सत्य स्वीकारेर प्रायश्चित्त गर्न किन डराउने ?

नयाँ वर्ष २०८० ले प्रवेश पाएको चार महिना बितिसक्यो । सरकारका सदस्यहरुले देशमा देखिएको बेथितिलाई अर्थपूर्णरुपमा सम्बोधन गर्लान् कि भन्ने आशा गरेकाहरु निराश भएका छन् । अन्ततः शासकका सदस्यहरु यो वा त्यो कुर्सीमा फेरबदल हुनेबाहेक खासै प्रगतितिर लम्किने लक्षण र नयाँ अनुभूति प्राप्त हुन सकेन । बेथितिहरु कायमै रहेका छन् । समस्या जहाँको त्यहीँ छ । सामान्यतया जुन मानवको जन्म हुन्छ उसको मरण हुन्छ नै । कोही अजय र अजम्बरी छैनन् ।

यो कुराको चेत सबैलाई छ तर मनन गर्न चाहँदैनन् वा मानवलाई मनन गर्ने समय हुँदैन । सत्तामा रहेका बेला प्रायः शासकहरु कहिलेकाहीँ आफू अजय र अजम्बरी रहेको छनक दिने गर्छन् । त्यसो नगरी, आफूले जान–अन्जानमा गरेको गल्तीलाई स्वीकार्दै प्रायश्चित्त गरी, जनजनसामु क्षमायाचना गर्दै कानुनले निर्धारण गरेको सजायलाई आत्मसात् गरेको सन्देश प्रवाह गर्न सकेको भए देश काँचुली फेर्ने अवस्थामा लागिसकेको हुन्थ्यो । यदि इमानदारिता देखाइन्थ्यो भने देश आजको अवस्थामा पुग्दैनथ्यो ।

बेलाबेलामा देशमा भएका बेथितिबारे समाचारहरु सार्वजनिक हुँदा पनि राजनीतिक अंशियारहरुबाट प्रतिनिधित्व गरेका शासकहरुमा न त चेत खुल्छ, न त यस्ता समस्या तत्काल सम्बोधन गर्ने खाकासहित प्रतिबद्धता आउँछ । भ्रष्टाचारका डरलाग्दा शृङ्खलाहरु यत्रतत्र छरिएका छन् ।

देश कुन बेला धार्मिक वा जातीय द्वन्द्वमा गएर भासिने हो, ठेगान छैन । यस्ता किसिमका समाचार बारम्बार खबरबजारमा आइरहँदा पनि सरकारको रणनीतिक योजना सार्वजनिक हुन नसक्नु दुःख लाग्दो विषय बन्न पुगेको छ । वास्तविक अर्थमा यस किसिमका परिस्थिति सृजना गरिनु भनेको गणतन्त्रको अवमूल्यन नै हो । गणतान्त्रिक व्यवस्थामा जननिर्वाचित सांसदहरुले नै जनमतको अवमूल्यन गर्नु भनेको त्योभन्दा दुर्भाग्य अरु केही हुन सक्दैन ।

देश संक्रमणकालीन अवस्थाबाट कहिलेकाहीँ गुज्रिनु कुनै नौलो मानिदैन तर त्यसलाई सकेसम्म छिट्टै समाधान गरी देशलाई यथास्थितिमा ल्याउन सक्नु शासकहरुको जिम्मेवारी ठहरिन्छ । हाम्रो देशको सम्बन्धमा शासकहरु यो मामिलामा चुकेका छन् । देशको इतिहासमा आयोग, छानबिन समिति, सिफारिस समितिलगायतले अपवादलाई छाडेर आवश्यकता पर्दा आफ्नो अनुकूल निर्णय र प्रतिवेदन दिने गरेको देखिन्छ ।

