हिजो वैशाख १२ गते नेपालभर उम्मेदवारीको तुफान उठ्यो– पार्टीले टिकट दिएका र नदिएका आकांक्षीबीच कुटाकुटसम्म भयो । कति ठाउँमा प्रहरीले अश्रुग्याससम्म प्रहार गर्नुप-यो । वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आम नागरिकमा उत्साह जागृत हुनु स्वाभाविक हो । विगतमा उम्मेदवारको मनोनयन दर्ता गराउन एक दिन मात्र तोकिएकोमा यस पटक दुई दिन अवधि राखिएको थियो । उम्मेदवार दर्ता गर्न सहज वातावरण रहोस् भनेर यसो गरिए पनि अन्ततः सोमबार अन्तिम समयमै सबैतिर भिड देखियो ।
उम्मेदवारी मनोनयनपछि निर्वाचन हुने कुराको पक्कापक्की भएको छ । मनोनयनसँंगै निर्वाचन आयोगले लागुगरेको आचारसंहिता अब उम्मेदवारहरुमा पनि आकर्षित भएको छ । आचारसंहिताको पालना स्वच्छ, निष्पक्ष एवं धाँधलीरहित निर्वाचन गराउने पूर्व शर्त हो । आयोगले आचारसंहिताको पालनामा कडाइ गर्ने दाबी गर्दैआएको छ । विगतमा आचारसंहिता पालना गराउन आयोगको भूमिका फितलो भएकोले त्यसलाई दोहोरिन नदिन आयोगले भरमग्दुर प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन प्रणालीमा हाबी भएका विकृतिहरु नरोकिएका कारण कुनै पनि निर्वाचन सर्वसाधरणका आँखामा प्रिय बन्नसकेका छैनन् । आचार संहिता उल्लंघन गर्ने दल वा उम्मेदवारलाई कारबाही गरेको दृष्टान्त नभएका कारणले पनि आचार संहिताको प्रभावकारी पालना हुन नसकेको हो । यदि निर्वाचन प्रणालीमा देखिएका विकृतिहरु नरोकिनेहो भने चुनावमा ९० प्रतिशत उम्मेदवार गैरराजनीतिक, बाहुबली र माफियाहरुले नै जित्नेछन् ।
चुनाव खर्चिलो र भड्किलो हुँदैगएका कारण निष्ठाको राजनीति गर्ने नेताहरुले चुनाव जित्ने अवस्था कम हुँदैछ । तराई– मधेशका जिल्लाबाट यसअघि नै जन्मदिन मनाएका उम्मेदवारले चुनावको बेलामा फेरि जन्मदिन मनाएर भोज खुवाउन लागेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको छ । वैशाख ६ गते जन्मदिन मनाएका व्यक्तिले फेरि वैशाख १७ गते जन्मदिनको भोज गर्नलागे भन्ने सूचना आएको छ । हालै काठमाडौंको चन्द्रागिरी नगरपालिकाका एक वडाध्यक्षले सारी वितरण गर्न लागेकोमा आयोगले रोकेको थियो ।
सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र त्यसबाट हुने मिथ्या सूचना प्रचार अर्को चुनौतीको विषय बनेको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगले दुई वटा टिम बनाएको छ । सामाजिक सञ्जाल नियमनका लागि आयोगले आफ्नै आईटी टिम बनाएको छ भने अर्को साइबर ब्यूरो, गृह मन्त्रालयका प्रतिनिधि र आयोगका कर्मचारी रहेको टिम पनि छ । यी टिमले सामाजिक सञ्जाल अनुगमनको काम गर्नेछन् ।
२०७० र २०७४ सालको चुनावमा सामाजिक सञ्जालको त्यति धेरै चुनौती नभए पनि अहिले चुनौती बढेर गएको छ ।यस्तो अवस्थामा आचारसंहितालाई कर्मकाण्डी मात्र नबनाउन आयोगसँंगै उम्मेदवार, राजनीतिक दल सबै गम्भीर हुुनुपर्ने स्थिति रहेको छ ।उम्मेदारी दर्ताको अन्तिम दिन जुन तनाबपूर्ण वातावरण देखियो यसले चिर्वाचनमा आचारसंहिताको पालना थप चुतौतीपूर्ण हुने प्रमाणित भएको छ । निर्वाचनलाई निष्पक्ष, धाँधलीरहित र विश्वसनीय बनाउन आचारसंहिता पालना निकै महत्वपूर्ण रहन्छ । आचारसंहिता पालनाले निर्वाचनप्रति जनताको भरोसा बढ्ने हो । आचारसंहिताको पालना गराउन यसको अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनुको विकल्प छैन । यसका लागि राजनीतिक दलहरु सिद्धान्तनिष्ट हुनु आवश्यक छ ।