काठमाडौं ।
सरकारले गुठीको मौजुदा ऐनलाई संशोधन गर्न सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्ने क्रममा छायाँ सेन्टरको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले पछिल्लो आदेशलाई मार्गनिर्देशनको रूपमा लिई देशभरका गुठी जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध छानबिन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले दबाब दिएका छन् ।
सर्वोच्चले छायाँ सेन्टरले अतिक्रमण गरेको कमलपोखरीको विस्तृत विवरण संकलन गरी त्यसको सत्यतथ्यसहितको विवरण एक महिनाभित्र विवरण बुझाउन उत्प्रेषण आदेश दिएको थियो।
अदालतको आदेशअनुरूप छायाँ सन्टेर अतिक्रमण सम्बन्धमा विस्तृत विवरण खोजी गर्ने दायित्व सरकारको काँधमा आएको बेला त्यसलाई पूरा गर्न मात्र नभई अतिक्रमणमा परेका गुठीका अरू जग्गा खोज्नसमेत त्यसलाई आधारका रूपमा लिन सकिने एकिकृत गुठी आन्दोलनका अगुवाहरूले यस्तो दबाब दिएका हुन्।
भूमि व्यवस्था, तथा सहकारी मन्त्रालयमा केही दिनअघि भएको छलफलमा सहभागी गुठी आन्दोलनका अगुवा एवं वरिष्ठ पत्रकार सुरेशकिरण मानन्धरले भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारीसहितको टोलीलाई सर्वोच्चको उक्त आदेशले सरकारले मार्गनिर्देशकका रूपमा लिएर अहिलेसम्म अतिक्रमणमा परेका गुठी जग्गाको छानबिनका लागि पहल गर्नसमेत मार्ग प्रशस्त गरेको धारणा राख्नुभएको थियो।
उहाँले भन्नुभयो– ‘सर्वोच्च अदालतले वि.सं १९६५ को साविक लगतअनुसार जग्गा खोज्न सरकारले आदेश दिएको छ भने त्यसपछिका जग्गा खोज्न नसकिने भन्ने हुन्न। सरकारले चाहने हो र सोहीअनुरूप काम हुने भने गुठी जग्गा अतिक्रमणविरुद्ध सरकारको आजसम्मको बलियो कामकारबाहीको रूपमा इतिहासमा दर्ज हुनेछ।’
राज्यसत्तामा पहुँच, प्रभावका आधारमा कसैले हडपे पनि, वा विभिन्न आयोजनाको नाउँमा अतिक्रमणमा परे पनि जग्गा त जहाँको तहीँ रहने उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो– ‘सरकारले चाहेमा त्यसलाई संरक्षण गर्न सक्नेछ । गुठीसम्बन्धी प्रस्तावित नया“ कानुनमा यो कोणबाट विचार गरिनुपर्दछ ।’
सर्वोच्चको आदेशअनुरूप छायाँ सन्टेरको लगत खोजेमा गुठी जग्गा संरक्षणमा सरकार इमान्दार भन्ने बुझ्न सकिने टिप्पणी गर्दै नेवाः देय् दबूका उपत्यका विशेष प्रदेश समितिका अध्यक्ष श्रीकृष्ण महर्जनले भन्नुभयो– ‘साँच्चै सरकारले गुठीसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने हो भने सो आदेशलाई आधारका रूपमा लिएर गुठी जग्गाको छानबिन गर्नुपर्दछ।’