वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनको लागि निर्वाचन आयोगले झण्डै एकमहिनाअघि नै प्रकाशित गरेको आचारसंहिता शुक्रबार मध्यरातदेखि लागुभएको छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता लागुभएको घोषणा गर्दै आचारसंहिता उलंघन गर्ने काम क्षम्य नहुने भन्दै निर्वाचन कसुर कानुन बमोजिम कार्वाही हुने बताएको छ । आचारसंहिता लागु भएसँंगै कार्यान्वयनबारे आम चासो बढ्न थालेको छ । यस अघिका निर्वाचनहरुमा पनि लागु भएका आचारसंहिता उलंघन भएका र कार्वाही नभएका घटनाहरु प्रशस्त थिए । अहिले पनि त्यही घटना दोहोरिनसक्ने भन्दै विशेषगरी राजनीतिक दलहरुलाई निर्वाचन आयोगले विशेष सतर्क गराएको छ ।
यसअघि निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरु कतिपय फेरि दोहो-याएर उम्मेदवारी दिने तरखरमा पनि छन् । अहिले बहालवाला जनप्रतिनिधिहरुले उम्मेदवारी दिंदा आपूmले निर्वाचन जित्नको लागि प्राप्त सरकारी स्रोत र साधनको भरपुर प्रयोग वा दुरुपयोग गर्ने सम्भावनालाई निस्तेज पार्न निर्वाचन आयोगले उम्मेदवार हुने व्यक्तिले म (उम्मेदवार) नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबाट अनुदान प्राप्त संस्थाबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी बहाल रहेको छैन भनी घोषणा गर्दछु’ भन्नुपर्दछ ।
वैशाख ३० को निर्वाचनमा कतिपय कर्मचारी पनि उम्मेदवारी दिने तरखरमा छन् । उम्मेदवारले म सरकारी कोषबाट पारिश्रमिक पाउनेगरी कुनै पनि लाभको पद धारण गरेको अवस्थामा छैन भन्नुपर्नेछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा कतिपय व्यवसायीहरु पनि उम्मेदवारी दिने तरखरमा रहेको देखिन्छ । त्यसो त यसअघि निर्वाचित कतिपय जनप्रतिनिधिहरु स्वयं ठेक्कापट्टामा संलग्न भएको पाइएको थियो । कुनै पनि व्यक्ति जो स्थानीय तहको कोषबाट सञ्चालित कुनै पनि कार्यमा संलग्न छ ठेक्कापट्टा लिएर होस्, भाडा लिएर होस्, उपभोक्ता समितिमार्फत सम्झौता गरेर होस्, उसले त्यसलाई क्लियरेन्स नगरेसम्म उम्मेदवार बन्न नपाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
सार्वजनिक निकाय वा कुनै परियोजनाको स्रोत–साधन र सम्पत्ति कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा हुनेगरी प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ । उम्मेदवारले गर्ने खर्चको सवाल होस् वा उग्र प्रचारप्रसारको सवाल होस् दल तथा उम्मेदवारले पालना गर्नुपर्ने नियम धेरै छ ।स्थानीय तह निर्वाचन अन्तर्गत ६ महानगरपालिका, ११ उपमहानगरपालिका, २ सय ७६ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउपालिका गरी ७ सय ५३ स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य गरी ३५ हजार २ सय २१ जना निर्वाचित हुँदैछन् । उम्मेदवारको संख्या कयौं गुणा बढी हुने निश्चित छ ।
दल यीनै हुन्, नेता पनि यीनै हुन जो पहिले पनि आचारसंहितको धज्जी उडाउँदै निर्वाचनमा होमिन्थ्ये । पहिले कार्वाही खासै गरिएको पाइँदैनथ्यो पनि । यिनीहरुले अहिले पनि निर्वाचन आचारसंहिता उलंघन गर्न सक्छन् । कारबाही गर्ने निकाय लाचार बन्नसक्छ । त्यसैले जनस्तरबाटै दुवै पक्षलाई दबाब दिनेगरी ‘वाचडग’ बन्नु आवश्यक छ । कुनैपनि बहानामा आचारसंहिता उलंघन गर्नेलाई छुट दिदा अराजकताले स्थान पाउँछ ।