भारतको औपचारिक निमन्त्रणामा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको भारत भ्रमण तय भइसकेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आसन्न भारत भ्रमणका एजेन्डाबारे विस्तृत छलफल गर्न भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने औपचारिक भ्रमणका लागि काठमाडौं आएर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलगायत राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सो पार्टीका अन्य नेताहरूसँग पनि भेटघाट र छलफल भइसकेको अवस्था छ ।
भारतीय विदेश सचिव भारत फिर्ता भएपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका दौरान नेपाल र भारतका साझा मुद्दाबारे छलफल हुने बताएकोले ‘अग्निपथ’ योजनाका कारण रोकिएको नेपालमा गोर्खा भर्तीबारे दुई देशबीच वार्ता हुने सम्भावना बढेको छ ।
के हो ‘अग्निपथ’ नामको सैनिक भर्ती योजना ? भारतीय सेनामा युवा जवानको संख्या बढ्ने, पेन्सनलगायत आर्थिक भार कम हुने र सेनाका लागि आधुनिकीकरण गर्न सकिने भारत सरकारको दाबीसहित भारतले आफ्ना तीनवटै सेना (स्थल, जल र वायु) मा ‘अग्निपथ’ नामको भर्ती योजना शुरु गरेको थियो । वि.सं. २०७९ मा लागू गरिएको यो योजनाअनुसार साढे १७ वर्षदेखि २१ वर्षसम्मका युवालाई ६ वर्षका लागि (हालै सो नियम संशोधन भई चार वर्षबाट ६ वर्ष बनाइएको) सेनामा भर्ती गरी जसलाई अग्निवीर भनिन्छ ।
६ वर्षपछि २५ प्रतिशतलाई सेनामा राख्ने र बाँकी ७५ प्रतिशत युवालाई एकमुष्ट भारतीय रुपैयाँ १६ लाख दिएर घर फिर्ता पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा भने अग्निपथअन्तर्गतको गोर्खा भर्तीले सन् १९४७ को त्रिपक्षीय सम्झौता उल्लंघन गरेको भनी (७५ प्रतिशत पूर्वअग्निवीरलाई कुनै पेन्सन वा दीर्घकालीन सुविधाविना अवकाश) बुटवलमा गोर्खा भर्ती शुरु हुने अघिल्लो दिन अर्थात् वि.सं. २०७९ भदौ ८ गते नेपाल सरकारका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले नेपालका लागि तत्कालीन भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवलाई बोलाएर ‘अग्निपथ’ योजनाअनुसारको गोर्खा भर्ती रोकेका थिए ।
सन् २०२० मा कोभिड महामारी र सन् २०२२ देखि अग्निपथ योजनाका कारण नेपालमा गोर्खा भर्ती रोकिएकाले भारतीय सेनाका गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा जनशक्ति अभावको असर परेको छ । भर्ती रोकिएकाले भारतीय सेनाका ७ गोर्खा रेजिमेन्टमा लगभग हजारौँ पद रिक्त भएका छन् । पहिले गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा नेपालमा भर्ती भएका नेपाली ८० प्रतिशत र नेपाली मूलका भारतीय गोर्खा २० प्रतिशत हुने गर्थे र हाल सो अनुपात नेपालमा भर्ती भएका नेपाली ६० प्रतिशत र नेपाली मूलका भारतीय गोर्खा ४० प्रतिशत भएको छ ।
