काठमाडौं।
प्रा.डा. गोविन्द केसीले जनताको करबाट निर्माण भएको गेटा शिक्षण अस्पताल तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न माग गरेका छन्। उनले माग पूरा नभए रोकिएको सत्याग्रहलगायतका सशक्त आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बिहीबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा. केसीले निर्माण सम्पन्न भएको आधा दशक बितिसक्दा पनि गेटा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनमा रोक लगाइएको र पूर्वाधारहीन निजी कलेजलाई प्रोत्साहन गरिएको आरोप लगाएका छन्। निजी कलेजका चिकित्सकलाई शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालयको शैक्षिक जनशक्तिका रूपमा स्वीकार गर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको निर्णयप्रति पनि उनले आपत्ति जनाएका छन्।
आयोग र विश्वविद्यालयका पदाधिकारीमाथि स्वार्थ बाझिने गरी काम गरेको तथा चिकित्सा शिक्षा र सार्वजनिक स्वास्थ्यमा स्वार्थ समूहको प्रभाव बढाएको आरोप लगाउँदै उनले अयोग्य पदाधिकारीलाई तत्काल पदमुक्त गर्न माग गरेका छन्।
डा. केसीले २०८३ साउन ११ गते सरकारसँग भएको सहमति दुईदेखि तीन महिनाभित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भए पनि कुनै बुँदा कार्यान्वयन नभएको बताएका छन्। बरु सरकार र स्वार्थ समूहका प्रतिनिधिबाट सहमति उल्लङ्घन भइरहेको उनको आरोप छ।
उनले गेटा शिक्षण अस्पताललाई पूर्वसहमतिअनुसार तत्काल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न, पूर्वाधारहीन संस्थालाई शिक्षण अस्पताल बनाउने तथा ‘खडेबाबा’ खडा गर्ने निर्णय खारेज गर्न माग गरेका छन्।
त्यस्तै, २४औँ सत्याग्रहका क्रममा भएको सहमतिअनुसार स्वार्थ बाझिने गरी नियुक्त मेडिकल विश्वविद्यालय र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्न तथा शहीद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय ऐनका विवादित व्यवस्था संशोधन गर्नुपर्ने उनको माग छ।
चिकित्सा शिक्षालाई २०८५ सालदेखि पूर्ण रूपमा गैरनाफामूलक बनाउने, छात्रवृत्ति कटौती र सिट वृद्धि गर्ने निर्णय फिर्ता लिने तथा विगतका सरकारसँग भएका सहमति तोकिएको समयसीमाभित्र कार्यान्वयन गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्।
माग तत्काल पूरा नभए सत्याग्रहसहितका आन्दोलन पुनः सुरु गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिँदै डा. केसीले त्यसबाट उत्पन्न हुने परिस्थितिको जिम्मेवारी सरकार र सम्बन्धित पदाधिकारीले लिनुपर्ने बताएका छन्।
यसैबीच, विज्ञप्तिको सुरुवातमा उनले हालै देशका विभिन्न स्थानमा अविरल वर्षाका कारण आएको बाढी, पहिरो तथा हिमपहिरोबाट भएको जनधनको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मृतकप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। प्रभावितको तत्काल राहत र पुनःस्थापनाका लागि सरकारसँग आग्रह गर्दै उनले पेरिस जलवायु सम्झौताको पूर्ण पालना तथा नेपालजस्ता न्यून हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेका देशलाई ऋण नभई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
प्रतिक्रिया