विपद् रिपोर्टिङमा बालबालिकाको अवस्था केन्द्रमा राख्न सरोकारवालाको जोड

काठमाडौँ। 

नेपालमा विपद्का समयमा बालबालिकाको अवस्था थप संवेदनशील बन्ने भएकाले समाचार तथा सार्वजनिक बहसमा उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र आवश्यकतालाई प्राथमिकताका साथ उठाउन सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

बालमैत्री स्थानीय शासनका क्षेत्रमा कार्यरत संस्था, बालमैत्री स्थानीय  शासन राष्ट्रिय मञ्चको आयोजनामा सञ्चारकर्मीहरुको सहभागीताकाबीच आयोजित बालमैत्री स्थानीय शासन र विपद्का समयमा बालबालिकाका सवालमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका सम्वाद कार्यक्रममा विपद्को समाचारलाई मृत्यु, घाइते र प्रभावितको संख्यामा मात्र सीमित नगरी बालबालिकामाथि परेको प्रभावलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताइयो । 

गत भदौ १० गते गएको भोटेकोशी बाढीको विपद्पछि बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, परिवार तथा दैनिक जीवनमा परेको प्रभावबारे पत्रकारले खोजी गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो । बालबालिकाले के गुमाए, उनीहरूको तत्काल आवश्यकता के हो र सबैभन्दा जोखिममा रहेका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ भन्ने विषय समाचारको महत्त्वपूर्ण हिस्सा बन्नुपर्नेमा बालबालिका शान्ति क्षेत्रका राष्ट्रिय अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले जोड दिनुभयो । 

सोही अवसरमा बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले भन्नु भयो- विपदमा बालबालिकालाई तत्काल सुविधा चाहिन्छ । विशेष संरक्षण जरुरी हुन्छ । स्वव्यवस्थापन, सहकार्य, स्रोत व्यवस्थापन, सहीसूचना प्रवाह जस्ता अति जरुरी कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । परिवारबाट छुट्टिएका बालबालिका, अपाङ्गता भएका बालबालिका, साना उमेरका बालबालिका, किशोरी तथा अन्य जोखिममा रहेका समूह विपद्पछि थप जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले उनीहरूको अवस्थालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

 उहाँले सरोकारवालाहरूले विपद्काबेला उद्धार गरिएका बालबालिकाको पहिचान, सुरक्षित दर्ता तथा अभिलेखीकरण, परिवार खोजी र सुरक्षित पुनर्मिलनको प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो । साथै परिवारसँग पुनर्मिलन गराउनु मात्र पर्याप्त नभई पुनर्मिलन सुरक्षित छ कि छैन, बालबालिकाको सर्वोत्तम हित सुनिश्चित भएको छ कि छैन र पुनर्मिलनपछि उनीहरूको अवस्थाको निगरानी भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत निरन्तर अनुगमन आवश्यक रहेको उहाँको भनाई छ । 

बालबालिकासम्बन्धी समाचार तयार गर्दा गोपनीयता र सुरक्षालाई विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा पनि उहाँको जोड छ । परिवारबाट छुट्टिएका वा जोखिममा रहेका बालबालिकाको नाम, ठेगाना, फोटो तथा पहिचान खुल्ने संवेदनशील विवरण सार्वजनिक गर्दा उनीहरू थप जोखिममा पर्न सक्ने भएकाले सनसनीभन्दा बाल संरक्षणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

विपद्को तत्कालीन राहतपछि पुनर्स्थापनाको चरणमा पनि बालबालिकालाई समाचारको केन्द्रमा राख्नुपर्छ । परिवारको आयआर्जन गुम्दा बालबालिकाको शिक्षा प्रभावित भएको छ कि छैन, विद्यालय फर्कने अवस्था कस्तो छ, स्वास्थ्य तथा पोषणको स्थिति के छ, अभिभावक रोजगारीका लागि बाहिरिँदा बालबालिकाको हेरचाह कसले गरिरहेको छ र बालश्रम, बालविवाह तथा बेचबिखनको जोखिम बढेको छ कि छैन भन्ने विषयमा सरकारको ध्यान पुग्नुपर्छ  र यस्ता विषयको उठानका लागि सञ्चारमाध्यमले निरन्तर फलोअप गर्नुपर्ने हुन्छ । यतिमात्र नभै विपदमा परेका व्यक्तिहरुलाई राखिएको सेल्टर महिला तथा बाल मैत्री छ छैन भन्ने पनि निकै गम्भीर र चुनौतीको विषय हो धितालले भन्नुभयो । 

कार्यक्रममा बालमैत्री स्थानीय  शासन राष्ट्रिय मञ्चका सचिव हरिशचन्द्र घिमिरेले बालमैत्री स्थानीय शासनलाई सामान्य अवस्थाको मात्र विषय नबनाई विपद् व्यवस्थापनसँग पनि जोड्नुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय तहले बालबालिकाका लागि नीति, योजना, बजेट र संरचना बनाए-नबनाएको मात्र नभई त्यसको प्रभाव व्यवहारमा देखिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा सञ्चारमाध्यमले खोजी गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

बालमैत्री स्थानीय शासन घोषणा गरेका स्थानीय तहमा घोषणापछि बालबालिकाको जीवनमा आएको वास्तविक परिवर्तन, बजेटको कार्यान्वयन र सेवाको प्रभावकारिताबारे तथ्यमा आधारित रिपोर्टिङ आवश्यक रहेको बालअधिकारकर्मीहरुले निष्कर्ष निकालेको छ ।

बालअधिकार र बालमैत्री स्थानीय शासनको अभियानमा सञ्चारमाध्यमलाई महत्त्वपूर्ण साझेदारका रूपमा अघि बढाउँदै स्थानीय तहलाई जवाफदेही बनाउने, सकारात्मक अभ्यासको अभिलेखीकरण तथा प्रचार गर्ने र कमजोरीलाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउने विषयमा सरोकारवालाबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बालमैत्री स्थानीय शासन राष्ट्रिय  मञ्चका संयोजक अशोक खनालले बताउनुभयो । उहाँले विपद्का बेला बालबालिका, महिलाहरु असुरक्षित हुने, बेचबिखन, लैंगिक हिंसा जस्ता घटनाहरु बढ्ने गरेको घटना यो बर्षको विपद् पछि पनि देखिएकाले संस्थाको नेतृत्वमा १२१ जनालाई मनोपरामर्श तथा मानव वेचविखनमा पर्न लागेका १७ जनालाई रोकिएको जानकारी गराउनुभयो । 

उहाँले विपद्मा परेका बालबालिकाको संरक्षण, खाद्यान्न, पोषणमा ध्यान पुग्नुपर्ने कुरा औल्याउँदै सबैले चाउचाउ, विष्कुट,चिउरामा जोड दिएका छन् । हामीले बालबालिकाका लागि पोषणको आवश्यकता देखेर, काजु, बदाम, किसमिस र सर्वोत्तम पिठो, कपडा जस्ता चिजहरु उपलब्ध गरायौं । हामी २०६८ को रणनीतिमा टेकेर २०८३ मा चल्दैछौं । नयाँ रणनीति ल्याउन सकेका छैनौ । विद्यालय नै बाढीले लगेका कारण बालबालिका अन्योल र त्रासमा छन् उनीहरुलाई मनोपरामर्श र तत्काल विद्यालयको आवश्यकता छ । यीनै विषयमा अग्रज बालअधिकारकर्मी धिताल लगायतले संचारकर्मीहरुले राखेका जिज्ञासाका बारेमा हाल अवस्था प्रस्ट्याउनुभएको थियो ।