- विजय शर्मा
नेपालको राजनीति अहिले गुट र उपगटुको चङ्गुलमा फसेका कारण जनताको सार्वभौम अधिकार सम्पन्न संस्था संसद् पुनः विघटन भएको छ । सरकारले संवैधानिक बाध्यता भन्दै जेठ १५ गते आ.व. २०७८।०८९ को बजेट प्रस्तुत गर्यो । सत्ता पक्षले बजेटको सकारात्मक व्याख्या गरे भने प्रतिपक्षले काम चलाउ बजेट भन्दै विरोध गरिरहेका छन् । चुनाव घोषण गरिसकेको अवस्थामा चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी बजेट ल्याउन हुँदैनथ्यो, विश्लेषकहरु भनिरहका छन् । त्यसो त बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि सत्ता पक्षले गुणगान गर्ने र विपक्ष विरोधमा लाग्ने नेपालको पुरानै संस्कार हो ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले धेरै क्षेत्रलाई खुशी तुल्याए तापनि पुस्तकालयकर्मीहरू हौसिनुपर्ने कुनै आधार देखिँदैन । नेपालमा अध्ययन संस्कृतिको विकास गर्न प्रत्येक स्थानीय निकायमा एउटा सार्वजनिक पुस्तकालय, शैक्षिक संस्थाको अभिन्न अंगका रूपमा पुस्तकालयको विकास, स्थापित पुस्तकालयहरू सूचना प्रविधिहरूबाट सुसज्जित र अझै स्थापना कालदेखि शरणार्थीका रूपमा रहेको नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई कला संस्कृति झल्कने खालको पुस्तकालय भवन बनाउनका लागि यति रकम विनियोजित आदि बजेटमा अर्थमन्त्रीज्यूबाट सुन्न पाएको भए नेपालको बौद्धिक जगत् कति उत्साहित हुन्थ्यो होला ।
प्रजातन्त्रको स्थापनापछि जनताको प्रयासबाटै भए पनि पुस्तकालयहरू धेरै खुलेको पाइन्छ । तर कुनै पनि सरकारले ती पुस्तकालयहरूको गुणस्तर वृद्धिमा चासो दिएको पाइँदैन । अपवाद बी.पी. कोइराला, मरिचमान सिंह श्रेष्ठ, मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले पुस्तकालयका लागि केही बजेट विनियोजन गरेका थिए । वि.सं. २०१७ मा जननिर्वाचित सरकारले सामुदायिक पुस्तकालयको लागि पहिलोपटक रू. ८० हजार आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको थियो । नेपाल सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक पुस्तकालयलाई आर्थिक सहयोग प्रदान गरिएको यो पहिलो अवसर हो । करिब ३० वर्षको अन्तरालमा आर्थिक वर्ष २०४५÷०४६ मा मरिचमान सिंहको सरकारले बजेटमार्फत ७५ जिल्लाका पुस्तकालयलाई एकमुष्ट रू. २५ लाख छुट्याएको थियो । त्यसै गरी २०५१ सालमा प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको सरकारले २ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो ।
नेपालमा पुस्तकालय क्षेत्र सरकारको कति प्राथमिकतामा परेको छ भन्ने कुरो उदाहरणका लागि नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई लिन सकिन्छ । वि.संं. २०१३ मा सिंहदरबारमा स्थापना भएको राष्ट्रिय पुस्तकालय २०१८ सालमा पुल्चोकस्थित हरिहर भवनको एक तलामा सारियो । २०७२ सालको भूकम्पले पुस्तकालय रहेकोे भवन तहसनहस भइसकेपछि पुस्तकहरु थन्किए । हालसम्म पनि यस्ता पुरातात्विक महत्वका सामग्रीहरू बोरामा अलपत्र भइरहनुले हाम्रो शिक्षा नीतिलाई नै गिज्याइरहेको छ । अमूल्य बौद्धिक सामग्रीमा मूल्यहीन बोराको लेप कहिलेसम्म सरकार ?