भारतीय गोर्खा रेजिमेन्टका एक अवकाशप्राप्त सैनिक अधिकारीले ‘सन्डे गार्डियन’ नामक अखबारमा लेख प्रकाशित गर्दै नेपालबाट गोर्खा सैनिक भर्ती हुन नसकेको अवस्था यसै अवस्थामा कायम रहे गोर्खा रेजिमेन्टहरूका ६० बटालियन घटेर सम्भवत: कम संख्यामा पुग्न सक्ने उल्लेख गरेका थिए । यो लेख प्रकाशित भएपछि विगतमा खासै प्रतिक्रिया नजनाउने भारतीय सेनाले उल्लिखित विचार लेखक स्वयंको भएको र तिनले भारतीय सेनाको धारणाको कुनै प्रतिनिधित्व नगर्ने प्रतिक्रिया जनाएको थियो ।
यसरी गोर्खा रेजिमेन्टहरूमा जनशक्तिको प्रत्यक्ष असर परिरहेको भए तापनि अग्निपथ योजनाअनुसार नेपालमा भर्ती हुने भनिएका ६ बर्से कार्यकाल पूरा गरी घर फर्कने ७५ प्रतिशत पूर्वअग्निवीर नेपाली युवाका लागि भारत सरकारले कुनै दीर्घकालीन सुविधा र सहयोगको व्यवस्था गरेको छैन । जबकि ६ बर्से कार्यकाल पूरा गरी घर फर्कने ७५ प्रतिशत पूर्वअग्निवीर भारतीयलाई भने भारत सरकारले सेवापछिको संक्रमणकालमा सहयोग र सुरक्षा प्रदान गर्न आफ्नो केन्द्रीय सरकारअन्तर्गत रक्षा मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका गैरसैनिक रिक्त पदमा १० प्रतिशतदेखि ५० प्रतिशत जागिरमा आरक्षण घोषणा गरेको छ ।
रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका गैरसैनिक रिक्त पद, भारतीय तटरक्षक बल, रक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतका १६ रक्षा सार्वजनिक क्षेत्रका प्रमुख कम्पनी, रेलवे प्रोटेक्सन फोर्स र रेलवे प्रोटेक्सन विशेष फोर्सका रिक्त पदमा १० प्रतिशत जागिरमा आरक्षण घोषणा गरेको छ । भारतीय गृह मन्त्रालयअन्तर्गतका अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ (सेन्ट्रल रिजर्भ पोलिस फोर्स), बीएसएफ (बोर्डर सेक्युरिटी फोर्स), सीआईएसएफ (सेन्ट्रल इन्डस्ट्रियल सेक्युरिटी फोर्स), आईटीबीपी (इन्डो–टिबेटन बोर्डर पोलिस), एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) र असम राइफल्सको कन्स्टेबल रिक्त पदमा १० प्रतिशत आरक्षण घोषणा गरेको थियो, हाल सो आरक्षण ५० प्रतिशत पुर्याइएको छ ।
भारतीय जनता पार्टीको सरकार भएका अधिकांश राज्य सरकारहरूले पनि चारबर्से कार्यकाल पूरा गरी घर फर्कने ७५ प्रतिशत पूर्वअग्निवीर भारतीयलाई केन्द्रीय सरकारले जस्तै आफ्ना राज्य प्रहरीको कन्स्टेबल दर्जामा आरक्षणको व्यवस्था गरेका छन् । सिक्किम, दिल्ली, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश र हरियाणाले २० प्रतिशत तथा उत्तराखण्ड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ, महाराष्ट्र र ओडिशाले १० प्रतिशत र असमले १२ प्रतिशत आरक्षण घोषणा गरिसकेका छन् ।
