भाषासम्बन्धी प्रावधान कार्यान्वयनमा आउँदै

काठमाडौं ।

संविधान लागू भएको झन्डै ९ वर्षपछि प्रदेश सरकारले नेपाली भाषासँगै वागमती प्रदेशमा बहुसंख्यकले बोल्ने दुईवटा भाषालाई कामकाजी भाषा बनाउने सकिने प्रावधान कार्यान्वयन हुने भएको छ।

सरोकारवालाको समेत लामो संघर्षको परिणतिस्वरूप अन्ततः वागमती प्रदेश सरकारले सोमबारदेखि सो प्रावधान कार्यान्वयन गर्न लागेको हो। सो प्रावधानअनुरूप अब तामाङ र नेपालभाषा प्रदेश सरकारको कामकाजी भाषा हुने ऐन कार्यान्वयन हुने भएको छ।

संविधानको धारा ७ को उपधारा (२) मा नेपाली भाषाको अतिरिक्त प्रदेशले आफ्नो प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने एक वा एकभन्दा बढी अन्य राष्ट्रभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषा निर्धारण गर्न सक्ने उल्लेख गरिएको छ। सोही प्रावधानअनुरूप सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० सोमबारदेखि लागू हुनेछ।

सो ऐन प्रदेशसभाबाट पारित गरी गत कार्तिक २३ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो। सो ऐनमा तामाङ र नेपाल भाषा र त्यसका लागि प्रयोग हुने लिपिसमेत अब सरकारी कामकाजमा प्रयोग गर्र्न सकिने भएको छ।

वागमती प्रदेशभित्र तामाङ र नेपाल भाषालाई सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न लागिएको संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारीमन्त्री शैलेन्द्रमान बज्राचार्यले बताउनुभयो। यसले संघीयता र प्रदेशको उपस्थितिको बोध गराउने बताउँदै मन्त्री बज्राचार्यले भन्नुभयो– ‘सो प्रावधान कार्यान्वनय गर्ने वागमती प्रदेश पहिलो प्रदेश बन्नेछ ।’

भाषा आयोगले संविधानबमोजिम ती दुईवटा भाषालाई वागमती प्रदेशमा सरकारी कामकाजी भाषाको रूपमा प्रयोग गर्न सकिने भनी तीन वर्षअघि सिफारिस गरेको थियो। सोही सिफारिसलाई आधार बनाई कार्यान्वयनमा लागि २०७९ मा तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले तीन सदस्यीय एक कार्यदल गठन गरेसँगै सो विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश पाएको थियो।

सरोकारवालाको लगातारको प्रदर्शन, संघर्ष र ध्यानाकर्षणपछि प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सदस्यहरूले सम्बोधन गर्दै ऐन कार्यान्वयन हुने स्थितिसम्म आइपुगेको देय् दबू उपत्यका विशेष प्रदेशका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले बताउनुभयो।

सरोकारवालको लगातार दबाब र छलफल गरी त्यससम्बन्धी विधेयक तयार गरी वागमती प्रदेश सरकारका तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा सहकारी मन्त्री पुकार महर्जनले प्रदेशसभामा पेस गर्र्नुभएको थियो। तत्कालीन मन्त्री एवं हालका प्रदेशसभा सदस्य महर्जनका अनुसार वागमती प्रदेशसभामा सर्वसम्मत रूपमा सो विधेयक पारित भएको गरिएको थियो।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को उपस्थितिमा वागमती प्रदेश सरकारले सोमबार बिहान वसन्तपुरमा एक समारोहको आयोजना गरी सो प्रावधान कार्यान्वयन आएको भनी घोषणा गर्ने कार्यक्रम छ।