भूकम्पले तहसनहस गरेका रानिपोखरी, धरहरा पुनः निर्माण भए । सरकारले मेरो धरहरा म बनाउँछु भन्ने अठोट लियो । भग्नावशेष भएको ६ वर्षपछि धरहराले पुनर्जन्म पायो । यो एघार तलाबाट बाइस तलामा वृद्धि भई लिफ्टसहित आधुनिकताका साथ ठडियो, जसबाट नेतृत्वको इच्छाशक्ति भयो भने सम्भव हुने रहेछ भन्ने सन्देश पाइन्छ । विडम्बना, गणतान्त्रिक सरकारको नजरमा बौद्धिक सम्पदाहरू पर्न सकेका छैनन् । नेपाल राष्ट्रिय पुस्तकालयका साथै अन्य पुस्तकालयहरू पनि भूकम्पको चपेटाको पीडा सहेरै बस्न बाध्य छन् ।
कोरोना कहरसँगै सरकारले विकास निर्माणका कामहरूलाई पनि महत्व दिएको देखिन्छ । एकै दिनमा सयौं स्वास्थ्य चौकी तथा सडक योजनाहरू उद्घाटन भए । २० भन्दा बढी राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू अगाडि बढे । उद्घाटित योजनाहरु कहिले सम्पन्न हुन्छन्, त्यो अर्को पाटो होला । यद्यपि सरकारको प्राथमिकतामा परेको भने बुझ्न सकिन्छ । तर देशकै पुस्तकालयहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई गौरवका योजनाहरूले समेट्न सकेन ? के राष्ट्रिय पुस्तकालय गौरवको विषय हैन ?
नेपालमा पहिलोपटक २०७५ असोज २८ गते के.पी. ओली सरकारले राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई जग्गा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो तर त्यो धेरै दिन टिक्न सकेन । सोही सरकारले नै २२ महिनापछि हाललाई काम कारबाही रोक्नु भन्ने निर्णय ग¥यो । जुन निर्णयले नेपालको बौद्धिक जगत्मा राष्ट्रिय पुस्तकालय आफ्नै भवनमा रहेको हेर्ने अभिलाषामा तुषारापात लगायो । नेपालका कतिपय पुस्तकालयकर्मी तथा बौद्धिक जगत्ले यस निर्णयलाई कालो दिनका रूपमा चित्रण गरेको पाइन्छ ।
राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने निर्णय रोकेलगत्तै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले धरहरासँगै सुन्धारा क्षेत्रको संरक्षण र बृहत् टुँडिखेल गुरुयोजनाको कुरा अगाडि बढाएको सुनियो । जुन कारण देखाउँदै सरकारले जमलमा राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने योजना रोकेको भन्ने समाचार बाहिर आयो । सरकारले त्यत्रो गुरुयोजना बनाउँदा राष्ट्रिय पुस्तकालयलाई किन समेट्न सकेन ? शहरलाई भौतिक सुन्दरताले मात्र झकिझकाउ गराउने कि बौद्धिक सम्पदाको पनि जगेर्ना गर्ने ? राष्ट्रिय पुस्तकालय बोरामा थुपारेर यत्रतत्र राख्दा के राष्ट्रको इज्जत रहन्छ ? यदि जमलको जग्गा राष्ट्रिय पुस्तकालयको लागि सरकारले उपयुक्त ठानेको होइन भने अहिलेसम्म किन विकल्प दिन सक्दैन ? के राष्ट्रिय पुस्तकालयका लागि काठमाडौंमा जग्गा नै नभेटिएको हो त ? जुन बौद्धिक जगत्मा बहसको विषय भएको छ ।
शिक्षा मन्त्रालयले अहिले फेरि जमलमा नै राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेको समाचार आएको छ तर मन्त्रालयको आधिकारिक धारणा भने सुनिएको छैन । उता पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुखले बृहत् गुरुयोजना शुरुवात धरहराबाट भएको भनेर भनिसकेका छन् । यदि समाचारमा आएजस्तै जमलमा नै राष्ट्रिय पुस्तकालय बनाउने योजनामा शिक्षा मन्त्रालय रहेको हो भने पुनः विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ । एउटा जमलमा नै पुस्तकालय बनाउने भन्छ, अर्को जमलमा त्रिचन्द्र कलेज सर्दै छ । यसबाट के देखिन्छ भने, सरकारी संयन्त्रहरूका बीच सहकार्यको अभावले पुनः राष्ट्रिय पुस्तकालय अन्योलमा रहने पक्का छ । त्यसैले मन्त्रालय र प्राधिकरणबीच यस विषयमा व्यापक छलफल हुनु आवश्यक छ ।