अन्य पद विशेष सशस्त्र बल, जेल प्रहरी, वन रक्षक, वारुण यन्त्रकर्मी, जेल वार्डन, राज्य सशस्त्र प्रहरी, वन्यजन्तु गार्ड, होम गार्ड, खानी गार्ड आदिमा राज्य सरकारहरूले आ–आफ्नो नीतिअनुसार पद र आरक्षणको कोटा घोषणा गरेका थिए । हाल केन्द्रीय सरकारले ७५ प्रतिशतको सेवा अवधि चार वर्षबाट ६ वर्ष पुर्याएपछि हरियाणा र उत्तराखण्ड राज्यले सो पद र आरक्षणको कोटालाई निरन्तरता दिएको छ । सम्भवत: अरू राज्य सरकारहरूले पनि चाँडै घोषणा गर्नेछन् । यो आरक्षण नियम भारतीय नागरिकका लागि मात्र हो, नेपालीको हकमा भने यो नियम लागू हुँदैन ।
अग्निपथ योजनाअनुसार नेपालमा भर्ती हुने भनिएका ६ बर्से कार्यकाल पूरा गरी घर फर्कने पूर्वअग्निवीर नेपाली युवाका लागि भारत सरकारले आफ्ना नागरिक र नेपाली नागरिकबीच असमान नीति ल्याएको छ । बेलायत सरकारले पनि बेलायती सेना र नेपाली गोर्खाबीच असमान व्यवहार गरेकाले नेपाली पूर्वगोर्खाहरूले बेलायती सरकारसँग आफ्नो हकहितका लागि दशकौँदेखि आन्दोलन जारी राखेका छन् । आन्दोलनका कारण बेलायती सरकारले २१ मे २००९ मा नेपालीहरूको प्रमुख मागअनुसार नयाँ आप्रवासन नियम लागू गरी बेलायती सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरेका र १ जुलाई १९९७ अघि वा त्यसपछि अवकाश पाएका गोर्खालाई बेलायतमा बसोबासका लागि अनुमति दियो ।
बेलायती सेना र नेपाली गोर्खाबीच अझै केही असमान नीति भएकाले बेलायती पूर्वगोर्खाहरू अझै आन्दोलनरत छन् । भारतीय पूर्वगोर्खाहरूले भने भारत सरकारले आफ्ना नागरिक र नेपाली नागरिकबीच यसरी असमान नीति ल्याएको भए पनि भारतीय सेनाध्यक्ष जनरल धीरज सेठको नेपाल भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा पश्चिमका केही जिल्लाहरूमा र भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिश्री दुईदिने औपचारिक भ्रमणमा नेपाल आउँदा काठमाडौंमा अग्निपथ योजनाअनुसार नेपालमा गोर्खा भर्ती खोल्न माग गर्दै सडक प्रदर्शन गरेका थिए ।
अग्निपथ योजनाअनुसार गोर्खा भर्ती भई ६ बर्से कार्यकाल पूरा गरी पेन्सनविना घर फर्कने पूर्वअग्निवीर नेपाली युवा बेरोजगार हुने भएकाले सैनिक तालिमप्राप्त व्यक्तिलाई बीचमै सेवाबाट अलग गरिँदा नेपाली समाजमा उनीहरूको पुनस्र्थापना चुनौतीपूर्ण हुन्छ । यस विषयमा नेपाल र भारत सरकार दुवै संवेदनशील हुन जरुरी छ । किनभने नेपालका सशस्त्र विद्रोहमा भू.पू. गोर्खा सैनिकको प्रयोग भएको देखिन्छ । वि.सं. २००७ को क्रान्तिमा राणा शासनविरुद्ध नेपाली कांग्रेसले खडा गरेको मुक्तिवाहिनी यस्तै भू.पू. गोर्खाहरूको थियो । त्यस बेला मुक्तिवाहिनीले तत्कालीन सरकारको राष्ट्रिय सेनासँग विभिन्न स्थानमा मुठभेड गरी जिल्ला कब्जा तथा सरकारी ढुकुटी लुटेका थिए ।
राजा महेन्द्रले पञ्चायती व्यवस्था लागू गरेपछि त्यसको सशस्त्र प्रतिरोधमा पनि यसरी नै जिल्ला कब्जा र सरकारी सम्पत्ति लुट्ने प्रयास भएको थियो । वि.सं. २०५२ मा शुरु भएको दशबर्से सशस्त्र विद्रोहमा पनि भू.पू. गोर्खाहरूले विद्रोहीलाई सरकारी सेनासँग लुटिएका आधुनिक हतियारको तालिम दिएको र विद्रोहमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रयोग भएको पाइएको थियो । अग्निपथ योजनाअनुसार भर्ती भई ६ वर्ष सेवाकाल पूरा गरी घर फर्कने पूर्वअग्निवीर नेपालीको उचित व्यवस्थापन हुन सकेन भने राजनीतिक दलहरूले गर्ने सशस्त्र विद्रोहमा मात्र होइन, यी बेरोजगार व्यक्तिलाई भविष्यमा गतवर्ष भदौ २३ र २४ गतेको विद्रोहमा जस्तै अराष्ट्रिय तत्वलगायत असामाजिक तत्वले पनि गलत प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ ।
