विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा नपार

नेपाल शिक्षक महासंघको आन्दोलनका कारण ११ गतेबाट शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षा रोकिने सम्भावना छ । दुई सातादेखि सडक प्रदर्शन गर्दै आएका शिक्षकले परीक्षामा सहभागी नहुने परिपत्र जारी गरेपछि परीक्षा हुने हो कि नहुने ? अन्योल थपिएको छ । परीक्षा रोकिए नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय छवि बिग्रनेछ ।

विदेश अध्ययन गर्न जाने विद्यार्थीलाई ठूलो समस्या पर्नेछ । समयमा परीक्षा हुन नसके त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यतालिकामा असर पर्नेछ । त्रिविले कक्षा १२ को परीक्षाफल प्रकाशित भएपछि मात्र स्नातक तहको भर्ना खुला गर्नेछ । त्रिविको तालिकाअनुसार स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन असोजमा हुनेछ । तर परीक्षा हुन नसके उच्च शिक्षाका सबै तहको पढाइमा समस्या पर्नेछ ।

महासंघको आन्दोलनका कारण एसईईको परीक्षाफल असार ७ गते हुने सम्भावना टरेको छ । महासंघले शिक्षकलाई उत्तरपुस्तिका परीक्षण नगर्न निर्देशन दिएको कारण एसईईको परीक्षाफलको मिति पर सर्ने लगभग निश्चित छ ।
राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले निर्बाधरुपमा एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण गर्न र १२ को परीक्षामा सहभागी हुन महासंघलाई आग्रह गरेको छ । बोर्डले करिब ५ लाख विद्यार्थी सहभागी हुने परीक्षामा अवरोध नगर्न र शिक्षकलाई सहभागी हुन आग्रह गरेको छ । महासंघले कक्षा १२ को परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षकलगायत कुनै पनि काममा संलग्न नहुन सबै प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आग्रह गरेको छ ।

परीक्षामा केन्द्राध्यक्ष, सहायक केन्द्राध्यक्ष, निरीक्षक, कार्यालय सहयोगीसमेत गरी ४० हजार सहभागी हुनेछन् । नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु भएको र विद्यार्थी भर्ना अभियान चलाउनुपर्ने भएकाले विद्यार्थी, अभिभावकप्रति संवेदनशील हुन सरकारले आह्वान गरिसकेको छ । १५ दिनदेखि शैक्षिक आम हडतालमा उत्रेको महासंघले अस्थायी, करार, राहतलगायत सबै प्रकृतिका शिक्षकलाई दरबन्दीमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने माग राखेको छ ।

यसै गरी जस्तो माग अघि सारे पनि सबै विषय ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । बालविकास सहयोगी कार्यकर्तालाई शिक्षक, जिरोदेखि १२ प्रावि तृतीय तहसरहको सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, विद्यालय कर्मचारी र लेखापाललाई २०७९ देखि रोकिएको महँगी भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने, १०–१० वर्षमा स्थायी शिक्षकको पदोन्नति गर्नुपर्ने, ट्रेड युनियन अधिकार हटाउन नपाइने लगायतका माग तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान गरिएको छ ।

राजधानी केन्द्रित आन्दोलनमा होमिएको महासंघले आन्दोलनलाई थप कडा बनाएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले परीक्षा सञ्चालन गर्न दिन आग्रह गर्नुभएको छ । उता महासंघले माग पूरा नभएसम्म कुनै काम हुन नदिने अडान दोहो¥याएको छ । यसले गर्दा सरकारले ठूलो दबाब खेप्नुपरेको छ । गत चैत २० गतेदेखि सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका शिक्षकहरुले २५ गतेबाट शैक्षिक हडताल आह्वान गरेका छन् ।

यसले गर्दा नयाँ शैक्षिक सत्रसँगै विद्यार्थी भर्नाको कार्यक्रम, कक्षा १० को अन्तिम परीक्षाको कापी परीक्षण र ११ गतेबाट शुरु हुने कक्षा १२ को परीक्षामा समेत असहयोग गर्ने महासंघले निर्णय गरिसकेको छ । गतवर्ष भएको सहमति समावेश गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने मुख्य माग हो ।

२०८० भदौ २७ मा विधेयक संसद्मा दर्ता भएको थियो । सरकारसँग २०८० को असोज ५ र १२ गते ११ बुँदे सम्झौता भएको थियो । सम्झौता कार्यान्वयन नभएको भन्दै लगातार आन्दोलन गरेका शिक्षकको आन्दोलन रोकिएको छैन । यसले गर्दा लाखौँ विद्यार्थीको भविष्य अन्योल भएको छ भने सरकारी विद्यालयको पठनपाठन ठप्प हुन पुगेको छ ।