विभाजित मानसिकताले राजनीतिक दललाई जनताबाट पर हुत्याउने सत्यलाई अझै पनि त्यसका नेताहरुले बुझ्नसकेको देखिएन । नेताहरु आज एकले अर्कालाई गाली गर्दा आनन्दको अनुभूति गरिरहेका छन्, तर एक्काईसौं शताब्दीका सचेत नेपालीले ‘फलानो नेतामा विरोधीलाई मज्जाले गाली गर्ने कला छ, म त उसैलाई भोट दिन्छु’ भन्दैन ।
वैचारिक रुपमा दलहरु एक–आपसमा फरक नभएपछि जनताले हेर्ने भनेको व्यवहार हो, इमान्दारी र विकासप्रतिको दृष्टिकोण हो । यस्ता दृष्टिकोण नदिने, गाली मात्र दिने नेतालाई जनताले असभ्य र कलंक मान्नेछन् ।निकट भूत कालकै उदाहरण हेरे पनि यही तथ्य प्रमाणित हुन्छ । एकताको कुरा गर्दासम्म एमाले नेता केपी शर्मा ओलीको लोकप्रियताले शिखर चुमेको थियो । पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा ओली शक्तिशाली नेकपाका अध्यक्ष थिए ।
जोसँग झन्डै दुई तिहाई सांसद थिए, तर दोस्रो संसद् विघटनसम्म पुग्दा ओलीसँग ९३ सांसद मात्रै भए । दुई पटक संसद विघटन भएपछि तत्कालीन नेकपाकै नेताहरु उक्त कदमको विरुद्धमा उभिए । पुस ५ मा पहिलोपटक र जेठ ७ को मध्यराति ओलीले दोस्रोपटक संसद् विघटन गरेपछि त्यसविरुद्धको कानूनी र राजनीतिक लडाईंको नेतृत्व कांग्रेसले ग¥यो ।पाँच वर्षको लागि नेकपालाई सरकार सञ्चालन गर्ने जनताले म्यान्डेट दिएपनि पार्टीभित्रको झगडाको कारण साढे तीन वर्षभन्दा बढी सञ्चालन हुन सकेन ।
छ प्रदेशमा कम्युनिष्टको सरकार रहेपनि कांंग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि प्रदेश सरकारबाट एमालेले विदा लिनुपर्ने वातावारण सृजना हुनपुग्यो । संसद विघटनापछि विशेष गरी कम्युनिष्ट पार्टीहरुबीच आरोप प्रत्यारोप चल्दै आएको छ । दुई तिहाई बहुमत प्राप्त कम्युनिष्टहरु अहिले छिन्नभिन्न अवस्थामा रहेका छन् । सत्ता स्वार्थको कारण अहिलेको अवस्था सिर्जना भएको हो भन्ने कुरामा दुविधा छैन । सत्तामा बसेर कहिल्यै नअघाउने प्रवृत्ति कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूमा देखिएको छ । सत्ता परिवर्तनको लागि नेपाली जनताले दुख, अभाव, पीडा, गरिबीको बलिदानी झेल्न तयार भए ।
तर कम्युनिष्टहरुले जनताको त्याग र वलिदानीलाई आत्मसात् गर्न सकेनन् । कम्युनिस्ट पार्टीभित्र सिद्धान्तहीन लडाइँको कारण पार्टी संसद विघटनदेखि पार्टी विभाजनको अवस्था सृनजा हुन पुग्यो । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको विभाजनले त्यो पार्टीलाई मात्रै होइन, देशको राजनीतिलाई पनि पछाडि धकेलेको छ । देशमा भ्रष्टाचारले सीमा नाघेको छ, महँगी लगातार बढिरहेको छ । बेरोजगारीको संख्या दिनप्रतिदिन बढदै गएको छ । रोजगारीका लागि देशको युवा शक्ति विदेशिने क्रम झन बढेको छ । यी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका विषयमा
सरकारले सम्बोधन गर्न सकिरहेको छैन भने जनताको आवाज उठाउने संसद आफै अन्योलमा छ ।देशका सबै समस्याको समाधान संसदमार्फत हुनुपर्ने हो । तर राजनीतिक दलहरु जुंगाको लडाइँमा केन्द्रीत छन, जनताको समस्या समाधान गर्न जिम्मेवार र गम्भीर बन्न सकेका छैनन् । जनताले चुनेर पठाएको सार्वभौम संसद्ले देशका संकटहरू समाधान गर्न सक्दैन भने देशले झनै ठूला संकटहरू सामना गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । गालीमा लागेका नेताहरुले यस विषयमा ध्यान दिन सकून्, शुभकामना !