कथंकदाचित देखावटीरुपमा कार्यवाहीको लागि सिफारिस गरिहाले पनि उन्मुक्ति पाउने किसिमको प्रतिवेदन र निर्णय दिन सक्ने विभिन्न दलीय समितिहरु राज्यको प्रचलित कानुन अनुसार वा सरकार स्वयंले विषय प्रकृति हेरी गठन गर्ने कार्य देशको इतिहासमा अभिलेख छ । साथै यो कार्यले निरन्तरता पाउने क्रम पनि रहिरहेको छ । कम्तीमा लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जे–जुन प्रयोजनको लागि समिति गठन गरिन्छ, त्यसमा सम्बन्धित विषयमा पारंगत भएका व्यक्तिहरुले पदाधिकारीहरुको रुपमा पद ग्रहण गर्नेछन् र तिनीहरुले जे–जो छानबिन गर्नुपर्ने हो त्यो विषयको छानबिन निष्पक्ष अर्थात् न्यायिकरुपमा गर्नेछन् भन्ने जनजनको भित्री मनको आकांक्षा थियो । तर विडम्बना ! त्यो आकांक्षाले कहिल्यै मूर्तरुप ग्रहण गर्न सकेन ।

देशमा थरीथरीका राजनीतिक नाटक मञ्चन हुन थालेका छन् । वर्तमानमा देखा परिरहेको राजनीतिक मञ्चनमा विभिन्न नामधारी नागरिक अभियन्तादेखि लिएर पूर्वराजा समर्थकहरु यो वा त्यो नाउँमा सडकमा उत्रिन थालेका छन् । बाम एकता नाममात्रको हुन पुगेको छ । निर्वाचनमा अरुले सिट हत्याउलान् भन्ने डरले चुनावी तालमेलको लागि मात्र बाम एकताको नाउँमा जनतालाई मूर्ख बनाइएको कुरामा अब कुनै सन्देह रहेन । त्यसै गरी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले दिने बेलाबेलाको वक्तव्यले जनताको ध्यान केन्द्रित गर्ने गरेको छ । राजावादीहरु दलीय अदूरदर्शिताको कारणले राम्रै रुपमा सलबलाउने मौका पाइरहेका छन् । केही जन उनीप्रति आशक्त भएको देखिए तापनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई जनताको मनमा कसरी प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने चेत अभैm पनि पलाइसकेको छैन ।

प्रायः उनी जनताको सहयोग र समर्थन पाए राष्ट्रको नेतृत्व लिन आफू तयार भएको र उपयुक्त समय पनि आइसकेको धारणा बेलाबेलामा व्यक्त गर्ने गर्छन् तर राजसंस्था त्याग्दा को–कोसँग के–कस्तो समझदारी भएर कति अवधिका लागि गद्दी छोडेको हो भन्ने कुरा कहिल्यै जनजनलाई सुसूचित गराउँदैनन् । कम्तीमा त्यति कुरा सप्रमाण जनजनलाई सूचित गराएमा अलिकति भए पनि थप जनमत आकर्षित हुने कुरा पक्कै छ । तर त्यतातिर ध्यान दिनुको साटो जनता सडकमा ओर्लेर बालुवाटार, सिंहदरबार, नारायणहिटी घेरिदिएर सिंहासनमा बसाइदिए जान्छु र नेतृत्व लिन्छु भन्छन् । आफू पुनः गद्दीमा आसीन भएपछि जनताको समस्या कसरी र कुन माध्यम अपनाएर सम्बोधन गर्छन् भन्ने नीति कहिल्यै सार्वजनिक गर्दैनन् । उनको ठोस योजना केही छैन ।

