प्रमको आसन्न भारत भ्रमण र नेपालले भोगेका समस्या

0
Shares

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको आगामी मंसिरको दोस्रो हप्ता भारतको भ्रमण हुने भएको छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका सन्दर्भमा अब नेपाल र भारतबीचको सम्बन्ध कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्नेमा सर्वत्र चासो र सरोकार रहेको छ । नेपाल–भारतबीच राजनीतिक, कूटनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा द्विपक्षीय सम्बन्ध परापूर्वकालदेखि हुँदै आएको छ ।

तर पनि विगत लामो समयदेखि समस्या उत्पन्न भएका छन् । समस्या समाधान नहुँदा नेपाल सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देश भएर पनि सदैव भारतको मातहतको देशजस्तो गरेर भारतीय शासक वर्गले व्यवहार गर्दै आएको पाइन्छ । यसले गर्दा पनि भारतप्रति नेपाली जनमत राम्रो बन्न सकेको छैन । नेपाल तथा भारत दुवै सार्वभौम देश हुन् । सार्वभौम देश भएको हुँदा एक–अर्को देशप्रति दुवैले समान व्यवहार गर्नुपर्दछ । तर नेपाल सानो देश भनेर भारतले सधैँ हेपाहा प्रवृत्ति देखाउने गरेका कारण पनि भारतप्रति नेपाली जनमत सकारात्मक रहेको देखिँदैन ।

यति बेला नेपालको राष्ट्रियतामा मुख्य चुनौती भनेको सीमा अतिक्रमण रहेको छ । भारतले विगत ७ दशकदेखि नेपाली भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी क्षेत्रको भूभाग अतिक्रमण गरेको र त्यस क्षेत्रमा भारतीय सैनिकको चेकपोस्ट राखेको छ । यति मात्रै होइन, उसले आफ्नो राजनीतिक, प्रशासनिक भूगोल भएको नक्सा प्रकाशित गर्दा नेपालको उक्त भूभागहरु भारतमा रहेको उल्लेख गरेबाट नै आधिकारिक रुपमा नै नेपालको भूमि भारतले हडपेको स्थिति छ ।

यस्तै सीमा क्षेत्रका २३ जिल्लाको ६०६९२ हेक्टर भारतबाट अतिक्रमण भएको छ । तर प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्को रोष्ट्रममा उभिएर नेपालले पनि भारतको जग्गा र सिमाना मिचेको भनी नेपालको राष्ट्रिय अस्मितामा नै आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिएको र प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरूले ताली बजाएको घटनाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको कस्तो सोच रहेछ, प्रस्ट भएको छ । यस्तो स्थितिमा अब हुने प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला सीमा अतिक्रमित जग्गा नेपाललाई फिर्ता गर्न कसरी वार्ता हुने हो ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

भारतबाट गरिएको सीमा अतिक्रमणको विषय पुरानो समस्या हो । तर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिले यसअगाडिको भारत भ्रमणको क्रममा अब पुरानो लगेज बोकेर नहिँड्ने, बरु विकासको कूटनीति अवलम्बन गर्ने भन्नु, प्रधानमन्त्रीले संसद्को रोस्ट्रममा उभिएर नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको अभिव्यक्ति दिनु, अर्थमन्त्रीले भारत गएर नेपालमा भारतविरोधी राष्ट्रवादको युग समाप्त भएको भनेर दिएको अभिव्यक्तिबाट पनि पुष्टि हुन्छ कि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा राष्ट्रियता र स्वाधीनताजस्तो गम्भीर विषय कतै ओझेलमा पार्ने काम त हुँदैन ? गम्भीर आशंका उत्पन्न भएको छ ।

यस्तै भारतले नवलपरासीस्थित सुस्ता क्षेत्रदेखि सीमावर्ती थुप्रै जिल्लामा सीमा क्षेत्रका जग्गामा अतिक्रमण गरेको छ । तसर्थ वर्तमान सरकारको तर्फबाट सीमा अतिक्रमणका बारेमा दुई देशका बीच आधिकारिक रुपमा द्विपक्षीय छलफल, वार्ता गर्नका लागि उच्च प्राथमिकताका साथ कुरा उठाएर नेपालको भूमि अतिक्रमण बन्द गरी कालापानी क्षेत्रबाट भारतीय सैनिक हटाउने विषयमा प्रधानमन्त्री स्तरमा उच्चस्तरीय द्विपक्षीय छलफल गर्न पहलकदमी गर्न जरुरी छ ।