यदि यस विषयमा भारतबाट औपचारिक वार्ताको प्रस्ताव आएको छ भने यो विषय कूटनीतिक सम्बन्ध, निकट छिमेकी सम्बन्धमा दूरगामी असर पार्ने र राष्ट्रिय सरोकारको पनि विषय भएको हुनाले नेपालमा भर्ती भएका गोर्खाहरूको हकमा ६ वर्ष सेवा गरेपछि पूर्वअग्निवीरलाइ के गर्ने भन्ने विषयसमेत समेटेर दुई देश मिलेर एउटा टुंगोमा पुग्नु उचित हुन्छ । भारतलाई पनि राम्रोसँग थाहा छ– यदि पूर्वअग्निवीरको समस्या सम्बोधन नगरी नेपालमा गोर्खा भर्ती गर्यो भने बेलायत सरकारविरुद्ध बेलायती पूर्वगोर्खाहरूले आन्दोलन गरिरहेको जस्तै कुनै दिन ती पूर्व अग्निवीरले पनि आफ्नो हकहितका लागि भारतविरुद्ध आन्दोलन गर्न सक्छन् भन्ने कुरा । नेपाली गोर्खा भर्तीका कारण भारतलाई समस्या हुनु भनेको नेपालको पनि समस्या हो ।
त्यसकारण अग्निपथअनुसार गोर्खा भर्तीसम्बन्धी वार्ताको मुख्य एजेन्डा पूर्वअग्निवीरको समस्या सम्बोधन गर्नु हो । सो समस्या सम्बोधनका लागि दुई विकल्प उपलब्ध छन् । पहिलो विकल्प– भारतीयहरूलाई प्रदान गरिएको जस्तै ६ वर्षपछि घर फर्किने नेपाली गोर्खालाई पनि आरक्षणको व्यवस्था । दोस्रो विकल्प– बेलायती सरकारले बेलायती सेनामा कम्तीमा चार वर्ष सेवा गरी अवकाश पाएका बेलायती पूर्वगोर्खाहरूलाई बेलायतमा बसोबासका लागि अनुमति दिइएको जस्तै चार वर्ष सेवा गरेका पूर्वअग्निवीरलाई भारतमा बसोबासका लागि अनुमति/सुविधा । भारतले युद्धको मैदानमा वीरताको पदक हासिल गरेका तथा ओलम्पिक/अन्तर्राष्ट्रिय खेल प्रतियोगितामा पदक जितेका नेपाली गोर्खाहरूलाई भारतमा बसोबासको सुविधा पहिलादेखि प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
यो विषय राष्ट्रिय सरोकारको पनि भएकाले राष्ट्रिय सहमति जुटाउनुपर्ने हुन्छ । गोर्खा भर्तीबारे नेपालका कम्युनिस्ट राजनीतिक दलहरू सरकार र संसद्मा हुँदा केही नरम भए पनि सडकमा हुँदा चर्को विरोध गर्ने भएकाले सरकारलाई राष्ट्रिय सहमति जुटाउन गाह्रो छ । राष्ट्रिय सहमति जुटाए पनि नेपालले भारतसँग कुनै सन्धि–सम्झौता गर्दा राजनीतिक दल र नेतृत्वकर्ता सधैँ आलोचित भएका छन् । गोर्खा भर्तीको मामिलामा पनि सरकार चुक्यो भने आरोपित र आलोचित हुनेमा दुई मत छैन । त्यसकारण यो विषयमा वर्तमान सरकार संवेदनशील हुन जरुरी छ । यदि यस विषयमा भारतबाट औपचारिक वार्ताको प्रस्ताव आएको छेन भने एक सार्वभौम, स्वतन्त्र मुलुक नेपालले आफ्ना पुराना गल्ती सच्याउने राम्रो अवसर प्राप्त गरेको छ ।











प्रतिक्रिया