विधेयकमा बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सिजपको आग्रह

काठमाडौं।

विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई राष्ट्रिय सेवा दलमार्फत ‘क्याडेट’ का रूपमा तालिम दिने तथा तालिमप्राप्त जनशक्तिलाई आवश्यकताअनुसार राष्ट्र सेवामा परिचालन गर्ने व्यवस्थासहितको राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको सन्दर्भमा बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) ले बालअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

सिजपले विद्यालय तहमा अध्ययनरत बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास तथा सुरक्षा र द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न सकिने कुनै पनि व्यवस्था बालअधिकारका दृष्टिले स्वीकार्य नहुने जनाएको छ । सिजपले बालबालिकामा अनुशासन, नेतृत्व, स्वयंसेवा, विपद् व्यवस्थापन तथा नागरिक जिम्मेवारी विकास गर्ने गैरसैनिक कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य प्रकृतिको तालिम, हतियारसम्बन्धी अभ्यास वा सुरक्षा तथा द्वन्द्वसम्बन्धी प्रयोजनमा परिचालन गर्न सकिने कुनै पनि व्यवस्था बालबालिकाको अधिकारको दृष्टिले स्वीकार्य हुन नसक्ने जनाएको हो ।

सिजपका अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेल र महासचिव राजु घिमिरेले २०८३ असोज ६ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ३९, बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५, बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा सशस्त्र द्वन्द्वमा बालबालिकाको संलग्नतासम्बन्धी वैकल्पिक आलेख, २००० ले बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, संरक्षण, विकास तथा सशस्त्र द्वन्द्वबाट सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ ।

सिजपले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयक कार्यान्वयनका क्रममा बालअधिकारको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिन सरकार र संघीय संसद्सँग आग्रह गरेको छ । सिजपले १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई सैन्य वा हतियारसम्बन्धी तालिम नदिन माग गरेको छ । त्यस्तै बालबालिकालाई युद्ध, सशस्त्र द्वन्द्व, आन्तरिक सुरक्षा वा कानुन कार्यान्वयनका कार्यमा परिचालन नगर्नसमेत आग्रह गरेको छ । विद्यालयस्तरीय राष्ट्रिय सेवा कार्यक्रमलाई गैरसैनिक, बालमैत्री र स्वैच्छिक बनाउनुपर्ने सिजपको माग छ । बालबालिकाको शिक्षा, खेल, आराम तथा सर्वाङ्गीण विकासमा प्रतिकूल असर नपर्ने सुनिश्चित गर्न पनि उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
विधेयक कार्यान्वयनअघि बालअधिकार प्रभाव मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने र त्यस क्रममा बालबालिका तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग अर्थपूर्ण परामर्श गर्नुपर्नेमा समेत सिजपले जोड दिएको छ । सिजपले राष्ट्र सेवाको भावना विकास गर्नु सकारात्मक भए पनि बालबालिकाको सैन्यकरण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकारका मान्यता र दायित्वसँग अनुकूल हुन नसक्ने जनाएको छ । त्यसैले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी विधेयकलाई बालअधिकार, बाल संरक्षण तथा नेपालको संवैधानिक व्यवस्थाअनुकूल हुने गरी आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

‘बालबालिकामा लगानी गरौँ, तर उनीहरूलाई सैन्यकरण नगरौँ,’ सिजपले भनेको छ, ‘बालबालिका राष्ट्रिय गौरव हुन् । उनीहरूको सुरक्षा, अधिकार र शान्तिपूर्ण विकास राज्यको सर्वोच्च प्राथमिकता हुनुपर्छ ।’ सिजपले राष्ट्रिय सेवा दलसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने र उनीहरूको शिक्षा, विकास तथा शान्तिपूर्ण वातावरणमा असर नपर्ने गरी कार्यक्रमको स्वरूप निर्धारण गर्नुपर्ने जनाएको छ ।