नेपालमा विशेषगरी महिला स्वास्थ्य अत्यन्तै कमजोर छ । घरपरिवार, समाज र राज्यकै मूलधारमा समेटिन नसकेका महिलाको स्वास्थ्य अवस्था निकै समस्यामा छ । यस विषयलाई राजनीतिक दल र राज्यले समेत प्राथमिकतामा
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थानीय तह चुनावका लागि नेपाली कांग्रेसले ल्याएको घोषणा पत्रप्रति कडा टिप्पणी गरेको समाचार मंगलबार निकै भाइरल भयो । सन्त नेता मनमोहन अधिकारीको २३औं स्मृति
हिजो वैशाख १२ गते नेपालभर उम्मेदवारीको तुफान उठ्यो– पार्टीले टिकट दिएका र नदिएका आकांक्षीबीच कुटाकुटसम्म भयो । कति ठाउँमा प्रहरीले अश्रुग्याससम्म प्रहार गर्नुप-यो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको
अन्ततः सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका साथ प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गर्दै महानगर र उपमहानगरपालिकामा सिट भागवण्डा गरेका छन् । अन्य पालिकाहरुमा पनि गठबन्धन र
माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०७८ आजबाट शुरु भएको छ । परीक्षामा ५ लाख १४ हजार ९ सय ७७ विद्यार्थी सहभागी छन् । परीक्षालाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन तीनै तहका सुरक्षा
परीक्षणका रुपमा ६ वर्षअघि कैलाली जिल्लाबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ७७ जिल्लाको ७ सय ४५ स्थानीय निकायमा पुग्दा स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तरीयता र विश्वसनीयता नै धराशयी बन्दैछ । केन्द्र, प्रदेश
मुलुकको व्यवस्थापन कमजोर बन्दैगएको प्रष्ट छ । विश्वले नेपालको राज्यव्यवस्था, प्रशासनिक अवस्था, अर्थराजनीति कस्तो छ भनेर हेर्दा आम नेपालीले गौरव गर्ने कुन विषय पाउला भनेर मनन गर्दा निराशा मात्र हातलाग्छ
यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा २४ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत् निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चमा
स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । संघीयता लागु भएपछि गठित स्थानीय तहको सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको छ । सिंहरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु-याउने
स्थानीय निर्वाचनको मिति नजिकिएको छ । उम्मेदवारी दर्ता गर्ने समय आउन अब एकसाता मात्र बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले ११ र १२ गते उम्मेदवार मनोनयन दर्ता गर्ने कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई पुनः उम्मेदवारी दिने विषयको तत्काल निराकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ । अबको १० दिनपछि मनोनयन गर्ने उम्मेदवारले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आचार
हिजोबाट पुरानो वर्ष बिदा भएको छ । आजदेखि सुरु भएको नयाँ वर्ष २०७९ लाई आम नेपालीले स्वागत गरेका छन् । शुभकामना स्वाभाविक ढंगले आदान–प्रदान भइरहेका छन् । नयाँ अपेक्षा जागृत
निर्वाचन आयोगले यसपालिदेखि देशव्यापी रुपमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्नेभएको छ । गत शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको आयोगले त्यसको अनुगमनका लागि पनि संयन्त्र गठन गरेको र केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र
विभाजित मानसिकताले राजनीतिक दललाई जनताबाट पर हुत्याउने सत्यलाई अझै पनि त्यसका नेताहरुले बुझ्नसकेको देखिएन । नेताहरु आज एकले अर्कालाई गाली गर्दा आनन्दको अनुभूति गरिरहेका छन्, तर एक्काईसौं शताब्दीका सचेत नेपालीले
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले झण्डै एकमहिनाअघि नै प्रकाशित गरेको आचारसंहिता शुक्रबार मध्यरातदेखि लागुभएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागुभएको घोषणा गर्दै आचारसंहिता उलंघन गर्ने
प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचन आचारसंहिताका ६ वटा बुँदामा असहमति जनाएको छ । यद्यपि उसले आयोगले जारी गरेको आचारसंहिता र संविधान र
हरेक उमेर समूहका महिला तथा किशोरीहरु दिनप्रतिदिन बलात्कारको शिकार हुने र अकालमा ज्यान गुमाउने गरेका घटना निरन्तर सुन्नमा आउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । बलात्कार निकृष्ट प्रकारको मानवअधिकारको हनन भएकोले विश्वव्यापी रुपमै
धेरैलाई ज्ञात भएकै विषय हो, १७औँ शताब्दीका वैज्ञानिक आइज्याक न्यूटनले क्रिया–प्रतिक्रियाको सिद्धान्त प्रतिपादन गरे । न्यूटनको ‘थर्ड ल’ अर्थात् तृतीय विधानका अनुसार जब कुनै दुई तत्वहरुमा अन्तरक्रिया वा टकराब हुन्छ,
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिन लागेको छ । यसबीच स्थानीय तहको कार्यकालको समीक्षा गर्ने क्रम चलिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अनुभव र सिकाइ अब आउने जनप्रतिनिधिको
सरकारसँग व्यवसायीको माग हुनु स्वाभाविकै हो । जायज माग सरकारले पूरा गर्नु पनि पर्छ । तर, व्यवसायीले राख्ने हरेक माग नागरिकसँग जोडिएको हुनुपर्छ । माग राख्ने नाममा नागरिकले धेरै पटक