काठमाडौं, (नेस) ।
नेपाल फर्निचर तथा फर्निसिङ महासंघमा सर्वसम्मतरूपमा नयाँ नेतृत्व चयन भएको छ। राजधानीमा सम्पन्न महासंघको सातौं वार्षिक साधारणसभा तथा चौथो अधिवेशनले सुजिल श्रेष्ठको अध्यक्षतामा आगामी दुई वर्षका लागि नयाँ कार्यसमितिका चयन गरेको हो।
महासंघको साधारण सभाले श्रेष्ठको अध्यक्षतामा २० सदस्यीय कार्यसमिति निर्विरोध चयन गरेको हो। संघको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा राजेशकुमार अग्रवाल, प्रथम उपाध्यक्षमा नरेशकुमार श्रेष्ठ, द्वितीय उपाध्यक्षमा युवराज पौडेल, तृतीय उपाध्यक्षमा गोकुल श्रेष्ठ, महासचिवमा ओमबहादुर बस्नेत, कोषाध्यक्षमा बद्रीप्रसाद हुमागाईं, सचिवमा राजकुमार दाहाल र सह–कोषाध्यक्षमा अप्सरा थापा निर्विरोध भएका छन्।
महासंघको साधारण सदस्यमा हरिकुमार शर्मा, अशोककुमार कुँवर, खगेन्द्र खरेल, प्रेमबहादुर थापा, ज्ञानबहादुर नेपाली, लोकनाथ रेग्मी, शिवप्रसाद पाण्डे र अनिश जोशी चयन भएका छन्।यस्तै, एसोसिएटतर्फको सदस्यमा अजयकुमार घिराइया र मनीष अग्रवाल चयन भएका छन् भने आजीवन सदस्यको तर्फबाट ओमप्रकाश लोहिया चयन भएको महासंघले जनाएको छ।
कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायीका समस्या सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो। मन्त्री यादवले केही वर्षभित्र काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकार क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो– ‘तीन वर्षमा वन पैदावारमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने र पाँच वर्षपछि निर्यात गर्ने लक्ष्यका साथ काम अगाडि बढेको छ।
त्यस्तै, महासंघका अध्यक्ष रामप्रसाद न्यौपानेले फर्निचर तथा फर्निसिङ व्यवसायमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चापदार्थ काठ सहजरूपमा उपलब्ध नहुँदा व्यवसाय र उद्योग विस्तारमा बाधा उत्पन्न भएको बताउनुभयो।
उहाँले यस व्यवसायमा दक्ष कामदारको अभाव, वार्षिक सात अर्ब बढी रुपियाँको काठ आयात गर्नुपर्ने बाध्यता, सरकारी कार्यालयहरूमा आयातित सामग्रीहरूलाई प्राथमिकता दिइने र सरकारी कार्यालयहरूले आह्वान गर्ने ठूला टेन्डरहरूमा यहाँका व्यवसायीहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने प्रावधान राखेर टेन्डर आह्वान गर्ने लगायतका समस्या रहेको बताउनुभयो ।
देशभर १२ हजारको संख्यामा फर्निचर व्यवसायी छन्। यो व्यवसायले दुई लाखभन्दा बढीलाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिइरहेको छ। फर्निचर व्यवसायमा करिब ३० अर्ब रुपियाँको लगानी छ भने वार्षिक कारोबार ४० अर्ब रुपियाँभन्दा माथि छ। जसमा कुल कारोबारको ६० प्रतिशत वस्तु विदेशबाट आयात हुँदै आएको छ।