दलहरुका आपसी लडाइँ, जनताको समस्याको बारेमा सम्बोधन गर्न दलहरुले गरेको कन्जुस्याइँ, दिनप्रतिदिन मौलाउँदै गइरहेको भ्रष्टाचार, कानुनी शासनको दयनीय अवस्था आदिलाई ध्यानमा राख्दै पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रबाट समय–समयमा सन्देश प्रवाह गर्ने त गर्छन् तर आफू सत्तामा पुगेपछि कसरी र कुन रणनीति अपनाएर सम्बोधन गर्छन् त भन्नेबारेमा उनी चुइँक्क बोल्दैनन् ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहको विगतको अवस्थालाई नियाल्दा शेरबहादुर देउवालाई अक्षम घोषणा गरी सत्ता आफ्नो हातमा पारेको अवस्थामा वास्तवमै जनस्तरबाट कुनै बाधा विरोध भएको थिएन । त्यति बेला दलहरुप्रति जनताको विश्वास घटिसकेको थियो भन्ने कुराको ठूलो प्रमाण थियो । राजाबाट शासन सत्ता आफ्नो हातमा लिँदा दलका केही नेताबाहेक राजाको विरोधमा जनता कोही सडकमा निस्केका थिएनन् । वरिष्ठ नेताहरुले प्रहरीको लाठी खाँदा पनि हजारजना मान्छे भेला हुन गाह्रो भएको थियो । दलहरुले छोटो अवधिमै गरेका जनविरोधी कार्यहरुले गर्दा राजाले शासन सत्ता हातमा लिएको जनताले ठिक्कै ठानेका थिए र त्यति बेला त्यस कार्यलाई मौन समर्थन जनाएका थिए ।

यसरी सत्ता प्राप्त गर्ने अवसर दलहरुले नै जुटाइदिएका थिए राजा ज्ञानेन्द्रलाई । विडम्बना वा दुर्भाग्य जे भने पनि शासन सत्ता आफ्नो हातमा परेपछि जनताको वास्तविक समस्या सम्बोधन हुन्छ भन्ने विश्वास गरेका जनता त्यति बेला छाँगाबाट खसेजस्तो भए, जुन बेला राजाले पुरानै शैलीमा शासन सञ्चालन गर्न प्रयत्न गरे । दलीय स्वार्थबाट अभिप्रेरित भई सत्ता सञ्चालन गरिरहेका दलहरुबाट वाक्क भई राजाले शासन सत्ता हातमा लिएको अवस्थामा जनस्वार्थबाट अभिप्रेरित भई दलहरुलाई पनि कानुनको शासन स्थापना गर्न सँगसँगै मिलेर राज्य सञ्चालन गर्छन् भन्ने आशामा रहेका जनता उल्टो राजाको एकलौटी शासन गर्ने नियतबाट त्रसित हुन पुगे । दलका केही नेताहरुको छाडापनलाई नियन्त्रण गरी अगाडि बढ्नुपर्नेमा दलहरुलाई नै छिःछिः र दूरःदूरः गर्ने प्रवृत्तिको विकास गरियो ।

न्यायपालिकालाई बलियो बनाई कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिनुपर्ने ठाउँमा न्यायपालिकासँग द्वन्द्व बढाउने काम भयो । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नाममा शाही आयोगमार्पmत आफूलाई मन नपरेका र रिस उठेका व्यक्तिहरुलाई प्रतिशोध साँध्ने काम भयो । त्यो बेला राजाबाट पञ्चायतकालीन शैली नै अपनाएर दललाई पूरै निषेध गर्ने कार्यको शुरुवात गरियो । नेताहरुलाई धरपकडलगायत घरमै नजरबन्द राख्ने कार्यको थालनी भयो । यी कारणले गर्दा जनताको मन पुनः दलीय नेतृत्वकै शरणमा फर्किन बाध्य भयो । क्षमता र विशेषता हासिल गरेका स्वतन्त्र व्यक्तिहरुलाई त्यस बेलाको दरबारिया प्रशासनले टेरपुच्छर नै लगाएन ।

