१८ बिघामा पूर्वाधार विस्तार हुँदै, बजेट र भवन व्यवस्थापन मुख्य चुनौती

जनकपुर।

मधेश प्रदेशमा स्वास्थ्य शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले पाँच वर्षको अवधिमा चिकित्सा शिक्षाका कार्यक्रम उल्लेख्य रूपमा विस्तार गरेको छ । चारवटा स्नातक तहका कार्यक्रमबाट शैक्षिक यात्रा सुरु गरेको प्रतिष्ठानले अहिले स्नातकोत्तर तहका १० कार्यक्रमसँगै एमबीबीएस अध्ययनसमेत सञ्चालन गरिरहेको छ । तर शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारको गतिसँगै आवश्यक पूर्वाधार, आर्थिक स्रोत, दक्ष जनशक्ति र अस्पताल सेवाको क्षमता विस्तार भने प्रमुख चुनौती बनेको छ ।

प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्रा.डा. अंकुर झाका अनुसार संघीयता कार्यान्वयनसँगै मधेश प्रदेशलाई आफ्नै स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रतिष्ठान स्थापना गरिएको हो । २०७७ माघमा पदाधिकारी नियुक्त भएपछि संस्थागत प्रक्रिया अघि बढेको र २०७७ फागुन ५ गतेदेखि प्रतिष्ठानले औपचारिक रूपमा काम सुरु गरेको उहाँले बताउनुभयो ।“सुरुआतमा हामीसँग आफ्नै प्रशासनिक र शैक्षिक भवनसमेत थिएन । उपलब्ध स्रोतसाधन परिचालन गरेर शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था थियो,” प्रा.डा. झाले भन्नुभयो ।

प्रतिष्ठानको प्रारम्भिक यात्रा कोभिड–१९ महामारीसँग पनि जोडिएको थियो । जनकपुरमा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको मणिपालको संरचनालाई तत्कालीन प्रादेशिक कोभिड संकट व्यवस्थापन समिति (सीसीएमसी) र मुख्यमन्त्री कार्यालयको निर्णयअनुसार व्यवस्थापन गरी कोभिड अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गरिएको थियो । उक्त भवनको आवश्यक व्यवस्थापनमा करिब दुईदेखि तीन करोड रुपैयाँसम्म खर्च भएको प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

कोभिड संक्रमण घटेपछि पनि उक्त संरचनामा अस्पताल सेवा सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको थियो । तर अहिले पनि भवनको स्वामित्व र दीर्घकालीन उपयोगसम्बन्धी विषय टुंगो लाग्न सकेको छैन । मणिपालको स्वामित्वसँग जोडिएको बतास समूहको दाबी, भवन खरिदको कानुनी आधार तथा गुठी संस्थानसँगको जग्गा सम्झौतासम्बन्धी विषयका कारण प्रतिष्ठानले उक्त भवनलाई दीर्घकालीन रूपमा आफ्नो प्रयोजनमा उपयोग गर्न नसकेको प्रा.डा. झाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार भवन खरिदका लागि प्रदेश सरकारले पाँच करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको भए पनि खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने स्पष्ट कानुनी बाटो टुंगिन सकेको छैन । खरिद प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगी नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

“भवनको विषय टुंगो लाग्न सके अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रमलाई एउटै परिसरमा व्यवस्थित गर्न सहज हुने थियो । तर कानुनी र स्वामित्वसम्बन्धी विषय समाधान नहुँदा हामीले वैकल्पिक पूर्वाधारमा अघि बढ्नुपर्ने अवस्था छ,” प्रा.डा. झाले भन्नुभयो । यसका लागि प्रतिष्ठानले गुठी संस्थानमार्फत करिब १८ बिघा जग्गा प्राप्त गरेको छ । उक्त जग्गामा संघीय र प्रदेश सरकारको ५०–५० प्रतिशत लागत साझेदारीमा एकेडेमिक भवन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । भविष्यमा अस्पताल, शैक्षिक भवन, स्वास्थ्य अनुसन्धान तथा अन्य सेवा व्यवस्थित रूपमा एउटै परिसरमा विस्तार गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य छ ।

“हामीले दीर्घकालीन आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर पूर्वाधार विकास गर्न खोजिरहेका छौँ । १८ बिघा जग्गामा शैक्षिक संरचना निर्माण भएपछि चिकित्सा शिक्षा, अनुसन्धान र स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सकिन्छ,” उहाँले बताउनुभयो ।

शैक्षिकतर्फ प्रतिष्ठानले २०७८ जेठदेखि बीएस्सी नर्सिङ, बीपीएच, बीएमएलटी र बीएनएस गरी चारवटा स्नातक तहका कार्यक्रम एकैसाथ सञ्चालनमा ल्याएको थियो । ती कार्यक्रमका पहिलो ब्याचका विद्यार्थी उत्तीर्ण भई दीक्षित भइसकेका छन् भने दोस्रो ब्याचको नतिजासमेत प्रकाशित भइसकेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । स्नातकोत्तर तहमा सुरुमा पेडियाट्रिक्स र गाइनोकोलोजीबाट अध्ययन सुरु गरिएको थियो । त्यसपछि रेडियोलोजी, इमर्जेन्सी मेडिसिन, अर्थोपेडिक्स, ईएनटी, एमएससी नर्सिङ र एमपीएचलगायतका कार्यक्रम विस्तार गरिएको छ । हाल स्नातकोत्तर तहमा १० वटा कार्यक्रम सञ्चालनमा रहेको प्रा.डा. झाले जानकारी दिनुभयो ।

