काठमाडौं, (नेस) ।
पुनर्बीमा निर्देशिका, २०७८ मा बिमाको दररेट र शर्तहरू संशोधन गरिएको भनी जानकारी गराइएको संशोधित व्यवस्थाप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (ईप्पान) ले जनाएका छन् ।
दुवै संस्थाले संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महासंघ र ईप्पानले पुस ९ को ज्ञापनपत्र मार्फत उठाएका मागहरूका बारेमा बिमा समितिको पुस १३ को पत्रमा कुनै पनि संशोधन नगरी भ्रम सिर्जना गर्ने काम भएको ठहर गरेका छन् ।
‘हाम्रो तर्फबाट ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको माग सम्बोधन भएको भनी बिमा समितिबाट भ्रम फैलाएको प्रति हामी खेद प्रकट गर्दै घोर भत्र्सना गर्दछौं ।’ महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह र ईप्पानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यद्वारा संयुक्त रूपमा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
दुई संस्थाले संयुक्त निर्धारण गरिएका संघर्षका कार्यक्रमहरू समेत यथावत रूपमा हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । बिमा समितिले बिमाको दररेट संशोधन गरेको भनिए पनि निर्माण आयोजनाहरूको सम्झौता गर्दाको समयमा बिमा गर्दा बिमा कम्पनीहरूले अत्यधिक रूपमा वृद्धि गरेको बिमा शुल्क यथावत् नै रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
खरिद सम्झौता गर्दा बिमा गर्नुपर्ने प्रावधानबमोजिम साविकमा बिमाको प्रिमियम शुल्क खुल्ला बजार नीतिअनुसार बिमा कम्पनीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्दै आएकोमा हाल बिमा समितिको समेत संलग्नतामा बिमा कम्पनीहरूले कार्टेलिङ गरी विगतको दररेट भन्दा ५ देखि ८ गुणा वृद्धि गरी बढी शुल्क तिर्न बाध्य पारिएको निर्देशिकाको प्रावधानमा संशोधन नभएको महासंघ र ईप्पानको निचोड छ ।
यसबाट निर्माण लागत बढ्न गई ठूलो आर्थिक भार पर्ने तथ्यलाई बिमा समितिद्वारा अनदेखा गरिएको र बिमा समितिले बिमा शुल्कका लागि न्युनतम तोकेको दररेटलाई खारेज गरी स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुने गरी अधिकतम दररेट कायम गरी बिमा शुल्क लिने मापदण्ड कायम गर्नका लागि महासंघ र ईप्पानबाट विभिन्न मितिमा पत्राचार गरी भएको पहलकदमीलाई बेवास्ता गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
यसै गरी, एक्सेस भ्यालु पनि अव्यवहारिक र बिमितलाई मात्र मर्का पर्ने गरी अधिकांश बिमा दाबी भुक्तानी नै गर्न नपर्ने गरी तोकिएको र पुस १३ को संशोधनमा पनि केही औपचारिकतामात्र पूरा गरी भ्रम फैलाउने काम भएको भन्दै दुवै संस्थाले खेद व्यक्त गरेका छन् । न्यूनतम एक्सेस भ्यालु खुल्ला राखी अधिकतम एक्सेस भ्यालु मात्र तोकी खुल्ला बजार नीतिअनुरूप संशोधन गरी बिमा कम्पनीलाई पुनःनिर्देशन जारी गर्न विज्ञप्तिमार्फत् माग गरिएको छ ।