यस्तै नेपाल–भारत आवतजावत गर्दा वि.सं. २००९ मा व्यवस्था भएबमोजिमजस्तै राहदानी सिस्टम वा परिचयपत्रको व्यवस्था लागू नहुँदा अनेक समस्या उत्पन्न भएको छ । सीमा क्षेत्रमा आवतजावत गर्दा त्यतिखेर गजेटमा नै सूचना जारी गरी लागू भएको थियो । सीमा क्षेत्र खुल्ला भएका कारण सीमा क्षेत्रबाट निरन्तर रुपमा लागूपदार्थ र हतियार ओसारपसार एवं मानव तस्करी हुने गरेको छ । नेपाल– भारत खुला सीमालाई निश्चित १५–२० स्थानमा प्रवेशविन्दु राखेर अन्यत्र तारबार गर्ने र को, कहाँ, किन, कति समयको लागि आउने वा जाने हो ? त्यसको विद्युतीय अभिलेख कायम राख्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।

नेपालीहरुले भारतलगायत अन्य ठाउँबाट काम गरी भारतीय सीमा क्षेत्रबाट नेपाल फर्कंदा जुन दुःख–हैरानी व्यहोर्नुपरेको र ल्याएका समान पनि चोरीचकारी, लुटपाट र प्रशासनिक हैरानीका घटना व्यहोर्नुपरेको छ । यस्तो स्थितिको अन्त्य गर्न पनि छलफल, वार्ता गर्न जरुरी छ ।

यस्तै नेपाल हुँदै भारततर्फ सुनलगायतका वस्तुको निर्यात र तस्करी हुने गरेको छ । नेपालको व्यापार घाटा हुनमा यस्तो अवैधानिक गतिविधि पनि कारक बनेको छ । यस्तै नेपालले वस्तु निर्यात गर्दा भारतीय बजारमा जुन खालको झन्झट र झमेला व्यहोर्नुपरिरहेको छ, यसले गर्दा पनि नेपालको व्यापार घाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ । तसर्थ खुल्ला सीमा नियन्त्रण, तस्करी, छली र आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने तथा दुवै देशको दोहोरो नागरिकता लिएर नाजायज फाइदा लिने र आपराधिक कार्य गर्ने कार्यको नियन्त्रण गर्ने लगायतका विषयहरुमा छलफल गरी सहमति कायम गर्नुपर्दछ । यस्तै नेपाल भूपरिवेष्टित देश हुनुका हिसाबले नेपालले सहजरूपमा पारवहन सुविधा पाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ ।

भारतले नेपालको सहमति नलिईकन तराईका सीमा क्षेत्रका २२ स्थानमा अवैधानिक र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड विपरीत अग्ला–अग्ला बाँध, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधार बनाएर नेपालबाट भारततिर बग्ने नदीको प्रवाहलाई रोक्ने काम गरेको छ । यसले गर्दा हरेक वर्ष वर्षात याममा तराई क्षेत्रमा डुबान र कटान भई हजारौं जनताको उठिबास भइरहेको विषयलाई पनि यति बेला नेपालले भारतसँग दह्रोसँग कुरा उठाउन जरुरी छ । र, नेपालबाट बग्ने नदीलाई बेरोकटोक प्राकृतिक हिसाबले बग्न दिने व्यवस्था गर्न जरुरी छ ।

नेपाल भारतको विकास र व्यापारको साझेदार देश हो । तर आर्थिक हिसाबले भारत सरकारले नेपालप्रति गर्ने गरेको हेपाहा नीति र गलत रवैयाका कारण नेपालले नोक्सानी व्यहोर्दै आएको छ । जसरी भारतबाट विनारोकटोक भारतीय वस्तु नेपाली बजारमा आउँछन् त्यसरी नै नेपालका उत्पादित वस्तु तथा सेवा विनारोकटोक भारतीय बजारमा प्रवेश पाउनुपर्ने हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । यसले गर्दा नेपाली वस्तुहरुले भारततर्फ बिक्रीवितरण गर्न नपाउँदा त्यसै सड्ने, गल्ने गरेको छ । निकासी गरिएका वस्तुको उचित मूल्य नपाउँदा नेपाली उत्पादकहरुले ठूलो नोक्सानी र हैरानी व्यहोर्नुपरिरहेको स्थिति छ । भारतीय उत्पादित वस्तु नेपाल भित्रिँदा वस्तुको गुणस्तरीयताका बारेमा सीमा चेकपोस्टमा क्वारेन्टाइन जाँचपास गर्नुपर्नेमा भारतले यसमा आनाकानी गरिरहेको छ ।

नेपालले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको ‘एयर इन्ट्री रुट’ को अनुमति अझै प्राप्त भएको छैन । यस्तै भारतका प्रमुख शहरमा नेपालका भैरहवा, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जबाट सोझै हवाई सेवा शुरुवात गर्दा दुवै देशलाई फाइदा हुनेछ । यस्ता विषयमा दुवै मुलुकबीच छलफल हुन जरुरी छ ।

