नेपालमा सय केजी सुन समाएपश्चात् यसको मुख्य तस्करलाई दण्डित गर्नुपर्ने माग जनस्तरबाट उठिराखेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलले स्वतन्त्र आयोगको माग संसद्मा उठाएकोमा सो आयोग गठन गर्ने गरी माग पूरा भइसकेको छ । देशमा एकपछि अर्को तस्करी, भ्रष्टाचार, संगठित अपराध, किर्तेलगायतका काण्डहरू भइराखेका छन् । प्रायः यस प्रकारका सबै अपराधको मुख्य दोषीलाई बचाउने प्रयासमात्र भएको छ । सुन प्रकरणमा सत्तारुढ दल माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरुको नाम आइराखेको छ । आफ्नै दलका नेताहरुलाई कारबाही गर्ने अदम्य साहस नेपालका सरकार चलाउनेहरूमा देखिएको छैन । अभियुक्तहरू विदेश पलायन हुने क्रम जारी छ । गिरफ्तारका लागि पुर्जी जारी भएकाहरुलाई छिपाउने कार्य गर्ने सुविधा सरकारले दिइराखेको छ । सुन तस्करीकै बारेमा विश्लेषण गर्दा यही प्रकृतिका सामानहरू यसअघि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अल्प अवधिमा २२ पटक आइसकेको रहेछ । ती सामानहरू सुन भएको आशंका जनस्तरबाट भइराखेको छ । सबै अपराधमा राजनीतिक नेतृत्वको शीर्षस्थ संलग्नता भएको देखिने र तत्पश्चात् अनुसन्धानले अर्को मोड लिने गरेको छ । सानातिना अपराधीहरुलाई कारबाही गरेर सन्तुष्टि लिने गरिन्छ । भ्रष्टाचार, तस्करीलगायतका अपराधहरुले निरन्तरता पाउने र अपराधीहरू उत्साहित हुने अवस्था छ ।
यो अवस्था किन सृजना भएको हो ?
भ्रष्टाचारका रुप अनेक हुन्छन् । सबै प्रकारका अपराधलाई यसको परिभाषाभित्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष समेट्न सकिन्छ । संगठित अपराध, किर्ते, ठगी, भ्रष्टाचार, मानव तस्कर सबै भ्रष्टाचारजन्य अपराधहरू हुन् । नेपालमा भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गर्ने निकायको बारेमा सन्देह छ । यथार्थतामा भ्रष्टाचार नियन्त्रक निकाय कुन हो ? यसको जिम्मेवारी कसले लिने हो ? द्विविधा छ । जिम्मेवार निकाय र पदाधिकारीका रुपमा सरकार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, कार्यालय प्रमुख, विभागीय प्रमुख, सचिव आदिको नाम लिन सकिन्छ । यी सबै सरकार मातहतका निकायहरू हुन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि स्वतन्त्र हैसियत देखाउन सकेको छैन ।
सरकारमा रहनेहरू र दलका ठूला नेताहरुलाई जब अनुसन्धानका क्रममा कारबाही गर्नुपर्ने हुन्छ, तब सरकारले अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिन चाहँदैन । किनकि पालैपालो सरकारको नेतृत्वमा पुगेका दलहरूका बीच सबै दलका नेताहरू कारबाहीमा पर्ने सन्त्रासका कारण ठूला अपराधीहरुलाई कारबाही नगर्ने शायद भद्र सहमति बनेको छ । ठूला भ्रष्टाचारलगायतका अपराधहरू यी उच्च स्तरका राजनीतिज्ञहरुको संलग्नतामा नै भइराखेको छ । अनुसन्धानलाई कसरी अघि बढाउने ? यसको नियन्त्रण गरिराखेको सरकारले स्वतन्त्र छानबिन आयोगलाई जिम्मेवारी दिन नचाहनु स्वाभाविकै हो, तर पनि संसद् सुचारु गराउन सरकारले प्रतिपक्षसँग समझदारी गर्दै आयोग गठन गर्ने सहमति भएको छ । एमालेको आयोग गठनको माग पनि आफ्नो प्रतिरक्षाका लागि सौदाबाजीका रुपमा प्रयोग भएको सन्देह भइराखेको छ । निष्पक्ष छानबिन हुँदा विभिन्न काण्डहरूमा सबै संलग्न भएको देखिनेछ । आत्मघाती कदम जो–कोही नेताहरू उठाउन चाहँदैनन् । आयोगले निष्पक्ष छानबिन गर्नेमा पनि सन्देह भइराखेको छ ।
