केही महिनाको अन्तरमा दुईजना बहालवाला सचिव पक्राउ परे । तर दुईजनाको पक्राउको सन्दर्भ भने नितान्त फरक छ । एउटा पक्राउ पर्दा कर्मचारीवृत्तभित्रै खराब सचिव पक्राउ परे भनेर समर्थन भयो भने अर्का सचिव पक्राउ पर्दा आम कर्मचारी प्रशासन असन्तुष्ट र बेखुस भयो । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा गृहसचिव भइसकेका टेकनारायण पाण्डे पक्राउ परेका थिए । उनले बदमासी गरेका धेरै प्रमाणहरु प्रहरीले फेला पनि पा¥यो । प्रमाणका आधारमा पाण्डेले धेरै प्रकारका अनियमितता गरेको निष्कर्ष आम कर्मचारीले निकाले र उनको पक्राउको समर्थन नै गरे । यद्यपि सचिव पाण्डेले भने अझै पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् ।
अर्को प्रसंगमा ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा सीआईबीले सञ्चार मन्त्रालयका बहालवाला सचिव कृष्णबहादुर राउतलाई पक्राउ गरेको छ । उनलाई पक्राउ गर्नुको प्रशस्त आधार र प्रमाण भने सीआईबीले दिन सकेको छैन । १३ वर्षअघि राउत भौतिक मन्त्रालयको शाखा अधिकृत हुँदा फाइलको टिप्पणी उठाएको र राय दिएको आरोप उनीमाथि छ । आम कर्मचारीहरुले भने मन्त्रिपरिषद्मा निर्णय गर्ने उच्च राजनीतिक नेतृत्वलाई केही गर्न नसक्ने तर फाइलको टिप्पणी उठाउने तत्कालीन शाखा अधिकृत र हालका सचिवलाई पक्राउ गर्ने काम गलत भएको भन्दै विरोध र आपत्ति जनाएका छन् । जबसम्म सीआईबीले ललितानिवासको जग्गा व्यक्तिलाई दिने गरी विभिन्न प्रपञ्चका साथ मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराउने प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वलाई समाउन सक्दैन तबसम्म सरकारका सचिवलगायत अन्य व्यक्तिहरुलाई गरेको पक्राउको औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । त्यसैले यसप्रति आम कर्मचारीको विरोध हुनु स्वाभाविक हो । भोलि मुख्य राजनीतिक नेतृत्व पनि पक्राउ परे भनेचाहिँ सचिव पक्राउको विरुद्धमा पनि बोल्ने ठाउ कम हुन सक्छ ।
कानुन र न्याय सबैका लागि बराबर हुन्छ । कानुनको दृष्टिमा कोही पनि सानो र ठूलो हुँदैन । त्यसैले सीआईबीले यस प्रकरणमा जो–जो दोषी देखिएका छन्, ती सबैलाई एक–एक गरेर समाउनुको विकल्प छैन । नत्र उसको स्टन्टबाजीबाहेक अरु केही हुनेछैन ।
पक्कै पनि जालसाँजी गर्ने, अनियमितता गर्ने र किर्ते गर्नेहरु जुनसुकै हालतमा पनि पक्राउ गरिनुपर्छ । यसमा कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गरिनुहुँदैन् । प्रमाणहरु छन् भने जोसुकैलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसमा कुनै तर्क–वितर्क जरुरी छैन । पछिल्ला विभिन्न घटनामा सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरु धमाधम पक्राउ पर्न थालेका छन् । तत्कालीन गृहमन्त्री र गृहसचिव नै पैसाको लेनदेन गरेको प्रकरणमा पक्राउ पर्नुले हाम्रो राजनीति र प्रशासनको विरुपता देखाउँछ ।
