सरकार नागरिकको अभिभावक हो । सरकारले बनाउने नीतिबाट शासन व्यवस्था सञ्चालन हुनेगर्दछ । सरकारको हरेक निर्णय नागरिकसँग जोडिएको हुन्छ । सुशासन कायम गर्दै नागरिकलाई सहज रुपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्नु
हैजा प्रदूषण र पछौटे पनको परिचायक हो । कुनै शहर वा बस्तीमा हैजा छ भन्नुको अर्थ त्यहाँ फोहोर छ भन्ने अर्थलाग्छ । फोहोर र रोग भएका ठाउँमा पाहुना वा पर्यटक
दूषित पानीको कारण राजधानीमा हैजाको संक्रमण शुरु भएको छ । यो आफैमा अत्यन्त गम्भीर विषय हो । केही दिनअघि बागबजार, सानेपा र बुढानीलकण्ठका पाँच जना हैजाका बिरामी भेटिएको समाचार बाहिर
नेपालमा विदेशी सेना बोलाउने कुनै पनि किसिमको अभ्यास सफल हुँदैन भन्ने पाठ स्टेट पार्टनसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को पछिल्लो विवादले सिकाएको छ । समाचारमा आएको एसपीपी सम्बन्धी १० बुँदे पत्र नक्कली
बहुदलीय शासन प्रणालीमा दलको विकल्प छैन । कम्तिमा स्थायी विकल्प पाइन्न । यदाकदा वालेन्द्र साह र हर्क साम्पाङजस्ता स्वतन्त्र व्यक्ति पनि नेतृत्वमा पुग्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो तर राज्यको नीति
हरेक वर्ष सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको हुन्छ । वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्दा नै कार्यान्वयनको पक्षमा जोड दिइने गरिन्छ । बजेट कार्यान्वयनको अवस्था सुधार गर्न कानुनी रुपमा
बालविवाह, छुवाछुत, बोक्सीप्रथा आदि सामाजिक विकृतिको जन्म कसरी हुन्छ भनेर अनुगमन गर्ने होभने परम्परा र संस्कार स्रोतका रुपमा देखिन्छ । परम्परा र संस्कारको स्रोत धर्मग्रन्थहरु हुनसक्छन् । यी ग्रन्थमा पितृसत्ता,
मुलुकको पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवको कार्यकालयबाट शुरु भएको चुरे संरक्षण कार्यक्रमले साताैं वर्ष पूरा गरेको छ । सरकारले २०७१ साल असार २ गते राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास
दक्षिण एशियामा आफ्नो उपस्थिति अझै बलियो बनाउने योजनामा रहेको अमेरिकाले नेपालमा पछिल्लो समय स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि अमेरिकाले नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबाट
अहिले किसानलाई धानबालीमा राख्ने मल पाउन निकै मुस्किल छ । कृषिप्रधान मुलुक भनेर चिनिने नेपालमा बर्खे रोपाई शुरु हुनलाग्दा पनि किसानले मल नपाउनु राष्ट्रिय लाजकै विषय हो । संघीय संसद्मा
सत्ता घटक मध्येको एक नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्ना चार मन्त्री फेर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई अनुरोध गरेसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीमा पनि मन्त्री फेर्ने दबाब बढेको
दुई सातासम्म रोकिएको उपत्यकाको फोहोर शुक्रबारबाट उठ्न शुरु भएको छ । सिसडोल र बञ्चरेडाँडा ल्यान्डफिलसाइटका स्थानीयबासीको माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सम्झौता भएपछि बल्ल फोहोर उठेको हो । काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय
नेपालमा राजनीतिक दलको सिद्धान्त, दर्शन र वैचारिक आधार सत्ताप्राप्ति भएको छ । राजनीतिको अभीष्ट कुर्सीको प्राप्ति पनि हो, तर यसमा मात्र सीमित हुनु चाहिं दुर्भाग्यपूर्ण मानिन्छ । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस–कम्युनिष्ट
विश्वमा चिकित्सा विज्ञानले ल्याएको परिवर्तनको सकारात्मक प्रभाव नेपालमा पनि परेको छ । हरेक क्षेत्रको विकास र परिवर्तनसँगै स्वास्थ्य, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पनि उत्तिकै परिवर्तन र सुधारका संकेतहरु देखिएका छन्
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन हुन नसक्दा राजधानी दुर्गन्धित हुनथालेको छ । फोहोरकै कारण राजधानीमा ट्राफिक जामको समस्या देखा पर्नथालेको छ । राजधानीको फोहोर व्यवस्थापनका लागि तयारी अवस्थामा रहेको नुवाकोट र
सर्वोच्च अदालतले पर्यावरण जोगाउन निजगढ विमानस्थलको विकल्प खोज्न दिएको फैसलाले वातावरणीय पक्षको विविध पाटोबारेको बहसले तीव्रता पाएको छ । प्रस्तावित विमानस्थल मुलुककै ठूलो पूर्वाधार योजना हो । यसको अनुमानित लागत ७
काठमाडौं उपत्यकामा एक सातादेखि फोहोर उठ्न सकिरहेको छैन । चोक र गल्लीमा फोहोर थुप्रिदा सडक दुर्गन्धित भएर हिंड्न नै कठिन भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा विगत लामो समयदेखि
सरकारले सेन्टर अफ एक्सिलेन्स बनाउने निर्णय गरेको जेठो विश्वविद्यालयको अवस्था जर्जर बन्दै गएको छ । सरकारकै वेवास्ताको शिकार बनेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय तिरन्तर तालाबन्दीको मारमा छ । आफ्नै विद्यार्थी संगठन नेपाल
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले उडान गर्ने र पुग्ने गन्तव्य स्थल मात्र नभई हवाई मार्ग (इनरुट) को मौसम समेत सफा नभई आन्तरिक उडानका लागि अनुमति नदिने भएको छ । इनरुटको मौसम
समाजवाद उन्मुख भनिएको मुलुकमा शिक्षा र स्वास्थ्यमा बजेटको भार अधिक हुनुपर्ने हो, तर हालै जारी गरिएको वार्षिक बजेटमा त्यो पाइएन । मृगौला प्रत्यारोपण निःशुल्क गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएको उमेर