काठमाडौं ।
नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि, २०७७ संशोधन गरी कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित लघु, घरेलु, साना तथा मझौला उद्यम-व्यवसायलाई पुनरकर्जामा प्राथमिकता दिइएको छ ।राष्ट्र बैंकबाट सहुलियत दरमा प्रदान गरिँदै आएको पुनरकर्जा असोज मसान्तमा ११९ अर्ब ३५ करोड रुपियाँ लगानीमा रहेको छ ।
कोभिड–१९ प्रभावित उद्योग तथा व्यवसायलाई सहुलियत प्रदान गर्न आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमार्फत् ग्राहक ऋणीअनुसारको पुनर्कर्जा दरखास्त आह्वान गरिएकोमा २०७८ असोज मसान्तसम्म ६ अर्ब ८० करोड स्वीकृत भएको छ ।
कोभिड–१९ महामारीले समग्र अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभाव समेतलाई मध्यनजर गरी बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रदान गरेका ऋणी फर्म, कम्पनी वा संस्था लगातार ३ वर्षसम्म खुद नोक्सानीमा रहेमा मात्र सूक्ष्म निगरानी वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन दिएको छ ।बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गरेका ऋणीहरुमध्ये कोभिड–१९ को कारण वित्तीय अवस्था तथा नगद प्रवाहमा नकारात्मक असर परेका ऋणीलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वयम्ले विश्लेषण गरी किस्ता रकम घटाई भुक्तानी अवधि थप गर्न सकिने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ ।
त्यस्तै निषेधाज्ञा अवधिको २०७८ असारसम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने इएमआई-इक्यूआई वा अन्य साँवा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेका ग्राहकको वित्तीय स्थिति बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्म भुक्तानी म्याद थप गर्न सकिने भएको छ ।कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ र हवाई सेवालगायतका बाह्य पर्यटकमा निर्भर रहनुपर्ने व्यवसायी ऋणीको हकमा वित्तीय अवस्था
विश्लेषण गरी आवश्यकताअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्म पाक्ने ब्याज छुट्टै हिसावमा राख्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ । कोभिड–१९ महामारीबाट अति प्रभावित क्षेत्रमध्ये रेष्टुरेन्ट, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात, शिक्षण संस्था र मनोरञ्जन व्यवसायका ऋणीले २०७८ पुससम्म भुक्तान गर्नुपर्ने साँवा तथा ब्याज दायित्वको समयावधि एक वर्षसम्म थप गरी कम्तिमा चार किस्तामा भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।
कोभिड–१९ बाट अति प्रभावित पर्यटन, चलचित्र, पार्टी प्यालेस, सार्वजनिक यातायात तथाशिक्षा क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मूल्यांकन गरी २०७८ पुस मसान्तसम्ममा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्थाको लागि निर्देशन जारी गरिएको छ ।