बघौडा अस्पतालको आम्दानी व्यक्तिको खातामा, आर्थिक पारदर्शितामाथि प्रश्न

चितवन ।

माडी नगरपालिकाअन्तर्गत सञ्चालित बघौडा अस्पतालको आर्थिक कारोबार र सेवा प्रवाहको पारदर्शितामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सरकारी अस्पतालमा उपचार गराएबापत सेवाग्राहीले तिरेको रकम अस्पतालको आधिकारिक बैंक खातामा जम्मा हुनुपर्नेमा व्यक्तिको निजी खातामा जाने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएपछि अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठेको हो ।

माडी नगरपालिका–२ का स्थानीय शङ्कर पाण्डेले तिहारको दिन आफ्ना सात वर्षीय भतिज आर्जन पाण्डेलाई आकस्मिक उपचारका लागि बघौडा अस्पताल पुर्‍याएका थिए । उपचारका क्रममा अस्पतालको टिकट शुल्कबापत ५० रुपैयाँ र औषधिबापत ६२० रुपैयाँ गरी कुल ६७० रुपैयाँ उनले क्युआरमार्फत भुक्तानी गरे । तर, भुक्तानी गरेको रकम अस्पतालको आधिकारिक खातामा नभई एक व्यक्तिको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको देखिएपछि उनले अस्पतालको आर्थिक कारोबारबारे चासो राखेका थिए ।

सरकारी अस्पतालमा उपचार गराउँदा तिरेको रकम व्यक्तिको खातामा जम्मा भएको देखेपछि आफू आश्चर्यमा परेको पाण्डेले बताए । अस्पतालको आफ्नै बैंक खाता नभएको हो भन्दै जिज्ञासा राख्दा सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो नाममा बिल काटिने र पछि अस्पतालको खातामा रकम जम्मा गर्ने गरेको जवाफ दिएको उनको भनाइ छ ।

‘मैले अस्पतालको बैंक खाता छैन भनेर सोध्दा आफ्नो नाममा बिल उठ्ने र पछि अस्पतालमा रकम बुझाउने गरेको बताइयो । मैले निकै जिद्दी गरेँ । यस्तो त भएन नि, कम्तीमा क्युआर नभए पनि अस्पतालको बैंक खाता त दिनुहोस् भनेर अनुरोध गरेँ । तर, उपलब्ध गराइएन’, पाण्डेले भने ।

अस्पतालमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीले चाडपर्वको समयमा समेत खटिएर बिरामीलाई सेवा दिएको र देखाएको तत्परताको उनले प्रशंसा गरेका छन् । तर, स्वास्थ्यकर्मीको सेवाभाव र अस्पतालको आर्थिक व्यवस्थापनलाई एउटै रूपमा हेर्न नहुने उनको भनाइ छ । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको आम्दानी व्यक्तिगत खातामा जम्मा हुने व्यवस्था आफैँमा गम्भीर विषय भएको भन्दै उनले आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी र व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

सरकारी अस्पतालले बिरामीबाट संकलन गर्ने टिकट शुल्क, औषधि बिक्री तथा अन्य सेवा शुल्क संस्थाकै आधिकारिक आर्थिक प्रणालीमार्फत संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, बघौडा अस्पतालमा सेवाग्राहीले तिरेको रकम कर्मचारी वा सम्बन्धित व्यक्तिको निजी खातामा जम्मा हुने गरेको विषयले संस्थागत आर्थिक सुशासनमाथि प्रश्न खडा गरेको छ । रकम पछि अस्पतालको खातामा जम्मा गर्ने गरिएको भए पनि त्यसको नियमित अभिलेख, हिसाब मिलान र सार्वजनिक लेखापरीक्षणको व्यवस्था कति प्रभावकारी छ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ ।

सरकारी अस्पतालमा उपचारका लागि आउने सर्वसाधारणले सहज, सुलभ र विश्वासिलो सेवा पाउनुपर्नेमा आर्थिक कारोबार र औषधि उपलब्धतामै समस्या देखिनु चिन्ताको विषय बनेको छ । विशेषगरी आकस्मिक सेवाका लागि अस्पताल पुग्ने बिरामीका आफन्तले उपचारसँगै औषधि खोज्न बाहिर भौँतारिनुपर्ने अवस्थाले अस्पतालको सेवा व्यवस्थापनमाथि थप प्रश्न उठाएको छ ।

यस विषयमा माडी नगरपालिकाकी नगरप्रमुख ताराकुमारी काजी महतोले पनि अस्पतालको आम्दानी व्यक्तिको खातामा जम्मा हुने गरेको विषयप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताएकी छन् । अस्पतालमा व्यवस्थित प्रणालीको अभावका कारण कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्ने र प्रत्येक १५–१५ दिनमा अस्पतालको खातामा दाखिला गर्ने अभ्यास रहँदै आएको उनले स्वीकार गरिन् ।

‘सिस्टम नहुँदा अहिलेसम्म अस्पतालका कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गर्ने र १५–१५ दिनमा अस्पतालको खातामा जम्मा गर्ने गरेको हो’, नगरप्रमुख महतोले भनिन्, ‘आर्थिक अनियमितता हुनु हुँदैन । नगरपालिकाभित्र पनि यो कुरालाई मैले नियन्त्रण गरिरहेको छु । बघौडा अस्पतालको कुरा उठेको छ । यसलाई हामी चाँडै नै सिस्टममा लैजान्छौँ ।’

नगरप्रमुख स्वयंले अस्पतालको आर्थिक कारोबारमा विद्यमान कमजोरी स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा व्यवस्थित प्रणाली लागू गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन कहिलेदेखि हुन्छ भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । अस्पतालको आम्दानी संकलन, बैंक दाखिला, बिलिङ र हिसाबकिताबलाई संस्थागत प्रणालीमा आबद्ध नगर्दासम्म यस्ता प्रश्न दोहोरिरहने देखिन्छ ।

स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालन हुने सरकारी अस्पताल सर्वसाधारणको स्वास्थ्य सेवासँग प्रत्यक्ष जोडिएको संस्था हो । त्यसैले यहाँको आर्थिक कारोबार कुनै व्यक्ति वा कर्मचारीको व्यक्तिगत खातामा निर्भर हुनु उपयुक्त मान्न सकिँदैन । सेवाग्राहीले तिरेको प्रत्येक रुपैयाँको स्पष्ट अभिलेख रहने, तत्काल अस्पतालकै आधिकारिक खातामा रकम जम्मा हुने र आर्थिक विवरण पारदर्शी रूपमा सार्वजनिक हुने व्यवस्था आवश्यक छ ।

बघौडा अस्पतालमा देखिएको यो घटनाले एउटा सामान्य भुक्तानीको विषय मात्रै उजागर गरेको छैन, स्थानीय तहले सञ्चालन गरेका स्वास्थ्य संस्थाको आर्थिक अनुशासन, व्यवस्थापकीय क्षमता र जवाफदेहिताबारे पनि बहस सिर्जना गरेको छ । अस्पतालमा सेवा प्रवाह सुधारसँगै आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउनेतर्फ नगरपालिकाले तत्काल कदम चाल्नुपर्ने देखिएको छ ।