विशेष गरी ठूला–ठूला नीतिगत भ्रष्टाचार राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको मिलेमतोमा हुने गर्छ । यसमा अर्को पक्ष पनि सँगै हुन्छ, त्यो हो बिचौलिया । बिचौलियाले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वलाई खरिद गर्छ र आफ्नो डिजाइनअनुसार अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । हामीकहाँ धेरै खालका नीतिगत भ्रष्टाचार यसरी नै हुने गरेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण होस् कि ललितानिवास प्रकरण होस्, यी सबै नीतिगत भ्रष्टाचारकै रुप हुन् । यस प्रकारका नीतिगत भ्रष्टाचारहरु अत्यधिक हुँदै आएका छन् । कैयौँ यस्ता भ्रष्टाचारहरु गुपचुप पारिँदै आएका छन् । अलि गहिरो अध्ययन–अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने नीतिगत भ्रष्टाचारको जालोले धेरै नेता, प्रशासक, कर्मचारी र बिचौलियाहरु जेल जाने अवस्था छ । तर कैयौँ नीतिगत भ्रष्टाचार लुक्दै आएकाले उनीहरुले लामो समयदेखि उन्मुक्ति पनि पाउँदै आइरहेका छन् ।
पछिल्ला केही घटना हेर्दा नीतिगत भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्व उम्किएका र प्रशासनिक नेतृत्व फसेका धेरै उदाहरणहरु देखिन्छ । ललितानिवास प्रकरणमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउँदा पनि कानुनी पाटो देखाएर मुख्य राजनीतिक नेतृत्वलाई छुन सकेन । ललितानिवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेकाले त्यति बेलाको प्रमुख राजनीतिक नेतृत्व बढी दोषी हुनु स्वाभाविक हो तर मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णय अख्तियारले छानबिन गर्न नसक्ने बताएर अख्तियार पन्छिएको थियो । अहिले भने सीआईबीले किर्ते र जालसाँजी धन्दामा प्रमुख राजनीतिक नेतृत्वलाई छुन नसक्ने भने होइन । तर हालसम्मको अवस्था हेर्दा छुन सकेको देखिँदैन । त्यसैले सीआईबीको हालको अनुसन्धान प्रक्रिया मात्रै स्टन्टबाजीको लागि त भइरहेको छैन भनेर आम कर्मचारीवृत्तबाट प्रश्न भइरहेको छ ।
हाल पक्राउ परेका सचिव राउतलाई यसअघि अख्तियारले पनि बयान लिएको थियो तर भ्रष्टाचारमा संलग्न हुने गरी उनले कुनै काम नगरेको पाइएपछि अख्तियारले उनलाई मुद्दा चलाउन आवश्यक ठानेन । यसले पनि उनको संलग्नता नरहेको स्पष्ट नै देखिन्छ । गतवर्ष सीआईबीले आफैँले पनि सचिव राउतलाई बयान लिएर त्यसै छोडेको थियो । त्यही सीआईबीले फेरि यसपटक राउतलाई पक्राउ गर्नुले थप आशंका उब्जाएको छ । एउटा सचिव शाखा अधिकृत हुँदा परिबन्धमा परेर टिप्पणी उठाएको विषयमा ठूलै अपराधीजस्तै ठानेर आफ्ना बिरामी बुबालाई भेट्न विराटनगर जान लाग्दा प्रहरीले एयरपोर्टबाटै पक्राउ गर्नुलाई शोभनीय विषय मान्न सकिँदैन । उनलाई आवश्यक परेको बेला बयानमा उपस्थित हुनु भनेर छोड्न सकिन्थ्यो तर त्यसो पनि गरिएन । यसो त आवश्यक कागजात भएमा र राउत प्रत्यक्षरुपमा किर्ते जालसाँजीमा संलग्न भएको पाइए उनलाई कारबाही हुनै पर्छ तर पर्याप्त तथ्य र प्रमाणविना बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गर्नु गलत हो । सीआईबीले बहालवाला सचिवलाई पक्राउ गर्नुअघि सरकारका मुख्य सचिवलाई पनि जानकारी दिनुपथ्र्यो । तर मुख्य सचिव पनि यो विषयमा पूर्णरुपमा अनभिज्ञजस्तै देखिए ।
टिप्पणी उठाएकै भरमा पक्राउ पर्नुपर्ने अवस्था आउँछ भने भोलि आम कर्मचारीले कसरी काम गर्न सक्लान् ? भन्ने प्रश्न कर्मचारीवृत्तबाट जबर्जस्ती उठिरहेको छ । तर अब आम कर्मचारीहरु पनि सच्चिनुको विकल्प छैन । देश बिग्रनुमा कर्मचारीको पनि उत्तिकै दोष छ । कर्मचारीहरु पनि लोभलालच र स्वार्थमा चुर्लुम्म डुब्न पुग्दा उनीहरुले जनतासमक्ष आफ्नो राम्रो छवि र ख्याति राख्न सकेका छैनन् । कर्मचारीतन्त्र राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया बन्न पुगेको छ । चाकडी–चाप्लुसीमा दौडिन पुग्दा राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीलाई आफैँले पालेको केटोको रुपमा हेर्ने गरेका छन् । कर्मचारीतन्त्रप्रति राजनीतिक नेतृत्वको खासै सम्मान र आस्था देखिँदैन । त्यसैले अब सिंगो कर्मचारी तन्त्रमा आमूल रुपान्तरण जरुरी छ ।
