नेपालको अर्थतन्त्रको बाह्य क्षेत्र बलियो देखिए पनि आन्तरिक अर्थतन्त्रमा चुनौती कायमै छन् । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु, विप्रेषण आप्रवाह विस्तार हुनु तथा चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहनुले अर्थतन्त्रलाई बाह्य रूपमा सबल बनाएको छ ।
तर महँगी नियन्त्रण हुन नसक्नु, सरकारी राजस्व र खर्चबीचको अन्तर बढ्नु तथा निजी क्षेत्रमा अपेक्षित कर्जा विस्तार नहुनुले अर्थतन्त्रको आन्तरिक अवस्था अझै कमजोर रहेको संकेत गर्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को पहिलो तीन महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिले अर्थतन्त्रको यही विरोधाभासपूर्ण चित्र प्रस्तुत गरेको छ । प्रतिवेदनअनुसार गत असोज मसान्तसम्म विदेशी मुद्रा सञ्चिति ४१ खर्ब ६१ अर्ब रुपियाँ पुगेको छ । अमेरिकी डलरमा २७ अर्ब ३९ करोड रहेको यो सञ्चितिले १७.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त हुने देखिन्छ ।
समीक्षा अवधिमा चालू खाता २ खर्ब ७९ अर्ब ११ करोड र शोधनान्तर स्थिति ३ खर्ब ३ अर्ब ७९ करोड रुपियाँले बचतमा रहनु सकारात्मक पक्ष हो । विप्रेषण आप्रवाह नेपाली रुपियाँमा २७.२ प्रतिशत र अमेरिकी डलरमा १६.७ प्रतिशतले बढेको छ । असोज महिनामा मात्रै २ खर्ब ६७ अर्ब ३४ करोड रुपियाँ विप्रेषण भित्रिएको छ । त्यस्तै, वस्तु निर्यात ५७ प्रतिशतले बढ्दा आयात ३८.२ प्रतिशतले विस्तार भएको छ ।
यी सूचकले बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई बलियो बनाएका छन् । तर विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्दैमा आम नागरिकको आर्थिक अवस्था सुध्रिएको मान्न सकिँदैन । असोज मसान्तसम्म वार्षिक विन्दुगत उपभोक्ता मूल्यवृद्धि ६.३७ प्रतिशत पुगेको छ । महँगीले सर्वसाधारणको क्रयशक्ति घटाउनुका साथै दैनिक जीवनयापनमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ । त्यसैले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण सरकारको प्रमुख प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ ।
सरकारी वित्त व्यवस्थापनको अवस्था पनि उत्साहजनक छैन । पहिलो तीन महिनामा सरकारले ३ खर्ब ९६ अर्ब २७ करोड रुपियाँ खर्च गर्दा राजस्व परिचालन २ खर्ब ९८ अर्ब ६१ करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ । खर्चभन्दा राजस्व ९७ अर्ब ६६ करोड रुपियाँ कम हुनु सार्वजनिक वित्तमाथिको दबाबको संकेत हो । राजस्वको दायरा विस्तार, पुँजीगत खर्चको प्रभावकारिता र अनुत्पादक खर्च नियन्त्रणमा सरकारले ध्यान दिन आवश्यक छ ।
त्यस्तै बैंकिङ क्षेत्रको तथ्यांकले पनि लगानी विस्तारमा चुनौती रहेको देखाउँछ । समीक्षा अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप २.८ प्रतिशतले बढ्दा निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ३.१ प्रतिशतले बढेको छ । वार्षिक विन्दुगत आधारमा निक्षेपको वृद्धिदर १३.७ प्रतिशत र निजी क्षेत्रको कर्जाको वृद्धिदर ८.३ प्रतिशत छ । बैंकमा पर्याप्त निक्षेप उपलब्ध भए पनि निजी क्षेत्रमा लगानी विस्तार अपेक्षित गतिमा हुन सकेको छैन ।
ब्याजदर न्यून रहेको अवस्थामा समेत कर्जाको माग र लगानी विस्तार सुस्त हुनुको कारण केवल वित्तीय लागत मात्र होइन । निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, नीतिगत अनिश्चितता, लगानीमैत्री वातावरणको अभाव र बजार मागमा आएको सुस्ततालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ । बैंकमा थुप्रिएको स्रोत उत्पादन, उद्योग, व्यवसाय र पूर्वाधार क्षेत्रमा परिचालन हुन सके मात्रै अर्थतन्त्रले गति लिन सक्छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको अर्थतन्त्र बाह्य रूपमा सुरक्षित भए पनि आन्तरिक रूपमा दबाबमुक्त हुन नसकेको देखाउँछ । विप्रेषण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा भएको वृद्धिलाई उत्पादन तथा रोजगारी विस्तारसँग जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो । आयात धान्ने क्षमतामा भएको वृद्धिलाई स्वदेशी उत्पादन र निर्यात क्षमता बढाउने अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ ।
अब सरकारको आर्थिक नीतिको प्राथमिकता बाह्य क्षेत्रको उपलब्धिलाई आन्तरिक अर्थतन्त्रको सबलीकरणमा रूपान्तरण गर्ने हुनुपर्छ । महँगी नियन्त्रण, राजस्व वृद्धि, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता, निजी लगानी प्रवद्र्धन र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा परिचालनमा ठोस पहल आवश्यक छ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढ्नु मात्र आर्थिक समृद्धिको आधार होइन, त्यसको लाभ नागरिकको जीवनस्तर, रोजगारी र उत्पादन वृद्धिमा देखिनु नै अर्थतन्त्रको वास्तविक सफलता हो ।








तपाईंको विचार लेख्नुहोस्