नेपाल–भारतबीच व्यापार गर्ने जुन असमान व्यवहार र नीति अवलम्बन गरिएको छ, यसमा सुधार गरेर दुई देशका बीच समान व्यवहार अवलम्बन गर्ने विषयमा पनि भारतसँग छलफल, वार्ता गर्न जरुरी छ । यस्तै नेपाल–भारतबीच विगतमा भएका जलस्रोतसम्बन्धी सन्धि–सम्झौता असमान छन् । असमान सन्धि–सम्झौताका कारण नेपालका नदीनाला र स्रोत–साधनमा भारतले रजाइँ गर्दै आएको छ । कोशी, गण्डक सम्झौता अनुरुपको पानी, विद्युत् र जमिनबापतको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म भारतले उपलब्ध नगराउने जुन काम भएको छ, यो भारतीय शासकको हेपाहा नीति हो । महाकाली सन्धि–सम्झौतामा पुनरावलोकन गरी नेपाल र भारतले बराबर लाभ पाउने सिद्धान्तलाई स्थापित गर्नुपर्ने जुन मान्यता छ, यसबारेमा नेपाल सरकारले आधिकारिक ढंगबाट अझै पनि भारत सरकारसँग कुरा अगाडि सारेको छैन ।

वि.सं. २०५२÷५३ मा नेपाल र भारतबीच महाकाली सम्झौता सम्पन्न भयो । यही सन्धिले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्रदान ग¥यो । १२ फेब्रुअरी १९९६ मा महाकाली सन्धिमा हस्ताक्षर भएको थियोे । र, जुन १९९७ मा दुवै देशका संसद्बाट सन्धि अनुमोदन भई कार्यान्वयनमा आयो । त्यसपछि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर, लागत, लाभ बाँडफाँड, विद्युत् मूल्यांकन र पानीको उपयोगका विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा आयोजना अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

यस अवधिमा धेरै पटक संयुक्त विशेषज्ञ समूह र सचिवस्तरीय बैठकहरू भए, तर अन्तिम डीपीआर अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन । त्यसैले हालसम्म पञ्चेश्वर आयोजनाको वास्तविक निर्माण कार्य शुरु भएको छैन । ३० वर्ष व्यतीत भइसक्दा पनि डीपीआर बनाएर नेपालले समान लाभ पाउने गरी कार्य आरम्भ नगर्नु भारत सरकारको नेपालको प्राकृतिक स्रोत–साधन हडप्ने दाउ हो भनेर सहजै भन्न सकिन्छ ।

यसबारेमा नेपाल सरकारले पञ्चेश्वर सम्झौता रद्व गरी नेपाल आफैंले बनाउनुपर्छ । यस्तै भारतीय लगानीकर्ताहरु र निर्माण कम्पनीबाट नेपालमा लगानी गरेका निर्माणाधीन परियोजनाहरु तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन सकेको छैन । माथिल्लो कर्णालीलगायतका आयोजनाहरु अहिलेसम्म लथालिंग अवस्थामा रहेका छन् । तसर्थ अब नेपाल सरकारले नै यस्ता आयोजनाहरु निर्माण गर्ने र सम्बन्धित पक्षसँग क्षतिपूर्तिको दाबी गर्न नेपाल सरकारले पहलकदमी लिन जरुरी छ ।

यस्तै दुई देशका बीचको सम्बन्धमा देखिएका समस्यालाई समाधान गर्न दुई देशका विज्ञहरु रहेको टोलीले आपसी सहमति गरेर तयार गरेको ईपीजी प्रतिवेदनसमेत अहिलेसम्म भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझेको देखिँदैन । ईपीजीको प्रतिवेदनमा नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धमा उत्पन्न भएका समस्याहरु स्पष्टरुपमा पहिचान गरी समाधान गर्न सुझाइएको स्वयं टोलीका सदस्यहरुले बताउँदै आएका छन् ।

तर अहिलेसम्म उक्त प्रतिवेदन भारतले नबुझ्नुमा भारतीय शासकहरुको हेपाहा प्रवृत्ति जिम्मेवार देखिन्छ । भारत नेपालले भोगिरहेका समस्या समाधान नहोस् भन्ने चाहन्छ भनेर सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । अतः राजनीतिक दलहरु, कूटनीतिज्ञहरु तथा सीमाविद्हरुसँग पनि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेर साझा धारणा बनाई भारतसँग एजेन्डा प्रस्तुत गर्न आवश्यक छ ।