कर्मचारीहरुले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने, उनीहरु अप्ठ्यारोमा परेको अवस्थामा कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वले सहारा दिँदैनन् । राजनीतिक नेतृत्वले त आफूलाई चाहिएको बेला कर्मचारीहरुलाई प्रयोग गर्ने मात्रै हुन् तर कर्मचारीलाई समस्या परेको समयमा उनीहरुले कुनै पनि सहयोग गर्दैनन् । सहयोग गर्नुको साटो आफू बच्नका लागि कर्मचारीलाई फसाउनेसम्मको भूमिका राजनीतिक नेतृत्वले खेल्ने गरेका कैयौँ उदाहरण पनि छन् । त्यसैले हाम्रो कर्मचारीतन्त्र अब राजनीतिक नेतृत्वको एसम्यान हुन र गुलाम बन्न छोडेर आफ्नो छुट्टै हैसियत राख्न सक्ने किसिमले अघि बढ्नुपर्छ ।
राजनीतिक नेतृत्व र बिचौलियाहरु मिलेर विभिन्न खाले जाली तमसुक बनाउन र त्यसमा सहीछाप गराउन सक्ने भएकाले कर्मचारीहरुले यस्ता कार्यमा कहिल्यै पनि सहयोग र साथ दिनुहुँदैन । सिंहदरबारका बन्द कोठाहरुमा अहिले पनि भित्र–भित्र विभिन्न खाले जाली तमसुक बनिरहेको हुन सक्छ । त्यस्ता हर्कतलाई सहयोग र साथ दिनुको साटो अब कर्मचारीहरुले त्यसको सशक्त भण्डाफोर गर्नुपर्छ । अन्यथा कुनै पनि दिन जुनसुकै कर्मचारी पनि राजनीतिक नेतृत्वले गरेको गल्तीको भागीदार बन्नुपर्ने हुन सक्छ । अहिले सचिव कृष्णबहादुर राउत पनि राजनीतिक नेतृत्वले गरेको हिजोको गल्तीका कारण फस्ने अवस्था सिर्जना भएको हो । यद्यपि यस प्रकरणमा उनको त्यस्तो कुनै बदनियत नभएको प्रस्ट नै छ ।
राजनीतिक नेतृत्वले गर्ने खराब कर्मको साक्षी बस्दा कर्मचारीहरुले अनाहकमा दुःख पाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पनि अब आम कर्मचारीहरु सचेत र संवेदनशील बन्नै पर्छ । अब मुख्य सचिवले नयाँ प्रणाली र थिति बसाल्न सक्नुपर्छ । सचिव बैठकमार्फत अब प्रशासनिक नेतृत्वले स्पष्ट सन्देश दिनुपर्छ । सबै सचिवहरुले एकजुट भई ऐन–नियम र कानुनको परिधिमा रहेर मात्रै सोही अनुसारका काम गर्ने प्रतिबद्धता छिटोभन्दा छिटो व्यक्त गर्नुपर्छ । यदि प्रधानमन्त्री हुन् वा मन्त्री, जोसुकैले पनि गैरकानुनी काम गर्न लगाउँछन् र सोही अनुसारको गलत आदेश दिन्छन् भने त्यसको भण्डाफोर गर्नै पर्छ । त्यसका लागि प्रशासनिक नेतृत्व पहिला आफँै सच्चिनुृपर्छ । यदि अब पनि प्रशासन सच्चिएन भने यो मृत अवस्थामा पुग्ने निश्चित छ । अहिले विभिन्न कारणले गर्दा निजामती प्रशासन कोमामा पुग्न लागेको छ । यसलाई कोमामा पुग्न नदिनका लागि छिटोभन्दा छिटो उचित व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा भोलि धेरैभन्दा धेरै प्रशासकहरु झ्यालखानामा पुग्नुपर्ने दुःखद दिन पनि आउन सक्छ । गल्ती गर्ने राजनीतिक नेतृत्व त्यसको भागीदार प्रशासक हुने अवस्था अहिले नै आइसकेको छ । राजनीतिक नेतृत्वको लाचार छाया बन्न पुग्दा यस्तो दुःखदायी अवस्था आएको हो । त्यसैले प्रशासक तथा आम कर्मचारीहरु एकताबद्ध भएर इमानदारितापूर्वक जनसेवामा जुट्नु र राजनीतिक नेतृत्वको गलत कर्मको सशक्त प्रतिरोध गर्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।