काठमाडौं ।
गृह मन्त्रालयले पुनर्निर्माण तथा पुनस्र्थापना अनुदान कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयले शनिबार पारित गरेको कार्यविधिमा जिल्लाको वर्गीकरणका आधारमा निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका लागि तीन किस्तामा अनुदान रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ।
जसअनुसार समूह (क) मा परेका १५ जिल्लाका लागि ५ लाख, समूह (ख) मा परेका ३५ जिल्लाका लागि ४ लाख र समूह (ग) मा परेका २७ जिल्लाका लागि ३ लाख रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भौगोलिक अवस्था, सडकको पहुँच, निर्माण सामग्रीको लागत र ज्यालाका आधारमा जिल्लालाई तीन समूहमा वर्गीकरण गरिएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
कार्यविधिमा पुनस्र्थापनाको हकमा घडेरी खरिद गर्न बढीमा ३ लाखसम्म र विपन्न तथा आफैंले आवास निर्माण गर्न नसक्ने घरपरिवारलाई थप ५० हजार रुपियाँ उपलब्ध गराइने पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ। त्यस्तै, निजी आवास प्रबलीकरणका लागि क्षतिको स्तरअनुसार ५० हजारदेखि १ लाख रुपियाँसम्म दिन सकिने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ।
कार्यविधिमा ४० क्युविक फिटसम्मको काठमा सरकारी बिक्री मूल्यको ९० प्रतिशतसम्म छुट, लाभग्राहीले आफ्नो निजी वनको सालको काठ प्रयोग गर्न पाउने र स्थानीय तहले ढुंगा, गिट्टी र बालुवामा सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमा उल्लेख छ।
भूकम्प, बाढी, पहिरो, डुवान, आगलागी, चट्याङ, हावाहुरी, आँधी, हिमताल विस्फोटन आदिबाट क्षतिग्रस्त निजी आवासलाई सुरक्षित तरिकाले प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनस्थापनाका लागि प्रदान गरिने अनुदानलाई व्यवस्थित गर्न तीनै तहको सरकारबाट पुनर्निर्माणमा प्रदान गरिने अनुदानलाई एकीकृत गरी दोहोरोपना हुन नदिन, झुठो विवरण दिई अनुदान लिए दिएमा हुनसक्ने दण्ड सजायका बारेमा पूर्व जानकारी दिई निरुत्साहित गर्न र अनुदान वितरणसम्बन्धी कार्यलाई सूचना प्रणालीमा आबद्ध गराई भरपर्दो अभिलेखन र प्रभावकारी प्रतिवेदन पद्धति स्थापना गर्न कार्यविधि ल्याइएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ।