हामी सबैलाई के लाग्थ्यो भने, मुलुकका प्रधानमन्त्रीले मुलुककै हितमा सोचिरहन्छन् । आफ्नो निजी र दलीय हितभन्दा माथि उठेर मुलुकका पक्षमा काम गर्न कटिबद्ध रहने गर्छन् । यसले गर्दा मुलुकमा भ्रष्टाचार र बेथितिलाई अन्त्य गरी सुशासन र समृद्धि ल्याउन सफल हुनेछन् । साथै यस कार्यमा सहयोगी भूमिका खेल्ने सम्मानित न्यायालयबाट भए–गरेका निर्णय, आदेश, फैसलाको सम्मान गर्नेछन् । तर अहिले दुःखका साथ भन्नुपरेको छ कि त्यस्तो देख्न पाइएन । अघिल्लो साता सम्पादकहरुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री दाहालले श्रावण २१ गतेको सर्वाेच्चको ललितानिवासको जग्गा हिनामिनाका निर्णयकर्ता (पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराई) पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान गर्नु भन्ने आदेशप्रति बेखुशी प्रकट गरे । उनको भनाइ थियो, ‘यस फैसलाले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई त अप्ठ्यारो पर्छ नै, स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई समेत अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।’
उनको यस भनाइलाई विश्लेषण गर्दा प्रधानमन्त्री दाहाललाई मुलुकको व्याप्त भ्रष्टाचार छानबिन हुने भयो र अदालतले त्यसको न्यायिक निरुपण गर्ने भयो भन्ने खुशीभन्दा ज्यादा आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा खलबली आउने भयो भन्ने चिन्ता परेको देखियो । यस्तो चिन्ता देखिनु भनेको मुलुकमा भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, मानव तस्करी जति हुन्छ होस्, बेथिति र दण्डहीनता जति झाङ्गिन्छ झाङ्गियोस् तर मचाहिँ कुर्सीमा टाँसिरहन पाउनुपर्दछ भन्ने नियत रहेको बुझिन्छ । यस आधारमा सरकारकै मातहतका निकायबाट सुन तस्करीको अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रभावकारीपूर्वक होला भनी विश्वास गर्न नसकिने भएको छ । यसबाट प्रतिपक्षले सदनमा उठाएको शक्तिशाली आयोग गठनको औचित्य स्थापित भएको छ र संसद् अवरुद्ध गरेको भनी सत्ता पक्षले लगाएको आरोप पनि गलत साबित भएको छ ।
वास्तवमा सर्वाेच्चको यस आदेशले नीतिगत भ्रष्टाचार घट्ने आशा गर्न सकिने भएको छ । तसर्थ यसले सुशासन र समृद्धिका पक्षपातीहरुमा खुशी ल्याएको छ र न्यायालयप्रतिको जनआस्थामा वृद्धि गराएको छ । हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो कि विगतमा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन नमिल्ने नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्ले अर्बौं भ्रष्टाचार गरिआएका थिए । नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पनि २०६६ चैत्र २९ गते नक्कली मोहीको जग्गा साटफेर गर्ने, जग्गा दिने लगायतका निर्णय गरेको थियो । तिनै नक्कली मोही हुँदै जमिन माफियाहरुको स्वामित्वमा पुगेको प्रहरी केन्द्रीय अनुुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को दाबी पाइन्छ । नेपाल नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको त्यो निर्णयका कारण प्रधानमन्त्री निवासकै २७ रोपनी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको भनिन्छ । बाबुराम भट्टराईले पनि हुँदै नभएको टिकिन्छा गुठीका नाममा समरजंग कम्पनीको जमिन दर्ताको निर्णय गरेका थिए । यस विषयमा न्यायालयले निर्णयकर्तामाथि नै प्रश्न उठाइसकेपछि निष्पक्ष छानबिन गर्ने÷गराउने दायित्व राज्य सम्बद्ध सरोकार सबै निकायको रहने प्रस्ट छँदै छ । अर्काेतिर पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वयले पनि आफूमाथि प्रश्न उठिसकेपछि सो छानबिनमा