यही वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा २४ दिन बाँकी छ । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता मार्फत् निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरेको छ । आयोगले निर्वाचन खर्चमा कडाइ गर्न जति नै प्रयास गरेपनि निर्वाचन खर्च अचाक्ली बढ्दै गएको सबैले अनुमान गर्दैआएका छन् । निर्वाचन जितेर पटक–पटक मन्त्री भएकाले समेत यस्तो निर्वाचन प्रणाली मुलुकले धान्न नसक्ने र भ्रष्टाचारको डरलाग्दो प्रवृत्तिले संरचनागत आकार लिदै जाने अनुभव गरेका छन् । यस किसिमको खर्चले मुलुकलाई कुन दिशातर्फ डोर्याउला, के भ्रष्टाचारको मूल नै निर्वाचन प्रणाली बनिरहेको त छैन भन्ने प्रश्न सर्वत्र उठिरहेको छ । यी प्रश्नहरुमाथि बहस र छलफल गरी निर्वाचन खर्च नियन्त्रण गर्न नसके लोकतन्त्र नै गलत ट्रयाकमा जाने सम्भावना प्र्रबल देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले खर्चको सीमा तोकेपनि चुनावमा भइरहेको मनलाग्दी खर्च सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । एउटा नगरपालिकाको मेयर जित्न पनि ३ करोडदेखि ६ करोड रुपियाँ खर्च लागेको पाँच वर्ष अघिकै दर्जनौं प्रत्याशीहरूको अनुभव हो । अहिले पनि केही नेताहरुले चुनावी खर्च यसरी नै बढ्ने हो भने राजनीतिक इमान्दारी र आस्थाको राजनीति मरे सहर हुने चेतावनी दिएका छन् । कांग्रेस नेता शशांक कोइरालाले हालै पार्टीको पछिल्लो निर्वाचनमा आफूले ६ करोड रुपियाँ खर्चेको बताउनुभएको छ । अचम्म त यो छ, चुनावी खर्च अनुगमन गर्नुपर्ने संवैधानिक अंग निर्वाचन आयोग यस्तो अन्धाधुन्ध खर्चलाई रोक्न सम्पूर्ण रूपमा असफल छ । कोइरालालाई उक्त अभिव्यक्तिपछि स्पष्टीकरण सोधेको आयोगले समग्र बेथितिबारे भने न यथोचित चिन्ता गरेको छ न चिन्तन नै । सबैजसो उम्मेदवारले सरासर झुटो विवरण बुझाउँदा पनि आयोग किंकर्तव्यविमूढ जस्तै छ । निर्वाचन खर्च नियन्त्रणमा आयोगको इच्छाशक्ति कमजोर रहेको छ । निर्वाचनको खर्च अत्यधिक बढेका कारण पैसावाल र विशेषगरी कालो धन चलाउन सक्नेहरूको कब्जामा सिंगो राज्यसत्ता परिसकेको छ । इमानदार, त्यागी र बौद्धिकहरूको पहुँच र भूमिका विधि निर्माण एवम् राज्य सञ्चालनमा शून्यप्रायः भइसकेको छ । चुनाव खर्चलाई लगानी मान्ने र पदमा पुगेपछि खर्चको दशौं गुणा असुल्ने अभीष्ट र अभ्यासले लोकतन्त्रलाई कुरूप बनाउँदै लगेको छ । राज्यसंयन्त्र भ्रष्टाचारको पर्याय भएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा राज्य सञ्चालनका क्रममा संविधान र नियम–कानुनले नचिनेका व्यक्तिहरूको जुन रूपमा चलखेल र भूमिका बढिरहेको छ, त्यसको मूल कारण यही राजनीति र चुनावमाथि भइरहेको अपारदर्शी लगानी नै हो ।
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने, कुनै मापदण्ड बनाएर उम्मेदवारहरूको चुनाव खर्च राज्य आफैले बेहोर्ने, दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने कुराहरु बेलाबखत सुनिन्छ । तर, व्यवस्थित अध्ययन र तथ्यांकहरूमा आधारित भरपर्दा सुधारहरूको प्रयासको थालनीसम्म पनि कतैबाट भएको छैन । लोकतन्त्रको जग मानिने मतदाता नै भ्रष्ट हुने अवस्था आइसक्दा पनि सरकार, आयोग, दल र नागरिक समाज सबै चुप छन् । त्यसैले निर्वाचन प्रणाली सुधारको लागि सरकार, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सबै जिम्मेवार नभएमा मुलुकमा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो परिदृश्य अझ देखिने निश्चित छ ।