नेपालको संविधानले प्रदेश पुस्तकालयहरूको पनि परिकल्पना गरेको पाइन्छ । सोही अनुसार प्रत्येक प्रदेशले कम्तीमा एउटा प्रदेश केन्द्रीय पुस्तकालयको अवधारणा अगाडि ल्याइदिए कति उदाहरणीय हुने थियो होला । कर्णाली प्रदेशले प्रदेश केन्द्रीय पुस्तकालयको बारेमा प्रारम्भिक अध्ययन सम्पन्न गरिसकेको छ, जसलाई शुभ सङ्केतका रूपमा हेर्न सकिन्छ । यद्यपि यसले कहिले पूर्णता पाउने हो, त्यो सोचनीय नै छ । कतिपय प्रदेशहरूमा पुस्तकालय स्थापना गर्ने योजना वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा मात्र सीमित भएको देखिन्छ । त्यसै गरी स्थानीय निकायहरूमा पनि प्रविधियुक्त पुस्तकालयहरूको परिकल्पना नगण्यरुपमा कार्यान्वयन भएको पाइन्छ । केन्द्रीय सरकार मात्र होइन, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पनि पुस्तकालयप्रति उदासिन देखिनु समृद्धिको यात्राको शुभ सङ्केत कदापि होइन ।
लामो समयसम्म कोरोना महामारीका कारण अध्ययन–अनुसन्धानकर्ताहरू पुस्तकालय सेवाबाट वञ्चित भएका छन् । तर सरकार वैकल्पिक पुस्तकालय सेवामा मौन छ । बढ्दो प्रविधिका कारण अहिले पाठकहरुको हात–हातमा पुस्तकालय सेवा पुर्याउन सकिने अवस्था छ तर बजेटले त्यो पक्षलाई समेट्न सकेको छैन । यद्यपि सरकारले बजेटमा विद्यार्थीहरूलाई अनलाइनमार्फत अध्ययनमा सहज गर्नका लागि ल्यापटप किन्न ऋण दिने प्रावधान ल्याएको छ । जसबाट शहरी क्षेत्रका आर्थिकरूपमा कमजोर विद्यार्थीलाई अनलाइनमा जोडिन सहज हुने देखिन्छ । तथापि अनलाइनबाट पठनपाठनका लागि चर्को शुल्क तिर्नुपर्ने इन्टरनेट सेवा सुलभ बनाउनेतिर ध्यान गएको देखिँदैन ।
देशको भौगोलिक विविधताले गर्दा सबै ठाउँमा बालबालिकाहरु अनलाइनमा जोडिन सक्ने अवस्था पनि छैन । दूरदराजका विद्यार्थीलाई अध्ययन सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि रेडियो तथा टेलिभिजन कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरिएको छ । तर यी कार्यक्रमहरू पनि घरमा रेडियो र टिभीको सुविधा हुनेहरुका लागि मात्र हो । सरकारलाई नेपालको भौगोलिक विविधता र जनताको आर्थिक अवस्था हेरेर बढीभन्दा बढी विकल्पहरू अपनाउनुपर्ने अवस्था छ । टोल–टोलमा पुस्तकालयहरू भए मात्र यस्ता समस्या समाधान हुन्छन् । अर्को विकल्प घुम्ती पुस्तकालय सेवामार्फत पुस्तकालयले नै बालबालिकाको घर–घरमा पुस्तकहरू पु¥याउन सकिन्छ ।
हामीलाई बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउँदै अध्ययन–अध्यापनलाई पनि निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौती रहेको छ । त्यसैले अनलाइनमा जोडिन सक्ने विद्यार्थीलाई अनलाइन पुस्तकालय सेवामा नै जोड्न सकिन्छ । अनलाइनको पँहुचमा नभएका विद्यार्थीहरूका लागि घुम्ती पुस्तकालय सेवामार्फत नै पुस्तकालय सेवा उपलब्ध गराउने विकल्प अगाडि सार्नुपर्ने देखिन्छ । घुम्ती पुस्तकालय सेवाले लामो समयसम्म अध्ययनको लत छुटेका विद्यार्थीलाई पुनः जोड्न सक्ने सम्भावना छ । घुम्ती पुस्तकालय अनलाइन शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित समुदायलाई अध्ययनको अवसर दिने राम्रो विकल्प हुन सक्छ ।
केन्द्रीय सरकारले एउटा राष्ट्रिय पुस्तकालय बन्ने भर पर्दो आधार प्रस्तुत गर्न सकेको देखिँदैन, अरु त के आशा गर्नु ? तथापि प्रदेश तथा स्थानीय निकायहरुले प्रविधियुक्त पुस्तकालय तथा स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक पुस्तकालयहरूको विकास गर्न ढिला गर्नुहुँदैन । न्यूनतम् सिकाइ सुनिश्चित नभई वैकल्पिक शिक्षणका नाममा कक्षा उकाल्ने रणनीतिले दीर्घकालीनरूपमा पक्कै असर गर्नेछ । त्यसैले समुदायमा अध्ययन संस्कृतिको विकासका लागि पुस्तकालयहरूको विस्तार तथा गुणस्तरीय विकासको दायित्व प्रदेश र स्थानीय निकायले लिनुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायहरुलाई उदाहरणीय बन्नका लागि समाजको बौद्धिक जगत् तथा अभिभावकहरू पनि थप जिम्मेवार हुनुपर्ने अवस्था छ ।