काठमाडौं, (नेस) ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गरेको आन्तरिक लेखापरीक्षणमा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा भौतिक मन्त्रालयको बेरुजु ९ अर्ब ५७ करोड २१ लाख पुगेको छ ।
यसै गरी, स्थानीय तहको बेरुजु ८ अर्ब २६ करोड, रक्षा मन्त्रालयको १ अर्ब ७८ करोड, शहरी विकास मन्त्रालयको १ अर्ब २३ करोड र अदालतको बेरुजु ८८ करोड पुगेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ ।
महालेखा नियन्त्रकको प्रतिवेदनअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा सरकारको बेरुजु १ सय २१ दशमलव ६१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
आव २०७६/०७७ मा ११ अर्ब ३९ करोड ९९ लाख बेरुजु रहेकोमा २५ अर्ब २६ करोड ५० लाख रुपियाँ पुगेको छ ।