काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली–२०८० को खारेजीको माग गर्दै परेको रिटमा अस्वीकार गरेको छ । नियमावलीको संशोधित व्यवस्थाले विज्ञापन एजेन्सीहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर नपु¥याएको भन्दै खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो ।
विद्युतीय खरिद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८० मा रहेको सरकारी कोषको प्रयोग गरी खरिद गर्ने संस्थाले खुला रूपमा बोलपत्र वा पूर्व योग्यता वा प्रस्ताव आह्वान गर्दा विद्युतीय खरिद प्रणालीमार्फत मात्र गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई भने सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ ।
राष्ट्रिय विज्ञापन संघ, नेपालका तर्फबाट अधिवक्ता सविन पोखरेलले दायर गरेको रिटमा पौष २० गते सुनुवाइ गर्दै भएको फैसलाको हालै प्राप्त पूर्णपाठमा विद्युतीय खरिद प्रणाली निर्देशिका–२०८० को दफा छ(ज्ञ) मा रहेको विद्युतीय खरिद प्रणाली मार्फत मात्र भन्ने शब्द तथा दफा ४५ मा रहेको अन्य माध्यमबाट सूचना प्रकाशन गर्न नपर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ को दफा १४ समेतको प्रतिकूल देखिएकाले उक्त निर्देशिकाको दफा छ को ‘मात्र’ भन्ने शब्द र दफा ४५ उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको विज्ञापन बोर्डका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निशानराज गौतमले जारी गरेका विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यस आदेशसँगै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पत्रपत्रिकामा विज्ञापन प्रकाशन गर्नु अनिवार्य भएको छ ।
साथै विज्ञापन (नियमन गर्ने) (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० मा भएको व्यवस्थाले विज्ञापन बजार पारदर्शी हुने र विज्ञापन व्यवसाय थप व्यवस्थित हुने ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ । संघले विज्ञापन बोर्ड खारेजीको माग गरेको जिकिर निरर्थक रहेको समेत फैसला गरेको छ ।