भ्रष्टाचार सरकारमा रहनेहरुले गर्दछन् । उनीहरुलाई नै भ्रष्टाचारको बारेमा राम्रो ज्ञान हुन्छ । भ्रष्टाचारका स्रोतहरुको बारेमा स्पष्ट जानकारी सरकारलाई नै हुन्छ । भ्रष्टाचारको स्रोत र कारणहरूका बारेमा जानकारहरुले इच्छाशक्ति हुँदा नियन्त्रण पनि गर्न सक्छन् । यस अर्थमा देशमा भइराखेको भ्रष्टाचारको बारेमा प्रधानमन्त्रीलाई नै जवाफदेही बनाउनुपर्दछ । सरकार प्रमुखलाई जवाफदेही बनाएपश्चात् यसका लागि आवश्यक नियन्त्रक निकायहरू पनि सरकार प्रमुखकै मातहतमा राखी प्रत्यक्षरुपमा निगरानी गर्न सक्ने स्थिति निर्माण गर्नुपर्दछ । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापना भएका निकायहरू प्रधानमन्त्रीकै मातहतमा राखिएका छन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण विभाग सबै प्रधानमन्त्रीकै कार्यालयको मातहतमा राखिएका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सबै दलहरुको भागवण्डामा पदाधिकारीहरू नियुक्त भएका छन् । प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सहजीकरण गर्दा यस संस्थाले पनि क्रियाशीलता देखाउन सक्छ । तर भ्रष्टाचारलगायतका अपराधहरू वृद्धि भइराखेका छन् । यसको अर्थ स्पष्ट छ, नेपालका राजनीतिज्ञहरू भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पक्षमा छैनन् । विश्वमै अपवादका केही देशहरुलाई छाडेर अध्ययन गर्दा कुनै पनि देशका सरकारहरू निरपेक्षरुपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न लागिपरेका देखिँदैनन् । राजनीति गर्नेहरुले आफ्नो दल सञ्चालन गर्न पनि स्रोत–साधन संकलन गर्दछन् । ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरू र नीतिगत भ्रष्टाचार सरकारको संलग्नतामा मात्र हुन सक्छ । यस्ता देश अस्तव्यस्त बनाउने भ्रष्टाचारहरुको अनुसन्धान गर्दा आफ्ना र आफैंसमेत दण्डित हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ । विकासशील देशहरूमा यो अवस्था अत्यन्त ज्यादा देखिँदै छ । नेपाल पनि यसैबाट प्रभावित छ । उदाहरणका लागि देशभित्र भएका ठूला–ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा ठूला दलहरूका सबै नेताहरु प्रायः संलग्न देखिएका छन् । यस अवस्थामा गुज्रिएको देशमा स–साना भ्रष्टाचारका विरुद्धमात्र अनुसन्धान गर्ने र मुद्दा चलाउने गरिन्छ । ठूला–ठूला मामिलाहरूमा सरकार निष्क्रिय रहन्छ, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरेर मुद्दा नचलाएमा कोही दण्डित हुनुपर्दैन । त्यसैले भ्रष्टाचार बढ्दै जान्छ । आफैंले दिएको निर्देशन अनुसार काम गर्ने निकायहरूबाट छानबिन गराउन छाडेर स्वतन्त्र आयोग वा समिति गठन गर्न सरकार चाहँदैन ।