त्यसैगरी २०८१ सालदेखि प्रतिष्ठानले एमबीबीएस कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको छ । ३०० शैयासम्मका अस्पतालमा एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिने नीतिगत व्यवस्था भएपछि प्रतिष्ठानले प्रदेशमै चिकित्सक उत्पादन गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि बढाएको हो । एमबीबीएस सुरु भएपछि प्रतिष्ठानको शैक्षिक दायित्वसँगै आर्थिक र जनशक्तिको आवश्यकता पनि बढेको छ । प्राध्यापक, विभागीय जनशक्ति, शिक्षण उपकरण तथा अस्पतालको सेवा क्षमतामा थप लगानी आवश्यक भएको प्रा.डा. झाले बताउनुभयो ।

“एमबीबीएस मात्रै सञ्चालन गरेर पुग्दैन । त्यसका लागि आवश्यक प्राध्यापक, विभाग, उपकरण र अस्पतालको सेवा क्षमता पनि त्यहीअनुसार विकास गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले शैक्षिक कार्यक्रम विस्तारसँगै स्रोतसाधनको सुनिश्चितता पनि आवश्यक हुन्छ ।”

प्रतिष्ठानले प्रदेशको वास्तविक जनशक्ति आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर विद्यार्थी भर्नामा समेत सीमित सिटको अभ्यास गरेको जनाएको छ । धेरै विद्यार्थी भर्ना गर्नेभन्दा आवश्यकताअनुसार सीमित सिटमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने उद्देश्यले केही कार्यक्रममा १२ सिट निर्धारण गरिएको र त्यसमध्ये नौ सिट छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको छ । तर स्थापना भएदेखि नै बजेट व्यवस्थापन प्रतिष्ठानका लागि चुनौती बन्दै आएको छ । प्रारम्भमा मन्त्रालयबाट बजेट प्राप्त भए पनि खर्चसम्बन्धी नियमावली तथा प्रक्रिया तयार नहुँदा विनियोजित रकमसमेत खर्च गर्न कठिनाइ भएको प्रा.डा. झाले बताउनुभयो । प्रदेशबाट उत्पत्ति भएको प्रतिष्ठानलाई प्रदेश सरकारले पर्याप्त आर्थिक सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि अपेक्षाअनुसार स्रोत उपलब्ध हुन नसकेको उहाँको भनाइ छ ।

अस्पताल र शैक्षिक कार्यक्रमबाट प्राप्त आन्तरिक आम्दानी तथा सरकारी अनुदानलाई एकीकृत गरेर सञ्चालन खर्च र विकास निर्माणमा उपयोग गर्नुपर्ने अवस्था रहेको प्रतिष्ठानले जनाएको छ । तर अस्पताल सेवा विस्तार, स्नातकोत्तर कार्यक्रम र एमबीबीएसका लागि आवश्यक जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापन गर्न सीमित स्रोत पर्याप्त हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो । प्रा.डा. झाका अनुसार प्रतिष्ठानको उपलब्धि एमबीबीएस कार्यक्रमबाट मात्रै मापन गर्न मिल्दैन । नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, प्रयोगशाला प्रविधि तथा स्नातकोत्तर तहका विभिन्न कार्यक्रमले पनि प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीका लागि आवश्यक जनशक्ति उत्पादन गरिरहेका छन्।

“प्रदेशको स्वास्थ्य आवश्यकता पूरा गर्न चिकित्सक मात्र होइन, नर्सिङ, जनस्वास्थ्य, प्रयोगशाला र विभिन्न विशेषज्ञ जनशक्ति पनि आवश्यक हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले सबै कार्यक्रमलाई प्रदेशको स्वास्थ्य प्रणालीसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्छ ।” पाँच वर्षमा प्रतिष्ठानले चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा उल्लेख्य आधार तयार गरे पनि त्यसलाई दिगो संस्थागत विकासमा रूपान्तरण गर्न संघीय र प्रदेश सरकारको स्पष्ट आर्थिक तथा नीतिगत सहयोग आवश्यक देखिएको छ ।

मधेश प्रदेशमा आफ्नै चिकित्सा शिक्षा संस्था स्थापना हुनु संघीयताको महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा देखिए पनि त्यसको प्रभावकारिता पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेटको सुनिश्चिततामा निर्भर रहने देखिन्छ । १८ बिघा जग्गामा पूर्वाधार निर्माण, स्नातकोत्तर तहका १० कार्यक्रम र एमबीबीएस सञ्चालनले प्रतिष्ठानको सम्भावना देखाएको छ । तर पुरानो भवनको कानुनी विवाद, पर्याप्त बजेटको अभाव र बढ्दो शैक्षिक दायित्वले आगामी दिनमा प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता परीक्षण गर्ने देखिएको छ ।