–डब्ल्यूएचओको मापदण्ड ७५ प्रतिशत
–नेपालमा भने ३३ प्रतिशत मात्रै
–बिक्री मूल्य कम भएकाले भारततर्फ यसको चोरी पैठारी
–सुर्ती चुरोटमाथि निर्मम भएर कर बढाउन अभियन्ताको सुझाव
–उपचारमा वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च
काठमाडौं ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय तथा स्वदेशी अनुसन्धान केन्द्रहरूले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थमा करको दरलाई उच्च वृद्धि गर्न दबाब दिँदै आएको भए पनि नेपाल सरकारले यसप्रति बेवास्ता गर्दै आएको छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओे) ले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री मूल्यमा करको हिस्सा ७५ प्रतिशत हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । नेपाल सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आधाभन्दा पनि कम अर्थात् करिब ३३ प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदै आएको छ। सुर्ती तथा चुरोट कारोबारीहरूको दबाबमा सरकारले कर बढाउन नसकेको धुम्रपान तथा सुर्ती सेवनविरुद्धको अभियानमा सक्रिय अभियन्ताहरूको भनाइ छ।
अभियन्ता डा. सागरमणि खड्का भन्नुहुन्छ– ‘हरेक वर्ष बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा सामान्य कर वृद्धि गरेर अरूको आँखामा छारो हाल्ने काम मात्रै हुँदै आएको छ। डब्ल्यूएचओेको मापदण्डअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा न्यूनतम पनि ७५ प्रतिशत कर लगाउन अनिवार्य छ । तर, नेपालमा भने बल्ल ३३ प्रतिशत पुगेको छ।’
उहाँले भन्नुभयो– ‘अघिल्ला आर्थिक वर्षका बजेटमा सुर्ती तथा चुरोटमा औसत १० प्रतिशतको हाराहारीमा कर वृद्धि हुँदै आएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भने अहिलेसम्मकै न्यून अर्थात् ३ प्रतिशत मात्रै कर वृद्धि गरिएको छ। यसले विभिन्न अनुसन्धान तथा राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आग्रहलाई लत्याइएको मात्र छैन, देशको अर्थतन्त्र र जनताको स्वास्थ्यमा पनि खेलबाड भएको छ।’
नेपालमा सुर्ती–चुरोटमा लगाइने कर डब्ल्यूएचओेको मापदण्डभन्दा अत्यन्तै न्यून मात्रै होइन, छिमेकी देशहरूको तुलनामा पनि ज्यादै कम रहेको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सुर्ती नियन्त्रण सञ्जाल नेपालले सन् २०२३ मा गरेको अध्ययनअनुसार सुर्तीजन्य वस्तुमा करको दर उच्च रहेको दक्षिण एसियाली देशमा श्रीलंका हो । श्रीलंकाले ७७ प्रतिशत कर लगाएको छ।
त्यसै गरी बंगलादेशले सुर्तीजन्य वस्तुमा ७३ प्रतिशत, पाकिस्तानले ६१ र भारतले ५८ प्रतिशत कर लगाएको छ भने नेपालमा अझै ३३ प्रतिशतमै सीमित छ। नेपालले सुर्तीजन्य वस्तुमा लगाउँदै आएको न्यून करका कारण नेपालमा सुर्ती–चुरोटको बिक्री मूल्य कम भएकाले यसको चोरी पैठारीसमेत हुँदै आएको छ।
नेपालको तुलनामा सुर्ती–चुरोट भारतमा दोब्बर मूल्यमा बिक्री हुने भएकाले चोरी तस्करी बढ्दा सरकारलाई भन्सार राजस्वमा समेत ठूलो नोक्सानी हुँदै आएको छ। तर, सुर्ती–चुरोटका कारोबारीहरूको प्रभावका कारण सरकारले कर वृद्धिका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन नसकेको सरकारी अधिकारीहरू नै बताउँछन्।
हरेक वर्ष सुर्ती, चुरोट र मदिरामा करका दर वृद्धि हुने कुरा ओपन सेक्रेट नै छ । तर, निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी कर नबढाउन दबाब आउने गरेको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले मिडिया एलाइन्सलाई बतायो । ‘सुर्ती–चुरोटमा करको दर बढाउन विभिन्न स्वास्थ्य संगठनहरूबाट सुझाव आउने गर्छ। राजस्वको स्रोत बढाउन अर्थ मन्त्रालयभित्र पनि सुर्ती–चुरोटमा करको दरलाई अलि बढी वृद्धि गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि हुन्छ । तर अन्ततः कर्मकाण्डी हिसाबले मात्रै कर बढ्छ । चालू आर्थिक वर्षमा त साह्रै न्यून भयो’ –अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।
डब्ल्यूएचओेले सुर्ती–चुरोटको नियन्त्रणका निम्ति ६ प्रभावकारी उपायमध्ये करलाई प्रमुख उपायका रूपमा लिएको छ। अमेरिकी नेसनल क्यान्सर इन्स्टिच्युटद्वारा प्रकाशित अध्ययन प्रतिवेदनमा ‘सुर्ती तथा सुर्तीजन्य वस्तुको नियन्त्रणको अर्थशास्त्र’ मा पनि सुर्तीजन्य वस्तु नियन्त्रणमा प्रचलित र प्रभावकारी उपायमा कर बढाउनुलाई नै विकल्पका रूपमा लिइएको छ। यस्ता वस्तुको मूल्य १० प्रतिशतले बढ्दा खपत सरदर ५ प्रतिशतले घट्ने अध्ययनमा उल्लेख छ।
सुर्ती–चुरोटबाट सरकारले वार्षिक ५ देखि ७ अर्ब रुपियाँ कर प्राप्त गर्छ । तर, सुर्ती–चुरोटको खरिद र यसको सेवनबाट हुने रोगको उपचारका निम्ति वार्षिक ४० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च हुने अध्ययनले देखाएको छ। धुम्रपान तथा सुर्ती नियन्त्रणका लागि नेपालले बनाएका कानुन राम्रो भए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको छ।
त्यही कमजोरीका कारण करमा पनि चलखेल गर्ने मौका पाउने अभियन्ताहरूको भनाइ छ। उनीहरूले अहिले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण गर्ने क्रममा रहेकाले अहिले सुर्ती–चुरोटमाथि सरकारले निर्मम भएर कर बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
नेपालले सन् २००३ मा सुर्तीजन्य पदार्थ रोकथामको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २००६ मा नेपालले उक्त महासन्धि अनुमोदन गरेको जानकारी दिँदै त्यसकै आधारमा सन् २०११ मा सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन ऐन तथा निर्देशिका जारी गरेको हो।
विश्व स्वास्थ्य संगठनद्वारा गरिएको नसर्ने रोगको सर्वेक्षणअनुसार विश्वमा हरेक वर्ष सुर्तीजन्य पदार्थ सेवनका कारण ८० लाख मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। तीमध्ये ७० लाखभन्दा बढीको मृत्यु प्रत्यक्ष सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका कारण हुने गरेको छ। धुम्रपान नगर्ने तर अन्य व्यक्तिले गरेको धुम्रपानबाट उत्पन्न धुवाँका कारण करिब १३ लाखको मृत्यु हुने गरेको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा बर्सेनि २७ हजारजनाको सुर्ती तथा चुरोट सेवनका कारण उत्पन्न हुने रोगबाट मृत्यु हुने गरेको छ। डब्ल्यूएचओेको सन् २०२२ को तथ्यांकअनुसार विश्वमा २२ दशमलव ३ प्रतिशत मानिसले सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्दछन्।