संविधानले पीडित मानेका बालबालिकालाई कानुनले कसुरदार बनायो : अधिवक्ता श्रेष्ठ


काठमाडौं।

बालविवाह रोक्ने उद्देश्यले बनेका कानुनी व्यवस्थाले बालबालिकालाई नै अपराधीका रूपमा उभ्याउने अवस्था सिर्जना गरेको भन्दै कानुनमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ। बालविवाहमा बालबालिकालाई कसुरदार बनाउनेभन्दा उनीहरूलाई पीडितका रूपमा स्वीकार गरी संरक्षण, क्षतिपूर्ति र पुनःस्थापनाको व्यवस्था प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपाल कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सबिन श्रेष्ठले बालविवाहसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, त्यसको कार्यान्वयन र प्रस्तावित संशोधनबारे प्रस्तुति दिँदै संविधानले बालविवाहलाई निषेध गरेको र पीडित बालबालिकालाई क्षतिपूर्तिको हक सुनिश्चित गरे पनि कानुनमा त्यस्ता कुरा नसमेटिदा व्यवहारमा बालबालिकालाई नै कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरिएको छ । यो संविधान र कानुनमा बाझिएको बिषय सरकारले अघि सारेको कानून संशोधनमा सुधार ल्याउनुपर्ने सुझावका लागि कानून मन्त्रालयले वेभसाईडमा राखेको ड्राफमा सुधान नभएको पाईएकोले सुधारमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार बालविवाह मानवअधिकारको उल्लङ्घन मात्र होइन, बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास र संरक्षणको अधिकारमाथिको प्रहार हो। कम उमेरमा विवाह र मातृत्वका कारण किशोरीको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने, शिक्षाबाट वञ्चित हुने, आर्थिक परनिर्भरता बढ्ने तथा घरेलु हिंसा र सामाजिक विभेदको जोखिम थपिने उहाँको भनाइ छ। बालविवाह अन्त्य गर्न कानुनी कारबाहीसँगै शिक्षा, जनचेतना, परिवार र समुदायको सहभागिता पनि आवश्यक रहेको उहाँले औँल्याउनुभयो।

नेपालको संविधानको धारा ३९ ले बालबालिकाको हक सुनिश्चित गरेको छ। उक्त धाराको उपधारा (५) ले बालविवाहलाई निषेध गरेको छ भने उपधारा (१०) ले बालबालिकाको हकविपरीत हुने कार्यबाट पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्तिको हक दिएको छ। तर, बालविवाहसम्बन्धी विद्यमान कानुनमा भने एकरूपता र पीडितमैत्री दृष्टिकोणको अभाव रहेको श्रेष्ठको विश्लेषण छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा १७३ अनुसार २० वर्ष उमेर नपुगी विवाह गर्न वा गराउन पाइँदैन। त्यसरी भएको विवाह स्वतः बदर हुने र कसुर गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद तथा ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ। यस व्यवस्थाले विवाह गर्ने बालबालिकालाई समेत कसुरदारका रूपमा व्याख्या गर्ने अवस्था सिर्जना गरेको उहाँको तर्क छ।

श्रेष्ठले मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानी संहिता र बालबालिकासम्बन्धी ऐनबीच बालबालिकाको उमेर, कसुरको परिभाषा, सजाय, उजुरीको हदम्याद र पीडितको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्थामा देखिएको अन्तरविरोध हटाउनुपर्ने बताउनुभयो। १८ वर्षमुनिका व्यक्तिलाई बालबालिका मान्ने कानुनी परिभाषा र विवाहका लागि २० वर्ष उमेर तोकिएको व्यवस्थाबीचको अन्तरले पनि अन्योल सिर्जना गरेको उहाँको भनाइ छ। बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले पीडित बालबालिकालाई जरिवानाभन्दा कम नहुने गरी क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने, शिक्षा, स्वास्थ्य, शारीरिक तथा मानसिक विकासमा पुगेको क्षतिलाई विचार गर्ने र आवश्यक परे बालकोषबाट क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ। तर बालविवाहका मुद्दा मुलुकी अपराध संहिताअन्तर्गत अघि बढ्दा बालबालिकासम्बन्धी ऐनले सुनिश्चित गरेका संरक्षण र क्षतिपूर्तिका अधिकार प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्ने जोखिम रहेको श्रेष्ठले बताउनुभयो।

उहाँले बालविवाहमा संलग्न बालबालिकालाई अपराधी होइन, संरक्षण र सहयोग आवश्यक भएका व्यक्तिका रूपमा हेर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। विवाह बदर भएपछि विशेषगरी किशोरीहरू घरपरिवारबाट निकालिने, पढाइ छुट्ने, आर्थिक रूपमा असुरक्षित हुने र सामाजिक अपहेलनाको सामना गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो। यस्तो अवस्थामा सुरक्षित आवास, निःशुल्क कानुनी सहायता, स्वास्थ्य उपचार, शिक्षा निरन्तरता र पुनःस्थापनाको व्यवस्था राज्यले गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ।

प्रस्तावित कानुन संशोधनबारे चर्चा गर्दै श्रेष्ठले १८ वर्षमुनिका बालबालिका र १८ देखि २० वर्ष उमेर समूहका व्यक्तिको अवस्थालाई एउटै ढङ्गले सम्बोधन गर्न नहुने बताउनुभयो। सहमतिमा भएको सम्बन्ध र विवाहको विषयलाई सम्बोधन गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, उनीहरूको अधिकार र स्वायत्ततालाई ध्यान दिनुपर्ने उहाँको धारणा छ। कानुन संशोधन गर्दा बालबालिकालाई दण्डित गर्नेभन्दा विवाह गराउने, दबाब दिने वा शोषण गर्ने वयस्कलाई जवाफदेही बनाउने व्यवस्था स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो।

नेपालले बालविवाह अन्त्यका लागि सन् २०३० सम्मको लक्ष्य राखेको सन्दर्भमा कानुन मात्र बनाएर लक्ष्य हासिल नहुने उहाँको निष्कर्ष छ। विद्यालयमा बालिकाको निरन्तरता, परिवार तथा समुदायमा सचेतना, स्थानीय तहको सक्रियता र सरकारी तथा गैरसरकारी निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो। श्रेष्ठले बालविवाहसम्बन्धी कानुनलाई संविधान र बालअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासँग मिलाएर संशोधन गर्न, पीडित बालबालिकाको संरक्षण र क्षतिपूर्तिलाई प्राथमिकता दिन तथा कानुन कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी हटाउन आग्रह गर्नुभयो।