नेपालमा लामो समयदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने निकायहरू धेरैवटा स्थापित भए । साना, ठूला व्यापारी, कर्मचारी, राजनीतिज्ञ आदिलाई कारबाही गर्ने पृथक संस्थाहरू छन् । राजस्व छली गरेको सम्बन्धी मामिला राजस्व अनुसन्धान विभागले हेरिराखेको छ । यो राजनीतिज्ञ, कर्मचारी, व्यापारी, उद्योगपतिहरूका बीच मिलिभगतमा हुने भ्रष्टाचार हो । कालो धनलाई शुद्धीकरण गर्ने अपराधीहरुको अनुसन्धान गर्ने संस्था मुद्रा निर्मलीकरण नियन्त्रण विभाग छ । सेनाको भ्रष्टाचारमा सैनिक अदालतबाट छानबिन र कारबाही हुन्छ । न्यायाधीशहरूबाट भएको भ्रष्टाचारलगायतका अपराधहरुको छानबिन र कारबाही गर्न न्याय परिषद्को व्यवस्था गरिएको छ । कानुन व्यवसायीहरू, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए) हरूलगायत विभिन्न क्षेत्रहरूका लागि छुट्टाछुट्टै कानुन निर्माण गरिएको छ । समूहगत स्वार्थका आधारमा पृथक निकायहरूबाट नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था आफैंमा निष्प्रभावी हुने नै भयो । यस प्रकारको व्यवस्थाबाट भ्रष्टाचार वृद्धिमात्र हुन्छ, नियन्त्रण हुनै सक्दैन । यसतर्फ देशका कानुन निर्माताहरुको ध्यान गएको छैन । यस प्रकारको क्षेत्रगत व्यवस्था गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने सन्दर्भ अर्थहीन र बेतुकका तर्कहरूमात्र हुन् । यदि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने हो भने शक्ति सम्पन्न संवैधानिक आयोगबाटै सबै प्रकारका भ्रष्टाचारका मामिलाहरुको अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।
क्षेत्रगत निकायहरुमा देखिएको द्विविधा :
१०० केजी सुन परीक्षण र चेकजाँच नै नगरी छाडिएको हो वा चेकजाँच गर्दा सुन देखिए तापनि कारबाही नभएको हो । यसबारेमा भन्सार कार्यालयले जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्दछ । भन्सार कार्यालय अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत छ । यसरी ठूलो मात्रामा अवैध तरिकाले सुन भित्रिँदा राजस्व ठगी भएको स्पष्ट छ । राजस्व छली मामिलाको अनुसन्धान गर्ने अधिकार प्राप्त निकाय राजस्व अनुसन्धान विभाग हो । मुद्रा निर्मलीकरणको मामिला पनि यसमा सम्बन्धित हुन सक्छ । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा सरकारको खुपिया एजेन्सीदेखि प्रहरीको बाक्लो उपस्थिति रहेको हुन्छ । धेरै तहहरुको संलग्नतामा सुन तस्करी भएकाले यो संगठित अपराधको परिभाषाभित्र पनि पर्दछ । सबै निकायहरू विमानस्थलमा मौन छन् । संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्ने विषयहरूसमेत छन् । किनकि यसमा धेरै निकायहरू र पदाधिकारीहरू मिलेर व्यक्तिगत फाइदा लिई राष्ट्रलाई घाटा बनाएका हुन्, तर आयोगको ध्यानाकर्षण भएकै छैन । सबै निकायहरुले आ–आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर सोही सन्दर्भमा अनुसन्धान गर्नुपर्दछ । विभिन्न मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरुले कारबाही गर्नुपर्ने यी अपराधहरुको छानबिन सबै निकायले गर्नुपर्ने स्थिति छ । तर प्रधानमन्त्रीको कार्यालय मातहतमा रहेको राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सुन समातेको छ । कार्यक्षेत्रकै विवाद भइराखेको सन्दर्भमा यो मामिलाको बाँकी अनुसन्धान केन्द्रीय अपराध अनुसन्धान विभाग (सीबीआई) ले गरिराखेको छ । यी सबै मामिला एकै छातामुनि राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्दथ्यो । नियन्त्रण गर्ने निकायहरू आफैंमा अलमलमा पटक–पटक पर्ने गरेका छन् । कुनै एक अपराधमा मात्र सीमित बनेर कारबाही हुन सक्छ । यसो भएमा अपराधको प्रकृति अनुसारको सबै प्रकारको कारबाही हुन सक्दैन । यस अर्थमा सबै नियन्त्रक निकायहरुलाई एकै छातामुनि राखेर सबै अपराधको छानबिन, अनुसन्धान र अभियोजन गरिनुपर्दछ ।
