नेपालको राष्ट्रियतामा गम्भीर चुनौती



प्रेमलकुमार खनाल

देशभित्र सुदृढ राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमिकताको रक्षा, स्वाधीनता, देशको सीमा सुरक्षा, अक्षुण्ण अखण्डता, देश प्रेमप्रतिको अटल भावना, कर्तव्य परायणता र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जगमा नै राष्ट्रियता सबल एवं सुदृढ भएर जान्छ । तर अहिले मुलुकमा आन्तरिक एवं बाह्य क्षेत्रका चुनौतीले देशको राष्ट्रियतामा गम्भीर खालका चुनौतीहरु एकपछि अर्काे तेर्सिंदै गएका छन् । देशभित्र प्रधानमन्त्रीले चालेका असंवैधानिक कदमले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक क्षेत्रमा संकट उत्पन्न भएका छन् । संकटको अवस्था सृजना गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमति र एकताका सबै ढोकाहरु बन्द गरी सर्वसत्तावादी ढंगले सरकार सञ्चालन गरिरहेको स्थिति छ । अर्कोतिर बाह्य हस्तक्षेपको खतरा बढ्न सक्नेप्रति पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको वक्तव्य आएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको वक्तव्यमा ‘नेपालको बारेमा हामी नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्दछ र नेपालको राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव, हस्तक्षेप एवं चलखेल हुन नपाओस् भन्ने कुरामा सजगताका लागि सबैको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छौं’ भनी उल्लेख गरिएको छ ।

यति बेला साना राष्ट्रहरुको राष्ट्रियता चुनौती पूर्ण अवस्थामा छ । नेपालको इतिहासमा राष्ट्रियतामा यति बेला सबैभन्दा बढी चुनौती खडा भएको छ । निरङकुश राणाहरु अंग्रेजपरस्त थिए तर पनि विदेशीसामु धेरै झुकेको स्थिति थिएन । राजा महेन्द्रदेखि ज्ञानेन्द्रसम्मले निरङ्कुश ढंगले शासन सञ्चालन गरे पनि राष्ट्रियतामा यति धेरै गम्भीर आँच पुग्ने काम गरेका थिएनन् । तर यति बेला सरकारका गतिविधिले नेपालको राष्ट्रियतामा एकपछि अर्को गर्दै गम्भीर चुनौती खडा भएका छन् ।नेपाल भू–राजनीति र भू–रणनीतिको हिसाबले चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । दुई ठूला छिमेकी देशहरु चीन र भारतबीच सीमा क्षेत्रमा भइरहेको द्वन्द्वले छिमेकी देशको हिसाबले नेपालका सामु पनि चुनौती खडा भइरहेको छ । सात समुद्रपारिको देश अमेरिकाले नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक रणनीति (आईपीएस)को सदस्य अर्थात् साझेदार देश हो भन्दै आएको छ । यसरी अमेरिकाले किन नेपाललाई आईपीएसको सदस्य हो भनिरहेको छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ । यसअगाडि परराष्ट्रमन्त्रीले अमेरिका भ्रमण गरेर यसका बारेमा कुनै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको वा सहमति जनाएको हुन सक्ने जनस्तरमा आशंकासहित गम्भीर चासो र चिन्ता भएको छ । तर नेपाल सरकारले आधिकारिक ढंगले यसको खण्डन गर्ने काम गरेको छैन ।

नेपाल हिमालय रेन्जमा रहेको देश हो । साउथ चाइना सी र स्वतन्त्र तिब्बतको विषयलाई लिएर अमेरिकाले चीनसँग द्वन्द्व चर्काउन चाहिरहेको छ । यही भएर एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम गर्न नाटो सैनिक गठबन्धनझैँ अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाबीचको संयुक्त सैनिक गठबन्धन (क्वार्ड) हुँदै एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा आईपीसमार्फत आफ्नो सैनिक गतिविधि बढाउँदै आएको छ । यही पृष्ठभूमिमा एमसीसी परियोजनामार्फत नेपालमा अमेरिकाले आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाउन चाहेको देखिन्छ । यसले गर्दा नेपाल अफगानिस्तान, सिरिया, इराकजस्तै नेपालको भूभागमा विदेशी सैनिकको हस्तक्षेप हुन सक्ने हो कि भन्ने खतरा उत्तिकै छ ।शक्ति राष्ट्रहरुको द्वन्द्व र टकरावले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्रले काम गर्न छोडेको छ । पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ । यस्तो स्थितिमा नेपाल शक्ति राष्ट्रहरुको क्रीडास्थल बन्न सक्ने खतरा छ । यस्तो भयो भने देशको सार्वभौमिकता कायम हुँदैन । नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्व शान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको सिद्धान्तलाई अंगीकार गरेको छ । तसर्थ नेपालको कुनै शक्ति राष्ट्रप्रतिको झुकाव हुनुहुँदैन र कुनै सैनिक गठबन्धनमा संलग्नता रहन हुँदैन । तर इन्डोप्यासिफिक रणनीतिको सदस्य राष्ट्र नेपाल पनि हो भनेर अमेरिकाले खुलंखुल्ला प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा पनि नेपाल सरकारले मौनता साँध्नुलाई भने आश्चर्यजनकरुपमा हेर्न थालिएको छ । जसरी दोस्रो विश्वयुद्धमा स्वीट्जरल्यान्डजस्तो सानो मुलुकले शक्ति राष्ट्रहरुको टकरावबाट अलग भएर कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको थियो, ठीक त्यही ढंगबाट नेपालले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

