सहमतिबिनाको यौनसम्बन्धलाई बलात्कार मान्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक


काठमाडौं ।

 यौन हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा पीडितको सहमति, शारीरिक स्वायत्तता र गोपनीयताको अधिकारलाई केन्द्रमा राखेर कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गर्नुपर्नेमा कानुन व्यवसायीहरूले जोड दिएका छन्। बलात्कारको परिभाषालाई जबर्जस्ती वा शारीरिक प्रतिरोधमा मात्र सीमित नगरी सहमतिको अभावलाई मुख्य आधार बनाउनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

अधिवक्ता दीक्षा सिंहले यौन हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्ड र विभिन्न देशका अभ्यासबारे चर्चा गर्दै महिलाको शरीरमाथिको स्वायत्तता र निर्णय गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने बताउनुभयो।

उहाँका अनुसार यौन हिंसाका घटनामा पीडितले न्याय पाउन नसक्नुमा सामाजिक लाञ्छना, आर्थिक परनिर्भरता, पारिवारिक दबाब, डर, धम्की र राजनीतिक प्रभावलगायत कारण जिम्मेवार छन्। कतिपय पीडितले परिवार र समाजको डरले घटना सार्वजनिक गर्न नसक्ने तथा उजुरी प्रक्रियामा जानसमेत हिचकिचाउने अवस्था रहेको उहाँको भनाइ थियो।

नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै उहाँले यौन हिंसाका घटनामा पीडित र आरोपितबीचको सम्बन्धसमेत महत्त्वपूर्ण पक्ष भएको उल्लेख गर्नुभयो। अपरिचित व्यक्तिबाट मात्रै यस्ता अपराध हुने सामाजिक बुझाइ गलत रहेको भन्दै चिनजान, पारिवारिक तथा नजिकको सम्बन्धभित्र पनि यौन हिंसा हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यसैले घटनाको वास्तविक अवस्था बुझ्न उजुरीमा आएका तथ्याङ्कसँगै रिपोर्टिङ हुन नसकेका घटनाको अवस्थासमेत विश्लेषण गर्नुपर्ने उहाँको धारणा थियो।

नेपालको संविधानले महिलाविरुद्ध शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसा तथा शोषण गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १८ ले समानताको हक सुनिश्चित गरेको छ भने धारा ३८ ले महिलाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। तर संवैधानिक प्रत्याभूति र व्यवहारबीच अझै दूरी रहेको सिंहले औँल्याउनुभयो।

नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी विभिन्न सन्धि तथा महासन्धिमा पक्षराष्ट्रका रूपमा स्वीकार गरेका दायित्व पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारका मापदण्डले यौन हिंसालाई गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका रूपमा लिएको र पीडितको संरक्षण, तत्काल उपचार, राहत तथा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाएको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।

यौन हिंसाका मुद्दामा पीडितको विगतको यौनजीवनलाई आधार बनाएर चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो। अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियामा पीडितको गोपनीयता, सुरक्षा र सम्मान कायम राख्नुपर्ने तथा न्याय प्राप्तिका क्रममा थप पीडा दिने व्यवहार रोक्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो।

भारत र दक्षिण अफ्रिकालगायत देशका कानुनी अभ्यास प्रस्तुत गर्दै सिंहले यौन अपराधको परिभाषा, सहमतिको अवधारणा र पीडितको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समयअनुसार सुधार हुँदै गएको बताउनुभयो। दक्षिण अफ्रिकाको सन् २००७ को Criminal Law (Sexual Offences and Related Matters) Amendment Act ले यौन अपराधलाई व्यापक रूपमा सम्बोधन गरेको उदाहरण उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो।

नेपालमा पनि यौन हिंसासम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुकूल परिमार्जन गर्दै पीडितमैत्री अनुसन्धान, प्रभावकारी अभियोजन, शीघ्र न्याय र पुनः स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उहाँको निष्कर्ष थियो।