सरकारसँग व्यवसायीको माग हुनु स्वाभाविकै हो । जायज माग सरकारले पूरा गर्नु पनि पर्छ । तर, व्यवसायीले राख्ने हरेक माग नागरिकसँग जोडिएको हुनुपर्छ । माग राख्ने नाममा नागरिकले धेरै पटक अनेकन दुःख कष्ट र हैरानी खेप्दै आएका छन् । सरकारले सुरुमा मागप्रति वेवास्ता गर्नु र व्यवसायीले सेवा नै ठप्प पारेपछि मात्र माग सुनुवाइ गर्नु गलत प्रचलन हो ।
यस पटक पनि व्यवसायीहरूको निहित स्वार्थको कारण सर्वसाधारण नागरिकले सास्ती खेप्न बाध्य हुनुपर्यो । नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पार्दा त्यसको असर काठमाडौं उपत्यकामा बढी नै देखियो । झण्डै दैनिक १५ लाखभन्दा बढी सवारी साधन सञ्चालन हुने काठमाडौं उपत्यकामा पेट्रोलिय पदार्थको अभाव हु“दा घण्टौं लामो लाइन लाग्नपुग्यो । नेपाल आयल निगमसँग विभिन्न माग राख्दै आन्दोलन सुरु गरेका पेट्रोलियमव्यवसायीले देशभर पेट्रोलिय पदार्थको ढुवानी ठप्प बनाउँदा पनि सरकार निरीह बन्नपुग्यो । नागरिकको दैनिकसँग जोडिएको विषयमा पनि आयाल निगमले समयमा नै ध्यान पुर्याएन । जसको कारण सास्ती अनावश्यक रुपमा सर्वसाधारणले खेप्नु पर्यो । पेट्रोलियम पदार्थको भाउ अकासिएको बेला महंगो मूल्य तिरेर पनि सहज रुपमा नपाउँदा नागरिकमा आक्रोश देखियो । व्यवसायीहरूले निगमले इन्धन खरिद गर्ने भारतीय डिपो र नेपालस्थित निगमको डिपोबाट डिलरले खरिद गर्ने सबै प्रकारका पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी ठप्प पार्दा देशभर नै त्यसको असर देखिनु स्वाभाविकै हो । आन्दोलनका कारण ढुवानीमा संलग्न १४ सय ट्यांकर र करिब १ हजार बुलेटबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टितेल, हवाई इन्धन र खाना पकाउने ग्याँसको दैनिक आपूर्ति बन्द हुनपुग्दा समेत सरकारले समस्या समाधान गर्न ध्यान दिएन । तीन दिन ढुवानी ठप्प पर्दा पेट्रोलियम पदार्थको हाहाकार भएपछि अन्ततः आयल निगम र आन्दोलनरत व्यवसायीहरूबीच सहमति जुटेको छ । जनतालाई दुःख दिएर मात्र सहमति गर्ने यो रबैया नयाँ भने होइन । निगम र व्यवसायीबीच भएको सहमतिसँगै व्यवसायीले आन्दोलन स्थगित गरेका छन् । पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन थालेसँगै शुक्रबार र शनिबार काठमाडौंका पेट्रोल पम्पहरूमा उपभोक्ताले दुःख पाए । व्यवसायीले राखेका मागमध्ये पेट्रोलियम बिक्रेता कमिसनसम्बन्धी र एलपी ग्यासको ढुवानी भाडा समायोजनसम्बन्धी मागबारे सात दिनभित्र उचित निष्कर्ष निकाल्ने सहमति भएको छ । तीबाहेक अरु मागका बारेमा १५ जेठसम्ममा पूरा गर्ने गरी काम गर्ने सहमति भएको छ । नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स राष्ट्रिय एशोसिएसन, नेपाल एलपी ग्यास उद्योग संघ र नेपाल पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी व्यवसायी महासंघले सबै विरोधका कार्यक्रम फिर्ता लिएका छन् ।
व्यवसाय र आयल निगमबीचको समस्या ल्याएर नागरिकलाई अनावश्यक रुपमा दुःख दिने काम तत्काल बन्द गर्न जरुरी छ । व्यवसायीले कमिसन नपाएको झोकमा आपूर्ति सेवा नै ठप्प पार्नु पनि उत्तिकै गलत हो । जेसुकै उद्देश्य र कारण्ले माग राख्ने गरिए पनि सर्वसाधारण नागरिकको दैनिक जनजीवन नै प्रभावित हुनेगरी दैनिक उपभोग्य वस्तु सहज आपूर्तिमा अवरोध पुर्याउने र आम नागरिकलाई पीडा पुर्याउने कार्य सदाका लागि अन्त्य हुनुपर्छ ।
प्रतिक्रिया