एमसीसी सम्झौताका बारेमा संसद्ले अनुमोदन नगर्दै हतारमा सरकारले एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन गर्नका लागि दर्जनौं गुप्त सम्झौता गर्नु र देशको राष्ट्रिय बजेटबाट एमसीसीको अफिससमेत खोलेर परियोजनाका लागि खर्च गर्न थालेको जुन स्थिति छ, यो आश्चर्यजनक छ । यससँगै सरकारले अमेरिकन सैनिक अधिकारीहरुलाई गतवर्ष नेपाली सेनाका ब्यारेकहरुमा गराइएको अवलोकन भ्रमणले गर्दा गम्भीर प्रकारको आशंका उत्पन्न गरेको छ । गत कार्तिक महिनामा भारतीय सुरक्षा गुप्तचर प्रमुख सामन्त गोयलसँग प्रधानमन्त्रीले मध्यरातमा गरेको वार्ताका बारेमा देश दुनियाँलाई थाहा नहुनु र गुप्तचर अधिकारीको नेपाल भ्रमणपछि एकपछि अर्को गर्दै शृङ्खलाबद्व असंवैधानिक कदम हुँदै जानुले नेपालको आन्तरिक मामिलामा वैदेशिक हस्तक्षेप त बढ्दै गएको छैन ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।वि.सं. २००७ को परिवर्तनपछि भारतीय सैनिकहरुको नेपालमा अनेक बहानामा आगमन भएको छ । भारत–चीनबीच युद्ध हुँदा नेपालको उत्तरी सिमानामा सैनिकहरुले चेकपोस्ट बनाएर बसेका थिए । कीर्तिनिधि विष्ट प्रधानमन्त्री भएको बेला भारतीय चेकपोस्टहरु हटाउने काम भयो तर एउटा चेकपोस्टका भारतीय सुरक्षा फौज भने विगत ६ दशकदेखि कालापानीमा कब्जा गरेर बसेको छ । भूकम्प आएको बेलामा उद्धार, राहत, पुनस्र्थापनाका नाममा विदेशी सैनिकहरुको उपस्थिति भएको थियोे । उनीहरू कैयौं महिनासम्म नेपालमा बसे । उनीहरूले अवाञ्छित गतिविधि गर्न सक्ने भएपछि प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको कार्यकालमा उनीहरुलाई हटाउने काम भएको थियोे ।भारतले नेपाली भूभागका क्षेत्रहरु– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रको नक्सा दुई वर्षअगाडि भारतको नक्सामा समावेश गरी प्रकाशन ग-यो ।

नेपालको भूभाग समावेश गरी वास्तविक क्षेत्रफलसहितको नक्सा प्रकाशन गर्ने माग गर्दै देशभित्र नागरिक समाजदेखि राजनीतिक दलहरु र संसद्भित्र विरोध भयो । सबैको दबाबस्वरुप सरकारले उक्त भूभाग समावेश भएको नक्सासहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव अगाडि सा¥यो । संसद्बाट सर्वसम्मतिले संविधान संशोधन भयो । तर सीमाको क्षेत्रफल र नक्सासहितको पाठ्यक्रम प्रकाशन नगरिनु र भारतले गरेको सीमा अतिक्रमणका बारेमा भारत सरकारसँग सार्थक पहल सरकारबाट नहुनु अर्को आश्चर्यजनक विषय बनेको छ । यति बेला भारतले धमाधम लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटो बनाइरहेको छ । बाटो निर्माणका क्रममा भएको दखलले महाकाली नदीको बहाव दायाँ–बायाँ हुँदा नेपाली भूमिमा क्षति पुगेको समाचार आइरहेको छ । यस्तै विमानस्थलमा भारतीय सुरक्षाकर्मी राखिने समाचारहरु आइरहेका छन् । सरकारको यसतर्फ गम्भीर ध्यान गएको छैन । उल्टै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट भारतसँग सम्बन्ध राम्रो रहेको अभिव्यक्ति आउनुले पनि नेपालको राष्ट्रियतामा चुनौती बढ्दै गएको देखिन्छ ।

