दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय विधेयकमा रहेका त्रुटिप्रति डा. केसीको चिन्ता , सच्याउन माग

काठमाडौँ। 

सरकारले हालै पारित गरेको सहिद दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय विधेयकप्रति डा. गोविन्द केसीले गहिरो ध्यानाकर्षण गराउँदै गम्भीर प्रश्नहरू उठाएका छन् । चिकित्सा शिक्षा सुधारका पक्षधर तथा लामो समयदेखि स्वास्थ्य र शिक्षामा समान पहुँचको माग गर्दै अनशन बस्दै आएका डा. केसीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विधेयक पारित हुनुमा सतही खुसी भए पनि संरचनात्मक कमजोरी, कार्यान्वयनको ढिलाइ र स्वार्थका खेलप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएका छन् ।

डा. केसीले आफ्नो विज्ञप्तिमा स्मरण गराएका छन्  । उनले एक दशकभन्दा लामो समयदेखि “प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक सरकारी मेडिकल कलेज“ हुनुपर्ने माग गर्दै अनशन र सङ्घर्ष गर्दै आएका थिए । विशेषतः इलाम, उदयपुर र डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज खोल्न माग गरिएको थियो, तर सरकारले पटकपटक सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनमा लचकता देखाएको छैन ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका लागि सरकारी मेडिकल कलेजको मागलाई लिएर उनले पटकपटक अनशन बसेका थिए ।  उनले स्थानीय नेताहरूको निहित स्वार्थका कारण उक्त माग लामो समयसम्म पुरा हुन नसकेको आरोप लगाएका छन् । डा. केसी भन्छन, “धेरैपटकको खबरदारी र आन्दोलनका बाबजुद पनि सुदूरपश्चिममा मेडिकल कलेज तथा अस्पताल सञ्चालनमा ढिलाइ हुनु दुर्भाग्यपूर्ण हो ।”

उनले स्पष्ट परेका छन्–त्यहाँ पहिल्यै अस्पताल र शिक्षण संस्था सञ्चालनमा आइसक्नुपर्ने थियो । तर अहिले आएर विश्वविद्यालय खोलिएको नाममा जश लिने नेतृत्वले पहिले जनतालाई अन्याय किन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

मेडिकल विश्वविद्यालयको अवधारणामाथि प्रश्न

डा. केसीले विश्वविद्यालयको अवधारणालाई एकप्रकारको नयाँ प्रयोग भनी टिप्पणी गरेका छन्  । उनका अनुसार, जब त्यहाँ अस्पताल पनि सञ्चालनमा छैन, जनशक्ति छैन, आवश्यक उपकरण छैनन्, यस्तो अवस्थामा विश्वविद्यालयको संरचना बनाउनु नै परियोजनालाई असफल बनाउने षड्यन्त्र हुनसक्छ ।

उनले भनेका छन्, “नेपालमा नै अहिलेसम्म नभएको मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने निर्णय गरिएको छ भने पहिले नै सफल रूपमा सञ्चालित धरान स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान वा त्रिविको चिकित्सा संस्थानलाई स्तरोन्नति गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।” यसो गर्दा जोखिम कम हुने र योजना सफल हुने सम्भावना बढी रहने उनको धारणा छ ।

विधेयकमा रहेका त्रुटिप्रति चिन्ता

डा. केसीले विधेयक हतारमा पारित गरिएको भन्दै प्रारम्भिक संवाद र गृहकार्यबिनाको प्रक्रिया प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । उनका अनुसार, विधेयकमा त्रुटिहरू छन्, जुन चाहे अन्जानमा होस् वा स्वार्थवश, दिगो कार्यान्वयनमा अवरोध सिर्जना गर्न सक्छन् । उनले ती त्रुटिहरू समयमै सच्याइनुपर्ने माग गरेका छन्।

डा. केसीले विज्ञप्तिमार्फत सरकारलाई अगामी ३ देखि ६ महिनाभित्र अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन र एमबीबीएस लगायत शैक्षिक कार्यक्रम सुरु गर्न खबरदारी गरेका छन् ।  यदि त्यो हुन नसके वा विश्वविद्यालय सिर्फ सम्बन्धनको चलखेल र कार्यकर्ता भर्ती थलोको रूपमा प्रयोग गरिएमा, आफू पुनः कडा आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् । 

डा. केसीको ध्यानाकर्षण सुदूरपश्चिमको जनस्वास्थ्य अधिकार, गुणस्तरीय चिकित्सा शिक्षा र सरकारी संयन्त्रको जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न गरिएको हो । यद्यपि दशरथ चन्द मेडिकल विश्वविद्यालय विधेयक पारित हुनु सकारात्मक प्रारम्भ मानिए पनि, यसका संरचनागत कमजोरी, ढिलासुस्ती र सम्भावित विफलताको खतरामा सरकार गम्भीर नभए त्यसको मूल्य फेरि सर्वसाधारण जनताले चुकाउनुपर्ने हुन सक्छ ।