काठमाडौं, (नेस) ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षका लागि जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) खारेज गरेर कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) ९० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने व्यवस्थाले तरलता अभाव हुने, कर्जा प्रवाहमा चाप पर्ने र ब्याजदरमा समेत प्रभाव पर्ने निश्कर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालकहरूको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपाल (सीवीफीन)ले निकालेको छ ।
सीवीफीनका अनुसार मार्जिन ल्यान्डिङको परिभाषामा रहेको अस्पष्टताले समग्रमा आर्थिक, औद्योगिक, नयाँ उद्यमशीलता र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको विकास एवम् विस्तारमा संकुचन ल्याउने स्पष्ट संकेत देखिएको जनाएको छ । यद्यपि,मौद्रिक समग्रमा राम्रो रहेको सीवीफीनको धारणा छ । मौद्रिक नीतिले विगत र वर्तमानका आन्तरिक एवं बाह्य आर्थिक सूचक एवं परिदृश्यलाई दृष्टिगत गर्दै मुलुकको वर्तमान विषम परिस्थितिका आवश्यकतामाथि केन्द्रित भइ अबलम्बन गरेका कार्यदिशा र नीतिहरुले विगतमा जस्तै सुखद र सकारात्मक परिणाम दिनेमा सीवीफीन विश्वस्त रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
सीवीफीनले बुझाएका सुझावमध्ये गाभ्ने, गाभिने र प्राप्तिसम्बन्धी विषय, सुक्ष्म निगरानी कर्जा, निर्देशित कर्जाको समयावधि थप, एसएमइजहरुको पुनरुत्थान, विकास एवं विस्तार, शाखा कार्यालय व्यवस्थापन, बैंकिङ प्रणालीमार्फत् विप्रेषण भित्र्याउने, सहवित्तीयकरणमा प्रदान गरिने कर्जाको सिमा, सञ्चालकमा उम्मेदवारी, प्रादेशिक विकास बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको सम्पर्क कार्यालय सञ्चालनलगायतका सुझाव मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भई कार्यान्वयनमा आएकोमा खुशी व्यक्त गरेको छ ।