काठमाडौं ।
गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पताल, राजविराजमा प्रसूति सेवाका लागि पुगेकी महिलाले अस्पताल परिसरबाहिर शिशु जन्माउनुपरेको घटनाबारे गठित अनुगमन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सचिव डा. विकास देवकोटालाई बुझाएको छ।
बिहीबार आयोजित कार्यक्रममा छानबिन समितिका संयोजक तथा नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. सुप्रभात श्रेष्ठले सचिव देवकोटालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।
समितिमा डा. पवनजंग रायमाझीसहित नेपाल मेडिकल काउन्सिलका विज्ञ तथा सदस्यहरू डा. विजय कापरी, डा. अजयकुमार शाह, डा. सारिका गोईत र डा. रविन बस्नेत सहभागी हुनुहुन्थ्यो।
समितिले २०८३ भदौ २५ देखि २७ गतेसम्म अस्पतालको स्थलगत अनुगमन तथा निरीक्षण गरी घटनासँग सम्बन्धित तथ्य तथा प्रमाण संकलन गर्नुका साथै सेवा प्रवाहको अवस्था र सम्बन्धित स्वास्थ्यकर्मी तथा अस्पताल प्रशासनको भूमिकाबारे अध्ययन गरेको थियो।
अनुगमन समितिको प्रतिवेदन प्राप्त भएसँगै त्यसमा उल्लेख भएका प्रशासनिक विषयमा तत्काल गर्नुपर्ने काम अघि बढाउने मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रतिवेदनमा चिकित्सक, नर्स तथा प्रशासनिक कर्मचारीलगायतबाट आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको देखिएका विषयमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित काउन्सिलमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
छानबिन समितिको प्रतिवेदनले गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा कर्मचारी नियुक्ति तथा व्यवस्थापन अव्यवस्थित रहेको विषयसमेत औँल्याएको छ। समितिबाट नियुक्त भएका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
अस्पतालको कर्मचारी व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन ८० जना अस्थायी दरबन्दी थप गर्ने प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भइसकेको र उक्त प्रस्ताव अब मन्त्रिपरिषद्मा पेश गरिने भएको छ।
त्यसैगरी, छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरी आएका सात जना चिकित्सकलाई दुई वर्षका लागि गजेन्द्रनारायण सिंह सगरमाथा अस्पतालमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चिकित्सक तथा कर्मचारीको नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन मन्त्रालयले आवश्यक परिपत्रसमेत गरिसकेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले यस्ता घटना आगामी दिनमा पुनः दोहोरिन नदिन सेवा प्रवाह, जनशक्ति व्यवस्थापन तथा अस्पताल प्रशासनलाई थप व्यवस्थित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
साथै, आमा तथा नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम निर्देशिका, २०७८ अन्तर्गत उपलब्ध निःशुल्क सेवा तथा सुविधाबारे आमनागरिकमा जानकारी विस्तार गर्न विभिन्न मातृभाषामा जनचेतनामूलक सामग्री तयार गरी प्रचार–प्रसार गर्ने कार्यसमेत अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रतिक्रिया