कथंकदाचित केही व्यक्तिलाई बोलाएर सल्लाह लिएको जस्तो गरेको देखाइए तापनि तिनीहरुबाट प्राप्त सल्लाह कुनै पनि कार्यान्वयन भएनन् । राजाले आफ्नो शासनकालमा छिमेकीहरुसँग पनि खासै असल सम्बन्ध विकास गर्न सकेनन्, जसको कारण अन्ततः राजतन्त्र नै विस्थापित गराउने निर्णय संसद्बाट पारित हुँदा एक शब्द पनि विरोध नगरी राजतन्त्र विस्थापित भएको टुलुटुलु हेर्न जनजन बाध्य भएका थिए । जस्तोसुकै अवस्थामा पनि जनता नै शक्तिशाली हुन्छन् भन्ने कुरालाई अहिलेको जस्तै गरी त्यो बेलामा पनि आत्मसात् गर्न सकेको भए राजतन्त्र विस्थापित हुने नै थिएन । जनता जहिले पनि उच्च स्थानमै हुन्छन् भन्ने कुरालाई शासकहरुले कहिल्यै पनि भुल्न हुँदै हुँदैन भन्ने पाठ बेलाबेलामा घोकाउने गरिए तापनि सत्तामा नपुगुन्जेल जनता सम्झने र सत्तामा पुगेपछि जनतालाई लात हान्ने काम शुरु गरिहाल्ने प्रथालाई कुनै पनि शासकहरुले कहिल्यै त्याग्न सकेनन् ।

पक्कै पनि अहिलेका ठूला भनाउँदा दलहरुले पनि जनमतको अपमान गरेकै हुन् । स्थानीय निर्वाचनमा एउटा वडा अध्यक्षले करोडौं खर्च गनुपर्ने अवस्था सृजना गराइनु भनेको चानचुने अपराध हुँदै होइन । करोडौं खर्च गरेर निर्वाचन जित्ने जनप्रतिनिधिले जनताको समस्या कसरी सम्बोधन गर्न सक्छ ? कुनै पनि नेपालीले देशको नागरिकलाई ‘मलाई सहयोग र समर्थन गर, म तिम्रो समस्या सम्बोधन गर्छु’ भनेर निर्धक्करुपमा भन्न पाउँछ । प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई यो अधिकार छ । यसर्थ कस–कसले जनतासँग समर्थन मागे भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक छैन र तर जस–जसले समर्थन र सहयोग मागे पनि आफ्नो तर्पmबाट जनहित हुने कामको पूरा फेहरिस्त, योजना, त्यसप्रति दृढतापूर्वक लागिपर्ने प्रतिबद्धता र जनहित विपरीत यताउता लागेमा जनस्तरबाटै तुरुन्त कारबाहीको दायरामा ल्याउने योजना अनि प्रतिबद्धता पेस नगरिएसम्म कसैको पनि छेपारे वक्तव्य र भनाइलाई जनजनले पत्याउनेवाला छैनन् ।

विचारणीय कुरा के हो भने, राजाले पहिला गरेको काम कारबाहीबाट जनता पूरा सशंकित छन् । यस्तो अवस्थामा सहयोग र समर्थन गरमात्र भनेर पुग्दै पुग्दैन । जस–जसले जनतासँग सहयोग र समर्थन माग्ने हो, उसले जनताको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने पूरा खाका ल्याउनै पर्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि जनताको सहयोग र समर्थन खोजेको हो भने जनसमक्ष पूरा आफ्नो योजनासहित जनताका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्न खोजिँदै छ भन्ने कार्यदिशा र रणनीतिबारे सम्बोधन गर्नै पर्छ । सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएको एउटा प्रसंगको कुरा गरौं । एक पत्रकारसँग अन्तर्वार्ताका क्रममा राजदरबार छाडदा कोसँग के–के सम्झौता भएको हो बताउन मिल्छ कि भनेर सोधिएको प्रश्नमा पूर्वराजाले बताउन इन्कार गरे । त्यो बेलामा उपस्थित भएका मानिसहरु जिउँदै छन्, उनीहरुलाई गएर सोध्नुहोस् भने । यसरी उनी गैरजिम्मेवारी जवाफ दिन्छन् भने उनलाई के आधारमा समर्थन गर्ने भन्ने जनजनको प्रश्न अनुपयुक्त हुँदै होइन ।

(लेखक मैनाली अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)