स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति नजिकिंदै जाँदा राजनीतिक सरगर्मी पनि बढेको छ । संघीयता लागु भएपछि गठित स्थानीय तहको सरकारको कार्यकाल पाँच वर्ष पूरा भएको छ ।
सिंहरबारको अधिकार गाउँगाउँमा पु-याउने उद्देश्यका साथ स्थानीय सरकार सञ्चालनमा आएको थियो । पाँच वर्षको अवस्थामा स्थानीय सरकारले गर्ने कामको तौरतरिका नागरिकले नजिकबाट नियालेका छन् । अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहमा अधिकाशंले परिणाम ल्याउने गरी काम देखाउन सकेनन् । स्थानीय तहमा सबैभन्दा बढी मौलाएको डोजर आतंक अत्यधिक रुपमा आलोचनाको विषय बन्यो ।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि नै डोजर खरिददेखि उपभोक्ता समितिमा आफ्ना नातेदारलाई राखेर कमाउ धन्दामा संलग्न भएका अप्रिय दृश्यहरु इत्रतत्र देखिए । पाँच वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुले गर्नुपर्ने न्यूनतम काम गर्न पनि जाँगर मारेको देखियो । सेवा–सुविधा उपभोग गर्न तम्सिए पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरु निर्वाचनको क्रममा जनतासँग गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन गर्ने–गराउने कार्यमा भने असफल रहे । कानुनतः स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न छ ।
तर अधिकारलाई पनि गलत किसिकले बुझ्ने काम भयो । स्थानीय तहले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबाट पाउने अनुदानबाटै विकास गर्ने, आफूले आर्जन गर्नुपर्ने दायित्व भने बिर्सने काम भयो । स्थानीय तहको स्रोत–साधन परिचालन हुन सकेन । स्थानीय तहमा भएको स्रोत–साधनको उचित परिचालन गर्न स्थानीय सरकार चुकेको देखियो । संघ र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने बजेटलाई जनताको दैनिकीसँग जोडिएको पूर्वाधार निर्माणमा लगाउनुपर्ने भएपनि त्यो इच्छाशक्ति स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुमा खासै देखिएन । स्थानीय सरकार सञ्चालन भएपछि गाउँगाउँमा रोजगारीको अवसर सृजना हुने अपेक्षा गरिएको थियो । गाउँगाउँमा सिंहदरवार आउने भएपछि जनता खुसी हुनु स्वाभाविकै पनि थियो ।
सिंहदरबारको अधिकारको प्रत्याभूति गर्नको लागि जनताले पाउनुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधा प्राप्त गर्नसकेको देखिएन । जनप्रतिनिहरुमा देखिएको राजर्षि ठाँटको कारण जनअपेक्षा अनुरुपका काम हुन सकेनन् । स्थानीय तहको आवश्यकता पहिचान गरेर काम गर्नुपर्ने भएपनि व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित भएर विकासे कार्यक्रम सञ्चालन हुनपुगे । पाँच वर्षको अवधिमा जनप्रतिनिधिहरुको कार्यशैली जनताले राम्रोसँग नियालेका छन् । अहिले पुनः पाँच वर्षको लागि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो तयारीमा जुटेका छन् । फेरि पनि विगतमाझैं राजनीतिक दलहरुले प्रतिबद्धता–पत्र, घोषणा–पत्र सार्वजनिक गर्ने होडबाजी चल्नेछ । ती केबल निर्वाचनका लागि मात्र हुने छन् । निर्वाचनपछि प्रतिबद्धता र घोषणापत्र बुँदागत रुपमै एकपछि अर्को कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो, तर जनप्रतिनिधिहरु कुर्सीमा पुगेपछि एकैपटक बिर्सने परम्परा नै बनेको छ ।राजनीतिक दलहरुको फरक–फरक विचार र सिद्धान्त छ । निर्वाचनमा गरेको प्रतिबद्धता अनुसार जनताले एजेण्डा र व्यक्तित्व हेरेर मत दिने गरेका छन् । जनताले एक पटक गरेको मतदानबाट पाँच वर्ष जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने गरेका छन् । अबको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिहरुले शासनको घमण्ड छोडेर जनताको सेवक सम्झेर काम गरेर देखाउन जरुरी छ । तर यस प्रकारको तत्परता देखाउने दल र नेताको अनिकालजस्तै अनुभूति भइरहेको छ । चुनावी घोषणापत्रलाई अलपत्र नछोड्ने पात्र चाहिएको छ ।