साथ, सहयोग गर्नुपर्ने र न्यायालयको निर्णयको सम्मान गर्नुपर्ने हुँदै हो । यदि गल्ती भएको छैन भने आफूलाई सही साबित गरेर देखाउने एउटा महत्वपूर्ण अवसर पनि हो । यसो गर्न सके राज्य प्रणाली र राजनीतिक नेतृत्वप्रति जनविश्वास वृद्धि हुने निश्चित छ । यतिमात्र होइन, दूधको दूध पानीको पानी छुट्याएर अनुसन्धान हँुदा भ्रष्टाचारजन्य अपराधको मामलामा जो–कोही पनि नउम्कने रहेछ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाने थियो र न्यायको दृष्टिमा राजा–रंक सबै बराबर हुन्छन् भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्त कार्यान्वयनमा आएको पनि देखिन्थ्यो ।
वास्तवमा सम्मानित अदालतको फैसला कसैको पद वा प्रतिष्ठा हेरेर गरिन्न । साथै राजनीतिक बाध्यताको सीमारेखाभित्र पनि बाँधिएको हँन्न । यसको ज्वलन्त उदाहरण गत जेठ २ गते रेशम चौधरीलाई जन्मकैद हुने जिल्ला अदालत र उच्च अदालतको फैसलालाई सदर गर्दै सोही मुद्दाको बुधबार सार्वजनिक भएको पूर्ण पाठमा माफी मिनाहा दिने गरी गरिएको सरकारी निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । तसर्थ समग्रमा सर्वाेच्चको फैसलाले मुलुकको संविधान, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र कानुनी शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा पुष्टि गरेको छ । यी सबै सकारात्मक पक्षहरुतर्फ मुलुकका प्रधानमन्त्रीको किन ध्यान पुग्न सकेन र मुलुकका हित हुने न्यायालयका आदेश–फैसलाप्रति किन सन्तुष्ट हुन सक्नुभएन होला ? यस प्रश्नले आज नेपाली जनता निराश भएका छन् ।
राष्ट्रिय राजनीतिका निर्णायक भूमिकामा रहेका जिम्मेवार शासकले आफैँलाई राज्य ठानी आदेशमा राज्य सञ्चालन गर्न खोज्नु लोकतन्त्रको उपहास भएन र ? आज यस्तै–यस्तै गतिविधिले गर्दा सम्पूर्ण राज्य संयन्त्र नै दलीय संयन्त्रमा विखण्डित भइसकेको छ । नेताले नै राजनीतिक अपराधलाई सुनियोजित ढंगले संरक्षण गर्दै आएको देखिन्छ । प्रशासनिक स्वच्छता र पारदर्शिता हराएको छ । यी सबै विकृतिको अन्त्य गर्न देशको मुख्य कार्यकारी प्रमुख नै जिम्मेवार बन्नुपर्दछ ।
राजनीतिक सौदाबाजी वा अन्य कुनै कारणबाट राजनीतिक पछ्यौरीले अपराध छोपी विषयवस्तुलाई दिशान्तर गरेर कसुरजन्य कार्यको कारबाही प्रक्रियालाई न्यायिक निष्कर्षमा पु¥याउन अवरोध सिर्जना गरिएमा फौजदारी न्यायमा गम्भीर विचलन पैदा हुन्छ भन्ने मान्यता रहिआएको छ । सत्तामा अडिन र सत्ता प्राप्ति गर्नको निमित्त उपयोगी हुन्छ भने जे–जस्तोसुकै आचरणलाई पनि राजनीतिक दृष्टिकोणले उचित ठह¥याउने र सत्ता प्राप्त भएको अवस्थामा आफ्ना निजी हितको पूर्तिको निम्ति जस्तोसुकै निर्णय र व्यवहार गरेमा पनि त्यसलाई समेत राजनीतिक दृष्टिले उपयुक्त व्यवहारकै रुपमा लिने हो भने राजनीतिक नैतिकता र राजनीतिक आचारसंहिताकै कुराहरु निरर्थक वा अस्पष्ट र अनिश्चित बन्न पुग्छन् । राजनीतिक आचारसंहिता र नैतिकताको कुरा गर्दा राजनीतिलाई विशुद्ध निजी व्यवसाय वा निजी लाभ आर्जन गर्ने माध्यमको रुपमा लिने प्रवृत्तिलाई नैतिक दृष्टिले उपयुक्त राजनीतिक व्यवहारको रुपमा लिन मिल्दैन । आज जनताका प्राथमिकताहरु के हुन् भन्ने थाहा हुनु नेतृत्वको राजनीतिक गुण हो । देशको आवश्यकता के हो भन्ने बुझेर राज्य सञ्चालन गर्र्नु राजनीतिक कार्यकौशलता हो । भ्रष्टाचार भनेको देश खाने धमिरा हो । यसको समयमा नै नियन्त्रण गर्न सकेनौं भने देश कङ्गाल हुनेछ या असफल राष्ट्रको रुपमा दरिनेछ । अतः सत्ता गुम्ने चिन्ताले भ्रष्टाचार नपालौं, यसैमा सबैको भलो छ ।
(लेखक प्रसाई अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)