निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा बहालवाला जनप्रतिनिधिले राजीनामा नदिई पुनः उम्मेदवारी दिने विषयको तत्काल निराकरण गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
अबको १० दिनपछि मनोनयन गर्ने उम्मेदवारले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था आचार संहितामा छ । त्यस निर्णय विरुद्ध सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बु गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमा ग्याल्जेन शेर्पाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । तर, आजसम्म त्यस विषयमा अदालतले बोलेको छैन । ढिला निर्णय गर्नुभनेको अन्याय गर्नुसरह मानिने सिद्धान्त अनुसार अदालत तत्काल बोल्नु आवश्यक देखिन्छ ।
जनप्रतिनिधिले पारिश्रमिक नभई सुविधा लिंदै आएको दाबी गर्दै दायर भएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले जनप्रतिनिधिको पक्षमा अल्पकालीन आदेश भने जारी गरेको थियो । चैत ३ गते जारी गरेको आचार संहिता विरुद्ध चैत्र ६ गते अदालतमा रिट निवेदन परेको हो । न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले सो प्रावधान कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । आयोगले भने यो नियमलाई कडाइका साथ पालना गर्न माग गर्दै महान्यायधिवक्ता कार्यालय मार्फत् बुधबार जबाफ पठाएको थियो ।
आयोगले आचार संहितामा यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । तर, उच्च प्राथमिकता मात्र पर्याप्त देखिन्न, अल्पकालीन आदेशले पनि ठोस निर्णय दिंदैन । पुनः उम्मेदवार बन्न जनप्रतिनिधिले तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने निर्वाचन आचारसंहिताको प्रावधानलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अदालतले जारी गरेको अल्पकालीन आदेश खारेज हुनुपर्ने माग राख्दै आयोगले जबाफ पठाएको छ । त्यसप्रति सर्वोच्च अदालत बोलेको छैन ।
प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले आचार संहिताको सो बुँदा जनप्रतिनिधिको हित विपरीत भएको भन्दै आपत्ति जनाइसकेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले षड्यन्त्रपूर्वक ढंगले यो बुँदा उल्लेख गरेको दाबी गर्नुभएको छ । आयोगले पदमा रहेका जनप्रतिनिधिले पदको दुरुपयोग गरी मनोमानी रुपमा सवारी साधन, इन्धन र कार्यालयको दुरुपयोग गर्नसक्ने जनाउँदै पुनःउम्मेदववारी दर्ता गर्नुअघि राजीनामा दिनुपर्ने विषय कडाइका साथ उठाएको थियो ।
वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि वैशाख ११ र १२ मा मनोनयनपत्र दर्ताको कार्यक्रम तय गरिएको छ । १३ गते उम्मेदवारमाथि उजुरी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको छ । जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले सो विषयको निर्णय १४ गते निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्छ । यस्तो अवस्थामा अदालतले शीघ्रातिशीघ्र निर्णय गर्नु आवश्यक देखिन्छ । हुन त यस विषयमा वैशाख ४ गते पेसी तोकिएको छ । त्यसदिन निर्णय होला वा नहोला भन्न सकिदैन । यस्तो विषयमा कसैले दबाब दिन मिल्दैन । तैपनि निर्वाचनको लागि यो विषय अति महत्वपूर्ण र गहन भएकोले तत्काल निर्णय गरी निर्वाचन प्रक्रियाको बाटो चाँडै खुला गर्नुपर्छ ।
आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सबै उम्मेदवारलाई समान अवसर दिनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तअनुसार बनेको आचारसंहिताको व्यवस्था विरुद्ध परेको रिट निवेदकको माग दाबी प्रथम दृष्टिमै खारेज योग्य भएकोे आयोगको भनाइ छ । यस विषयमा कुन तरिकाले सुनुवाई हुन्छ निर्णय कुर्न बाँकी छ । यस्तो विषयमा चाँडै निर्णय गरी भ्रम निवारण गर्नु सर्वोच्च अदालतको दायित्व हुनआउँछ ।