स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिको पाँच वर्षको कार्यकाल सकिन लागेको छ । यसबीच स्थानीय तहको कार्यकालको समीक्षा गर्ने क्रम चलिरहेको देखिन्छ । स्थानीय तहको पहिलो कार्यकालको अनुभव र सिकाइ अब आउने जनप्रतिनिधिको लागि महत्वपूर्ण साबित हुनेभएकोले त्यस सम्बन्धी छलफल, मूल्यांकन महत्वपूर्ण हुन्छ नै । संविधानले स्थानीय तहलाई कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका सहितको राज्यशक्तिको अधिकार दिएपनि यसको व्यावहारिक प्रयोग सकारात्मक र नकारात्मक दुवै देखियो । आगामी दिनमा नकारात्मक पक्षलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि पनि यस प्रकारको समीक्षा आवश्यक हुनेछ ।
संविधानको धारा २१४ मा व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४ ले स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई व्यवस्थित गरेको छ । ऐनले स्थानीय तहको शासन व्यवस्थाको सामान्य निर्देशन, नियन्त्रण र सञ्चालन गर्ने अभिभारा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकामा निहित गरेको छ । पाँचवर्षे कार्यकालले संविधानले नै गाउँगाउँमा सिंहदरबार पु¥याएको भनिए पनि समग्रमा केही सकारात्मक र धेरै हदसम्म नकारात्मक परिणाम ल्याएको पाइयो । शासकीय निर्णयाधिकार तल्ला तहहरूमा निक्षेपण भएकोमा प्रश्न छैन, तर भ्रष्टाचार पनि चिन्ताजनक मात्रामै मौलाएको पक्षलाई बिर्सन मिल्दैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको एककाईसौं प्रतिवेदन–२०७७/७८ ले स्थानीय तहको भ्रष्टाचारका नौ वटा प्रवृत्ति औंल्याएको छ । विकास–निर्माण अन्तर्गत योजना निर्माण, खरिद प्रक्रिया, आर्थिक प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी सम्ममा स्वार्थको द्वन्द्व देखिनेगरी भ्रष्टाचार गर्ने, जनतालाई आवश्यक कागजात बनाइदिने र अन्य सेवा प्रवाहमा घूस लिने, एउटै कामलाई दोहोरो गराएर रकम असुल गर्ने, तोकिएको कामै नगरी नक्कली भर्पाई र किर्ते कागज बनाई सरकारी रकम लिने, नियम–कानुन विपरीत रकम विनियोजन गरी हिनामिना गर्ने, उपभोक्ता समिति आदिबाट हुने काममा मापदण्ड पूरा नगरी डोर हाजिरी गराई रकम भुक्तानी लिने र सरकारी रकम बैंकको निजी खातामा राखी हिनामिना गर्ने, लगायत रहेको जनाइएको छ । त्यस्तै, महालेखा परीक्षकको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदन–२०७८ ले स्थानीय तहमा ४० अर्ब ८३ करोड एवं प्रादेशिक तहमा ६ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बराबरको बेरुजु बक्यौता देखिएको छ । यी प्रतिवेदनहरूले औंल्याएका यथार्थहरू स्थानीय तहको प्रभावकारिता र यसको भविष्यका दृष्टिले वास्तवमै चिन्ताजनक हुन् ।
पाँचवर्षे कार्यकालको समीक्षा गर्दा संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था, काम, कर्तव्य र अधिकार, कानुनी–प्रशासनिक सहितको संस्थागत संरचना, वित्तीय प्रणाली, अन्तर तह सम्बन्ध र समन्वय लगायतका पाटाहरूको गहन समीक्षा जरुरी हुन्छ । शुरुताका कानुन, कर्मचारी, संस्थागत संरचनाजस्ता समस्याको भुमरीमा स्थानीय तहहरू रहे । कर्मचारी लगायतको समस्या अद्यापि छ । वडासचिवको अभाव छ । करिब तीन सय पालिका निमित्तका भरमा चलेका छन् । निजामती सम्बन्धी कानुन अहिले सम्म स्वीकृत नगर्दा यस्तो समस्या देखिएको हो । कर्मचारी समायोजनमा पनि नीतिगत र कानुनी त्रुटि रहे ।
अधिकार वडामा हस्तान्तरण गर्न केन्द्रले त्यति ध्यान दिएन । वडाध्यक्षहरू पनि सदस्यहरूसँंगको छलफल र राय सल्लाहविनै एक्लै हिंड्न खोजे भन्ने व्यापक गुनासो आएको छ । यी सबै कमजोरीलाई आगामी कार्यकालका पदाधिकारीहरूले सुधार्न जरुरी छ ।