निष्कर्ष :
एमाले सरकारलाई विश्वास गर्न नसकेकाले आयोगको मागतर्फ मोडिएको हो । आफ्नो राजनीतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने गरी आफ्नो मातहतमा रहेको संस्थाले कारबाही गर्न नसक्ने सन्दर्भ जगजाहेर छ । एमाले आफैं पटक–पटक सरकारको नेतृत्वमा रहेर पनि यस प्रकारको अनुभव हासिल गरेकै छ । आफ्नै अनुभवका आधारमा यो कारबाही प्रभावकारी हुन नसक्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । निष्पक्ष छानबिन हुन सक्दैन भन्ने नै हो । एमाले सरकारमा रहँदासमेत यस्ता समिति र आयोगहरू गठन भएका तर निष्प्रभावी बनेका थुप्रै उदाहरण छन् । यस्ता समिति र आयोगको गठन नेपालमा जनस्तरको विरोधलाई निस्तेज बनाउने प्रपञ्चका रुपमा मात्र देखिएका छन् । अब आयोग गठन गर्ने क्रममा सरकार रहेको छ । लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध भइराखेको संसद् सुचारु भइसकेको छ । संसद्का महत्वपूर्ण विधेयकहरूमा छलफल प्रारम्भ भइसकेको छ । आयोग गठन भएपश्चात् अर्को प्रकरणको प्रारम्भ हुन सक्छ । सबै दलहरुले आफ्नो प्रतिनिधित्व आयोगमा गराउन लागिपर्ने छन् । किनकि आफ्नाहरुलाई यस्ता आयोगबाट पनि संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने हुन्छ । तसर्थ आयोग गठन भएर पनि निष्पक्ष छानबिन गर्न सक्दैन । आयोगमा पनि सरकार र प्रतिपक्षको निर्देशन पालना गर्नेहरू पुग्छन् । त्यसैले यस प्रकारका आयोगको उपादेयतामा पनि प्रश्न उठ्न सक्छ ।
आयोगको उपादेयताकै बारेमा विश्लेशण गर्दा ललिता निवास प्रकरणको उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुनेछ । ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पु¥याउन देशका प्रधानमन्त्रीहरू लागिपर्छन् । अपराधको प्रमाण मन्त्रिपरिषद्मा सुरक्षित गर्दै घोटाला गर्न पुग्छन् । यो मामिला अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्छ । अभियुक्त प्रधानमन्त्रीद्वयलाई सञ्चारमाध्यमले समेत सूचना नपाउने गरी आयोगका सचिव उनीहरुको घरमै पुगेर बयान लिन्छन् । यसपछि सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा पुगेको र नक्कली गुठीका नाममा समेत पुगेको जग्गालाई उपयुक्त निर्णय भएको नियन्त्रक निकाय आयोग स्वीकार गर्दछ । प्रधानमन्त्रीद्वयलाई इमानदार प्रमाणित गरिदिन्छ । पुनः यो मामिला सर्वोच्च अदालत प्रवेश गरेपछि तुलनात्मकरुपमा सच्चरित्र कायम गर्न सफल न्यायमूर्तिका रुपमा समाजमा प्रभाव पारेकाहरू मन्त्रिपरिषद् र आयोगको निर्णयकै समर्थन गर्दै बृहत् इजलासबाटै निर्णय लिन्छन् । यस अर्थमा यो प्रवृत्ति र पात्रहरू दुवैमा देखिएको समस्या हो । जुन दिनसम्म दीर्घकालीन सोच भएका राष्ट्र, राष्ट्रियताको पक्षमा खुलेर व्यवहारमै प्रतिबद्धता देखाउने नेता नेपाली राजनीतिले पाउँदैन, त्यस समयसम्म यी सबै आफ्ना बचाउने र भ्रष्टहरुलाई अभयदान प्रदान गर्ने प्रपञ्चमात्र साबित हुनेछन् । आयोग गठन हुनु र नहुनुमा खासै अन्तर देखिँदैन । तथापि आयोग गठनको विषयलाई सकारात्मकरुपमा ग्रहण गर्नुपर्दछ ।