अन्ततः सत्तारुढ दलका प्रमुख नेताहरुले वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका साथ प्रतिस्पर्धामा जाने निर्णय गर्दै महानगर र उपमहानगरपालिकामा सिट भागवण्डा गरेका छन् ।
अन्य पालिकाहरुमा पनि गठबन्धन र तालमेल गर्ने अन्तिम प्रयास गरिरहेको बताइन्छ । कतिपय पालिकाहरुमा तालमेलको सहमति भैसकेको छ । भोलि १२ चैत्रभित्र त उम्मेदवारीको मनोनयन दर्ता सम्पन्न हुँदैछ ।
जसरी पनि सत्ता हत्याउने रणनीतिका साथ भएको यस गठबन्धनप्रति आम जनतामा मात्र हैन स्वयं पार्टीका कार्यकर्ताहरुमा समेत व्यापक वितृष्णा पैैदा भएपनि नेतृत्वमा रहेका नेताहरुको एउटै मात्र स्वार्थ सत्तामा पुग्ने रहेको देखिन्छ । अचम्म त के छ भने आफ्नै कार्यकर्ताहरुले पनि पार्टीको सिद्धान्त, विचार, नीति, कार्यक्रम हेरेर मतदान गर्ने हैन सत्तामा पुग्ने उद्देश्य पूरा गर्नको लागि मात्र मतदान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाएकोमा पार्टी नेतृत्वको आलोचना गरिरहेका छन् ।
लोकतन्त्रमा जनमतको ठूलो महत्व हुन्छ ।
राजनीतिक दलहरु यही जनमतको जगमा बसेर शासन सत्तामा पुग्ने भएकोले निर्वाचनमा जनमतको अंकगणित विशेष अर्थ राख्छ । मतपत्रमा ‘नो भोट’ अर्थात् माथिका कसैलाई पनि छान्दिनँ भन्नपाउने व्यवस्था छैन । पार्टीका कार्यकर्ता वाहेक स्वतन्त्र रुपमा रहेका आम मतदाताहरु पनि कुनै न कुनै दललाई मतदान गर्न बाध्य हुने अवस्था छ ।
सात वर्षअघि सर्वोच्च अदालतले ‘नो भोट’ को प्रावधानसहित मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउन आदेश गरेको हो । तर, सत्तामा आफूलाई लोकतन्त्रको पर्याय ठान्नेहरु पनि आए तर यस आदेशको पालना गरेनन् । सत्तारुढ दलको अहिलेको निर्णय अनुसार काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मतदाताले उपप्रमुखमा मत हाल्न पााएनन् ।
यहाँ माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादी वा जनता समाजवादीका मतदाताले प्रमुखमा मतदान गर्न नपाउने भए । भरतपुर महानगरपालिकामा त नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवारलाई मत हाल्न नपाएको १० वर्ष पुग्नेभयो । पोखरा महानगरपालिकामा पनि कांग्रेस र माओवादीले आफ्नो पार्टीको उम्मेदवारलाई भोट हाल्न पाउने छैनन् । धरान, इटहरी, कलैया, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज, धनगडी, हेटौंडा, वीरगञ्ज, जनकपुर उपमहानगरपालिकामा पनि एउटा दलको मतदाताले अर्को दलको उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्ने भएको छ ।
राजनीतिक दलहरुको स्वार्थ सत्ता प्राप्तिमा मात्र केन्द्रित छ ।
गठबन्धन र तालमेल केवल चुनाव जित्न र सत्तामा पुग्नको लागि हो, आम जनताको चासोसँग कुनै मतलब भएको विषय होइन । गत संघीय निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरी बहुमत प्राप्त सरकार गठन गरेको माओवादी अहिले कांग्रेससँंग गठबन्धन गरी सत्ता सञ्चालन गरिरहेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षकोे भूमिकामा बस्न पठाइएको कांग्रेसले अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ ।
यी दलहरुले पटक–पटक मतदातालाई झुक्याइरहने र मतदाता झुक्किरहने सिलसिला फेरि पनि दोहोरिएको छ । चुनाव भनेको राजनीतिक दल कमजोर र जनता बलियो हुने बेला हो । यो बेला पनि एकदिन मात्र हो– मतदानको दिन । यो एकदिनको गल्तीले पछि पाँच वर्षसम्म पछुताउनु बाहेक अर्को उपाय हुनेछैन ।