आयोगले बिर्सेको नागरिक समाज

निर्वाचन आयोगले यसपालिदेखि देशव्यापी रुपमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्नेभएको छ । गत शुक्रबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु गरेको आयोगले त्यसको अनुगमनका लागि पनि संयन्त्र गठन गरेको र केन्द्रीय, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र र स्थानीय गरी चार तहमा आचासंहिता अनुगमनको व्यवस्था गरिएको छ ।

३० वैशाखमा हुने स्थानीय निर्वाचनमा निर्वाचन क्षेत्रस्तरीय संयन्त्र भने नरहने जनाइएको छ । तर, नागरिक समाजका तर्फबाट हुने अनुगमनलाई पनि आयोगले सन्दर्भमा राख्ने सोच बनाएको देखिएन । लोकतान्त्रिक मुलुकमा नागरिक समाजका संगठनलाई बेवास्ता गरेर अघिबढ्ने काम भएको पाइयो ।निर्वाचन आयोगले यसअघिका निर्वाचनमा केन्द्रीय स्तरमा आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गरिरहेकोमा अब भने जिल्ला र स्थानीय तह स्तरमा विकेन्द्रीकरण गरिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।

यसपालिको निर्वाचनमा स्थानीय तहमा रहेका निर्वाचन अधिकृतले समेत आचारसंहिता पालनाको अनुगमन र कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ । वैशाख लागेपछि मात्रै मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत नियुक्त हुने भएकाले आयोगले अहिले त्यो अधिकार हरेक जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजन गरेको छ । निर्वाचन आयोगले आफ्ना एक आयुक्तको नेतृत्वमा केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनाएको छ ।

त्यसका लागि आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीको नाम तोकिएको छ । उक्त समितिमा निर्वाचन आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, कानून, गृह र सञ्चार मन्त्रालयका सचिवहरु सदस्य रहने व्यवस्था छ । समितिमा निर्वाचन आयोगको कानून तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन् । आयोगले आचारसंहिता पालनाको अनुगमन गर्न कम्तिमा सहसचिवस्तरको कर्मचारीको नेतृत्वमा अनुगमन टोली पनि खटाउने भएको छ । तर यस समितिमा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष पनि सहस्य रहने व्यवस्था छ, यो व्यवस्था भने त्यति तार्किक देखिन्न ।

हरेक जिल्लामा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको नेतृत्वमा जिल्लास्तरीय आचारसंहिता अनुगमन समिति बनेको बताइएको छ । समितिमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, निर्वाचन अधिकृतहरु अनि प्रहरी कार्यालयका प्रमुख सदस्यको रुपमा रहनेछन् भने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयको प्रमुखलाई सदस्य सचिव तोकिएको छ । निर्वाचन अधिकृतको संयोजकत्वमा गठन हुने समितिमा स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रहरी प्रमुख सदस्यको रुपमा तोकिएका छन् । सहायक निर्वाचन अधिकृतलाई पनि सदस्य तोकिएको छ ।स्थानीय तह वा गाउँटोलमा हुने आचारसंहिता उल्लंघनका हरेक घटना आयोगले हेर्ने र निर्णय गर्नसक्ने अवस्था नभएका सन्दर्भमा स्थानीय तहबाटै कारबाहीको प्रक्रिया अघिबढ्नु स्वाभाविक हो ।

विषयवस्तुको गाम्भीर्य हेरी स्थानीय स्तरकै समितिले छिनोफानो गर्नु संघीय मुलुकका लागि सुहाउने विषय नै मान्नुपर्दछ । विवादका विषय सकेसम्म स्थानीय स्तरमै टुंग्याउने र गम्भीर विषयवस्तु मात्रै जिल्ला हुँदै निर्वाचन आयोगसम्म आउने व्यवस्था स्वागतयोग्य देखिन्छ । तर, आयोगले निगरानीका लागि बनाएका समितिमा निर्वाचन पर्यवेक्षणमा लामो समयको अनुभव सँगालेका निकायलाई समेट्नु आवश्य थियो, त्यसमा कमी भएकै देखिन्छ । स्थानीय स्तरमा आउने गुनासो र उजुरीहरुलाई त्यहींबाट सम्बोधन गर्न आवश्यक देखेर निर्माण गरिएको समितिमा नागरिक समाजलाई बिर्सन मिल्दैन ।