भारतले नाकाबन्दी लगाएको बेला सीमा नाकामा गएर खुलंखुल्ला नाकाबन्दी गराउने मधेसवादी दलका महन्थ ठाकुर र राजेन्द्र महतोसँग संविधान संशोधन गरेरै भए पनि जथाभावी नागरिकता वितरणका लागि सहमति गरियो । अनि उनीहरूलाई समावेश गरी मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गरियो । राजेन्द्र महतोले उपप्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै नेपाल टुक्र्याउने ढंगले बहुराज्यका लागि मुक्ति आन्दोलन गर्ने गरी दिएका अभिव्यक्ति झन् आपत्तिजनक रहेका छन् । यद्यपि अदालतले मन्त्रिमण्डल विस्तारको कार्य खारेज गरिदिएको छ । यस्तै प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्दा स्वतन्त्र तिब्बतको आन्दोलनमा सरिक व्यक्तिलाई समेत मन्त्री बनाएको कुरा गम्भीर विषय बनेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले किन एक्कासि यस्तो शक्तिको साथ लिएर सरकारको नेतृत्व गर्न खोजेका हुन् ? किन नेपालको सार्वभौमिकता, राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने नागरिकताजस्तो संवेदनशील विषयमा सम्झौता गरियो ? किन नेपालका जलविद्युत् आयोजनाहरु एउटै देशका कम्पनीहरुलाई सम्झौता गरेर दिइँदै छ ? गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

देशभित्र गम्भीर खालको संवैधानिक संकट उत्पन्न भएको बेला, सार्वभौम संसद्लाई पटक–पटक विघटन गरेर संविधान र लोकतन्त्रको बाटोलाई गत्यारोध गरिएको बेला, पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुको जुन संयुक्त वक्तव्य आएको छ, यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण विषय हो । देशमा आन्तरिक एवं बाह्य हिसाबले चुनौती खडा भएको बेला यी चुनौतीलाई देखेर, अनुभूति गरेर नेपाली जनताका नाममा अपिलकै ढाँचामा आएको वक्तव्यले सम्पूर्ण देशभक्त राजनीतिक शक्तिहरु राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता, संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि अझै कसिलो ढंगले एकताबद्ध हुनुपरेको छ । नेपालको राष्ट्रियतामा उत्पन्न यावत् चुनौतीहरु र नेपालको राजनीतिक, आर्थिक मामलामा परोक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा बढिरहेको वैदेशिक हस्तक्षेपविरुद्ध एकताबद्व भएर सामना गर्न जरुरी छ । साथै विगतमा राष्ट्रियतामा आँच पुग्ने गरी संविधान निर्माणका क्रममा खासगरी खुकुलो तवरले विदेशी अंगीकृत नागरिकका सन्तानहरुलाई वंशजको नागरिकता दिने सवालमा दलका नेताहरुले गरेको सहमति, सन् १९५० को नेपाल–भारतबीचको असमान सम्झौता, व्यापार र जलविद्युत्सम्बन्धी विगतका असमान सम्झौताको पुनरवलोकन गर्न÷गराउन, इन्डोप्यासिफिक रणनीति तथा राष्ट्रिय हित र सुरक्षामा आँच पुग्ने एमसीसी सम्झौताका सम्बन्धमा सही दृष्टिकोण नहुँदा पनि अहिले मुलुकमा आन्तरिक एवं बाह्य चुनौती खडा भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीका संविधान विरोधी एकपछि अर्को गतिविधिले मुलुकमा आन्तरिक एवं बाह्य चुनौती खडा भएका छन् । यी चुनौतीहरुलाई राष्ट्रिय सहमतिका साथ समाधान गर्नुको सट्टामा सर्वसत्तावादी सोचले देशी–विदेशी शक्तिहरुसँग अवाञ्छित सम्बन्ध कायम गरेर सत्ता मात्रै टिकाउँदै अगाडि बढ्दा झन् समस्या खडा हुँदै गएको छ । यस्तो बेलामा सबै देशभक्त शक्तिहरु, लोकतान्त्रिक राजनीतिक शक्तिहरु एकठाउँमा उभिनु सकारात्मक विषय हो । राष्ट्रियतामा देखा परेका आन्तरिक एवं बाह्य चुनौतीहरुको सही ढंगले विश्लेषण गरेर एकीकृत साझा दृष्टिकोण बनाउन जरुरी छ । जनताको विश्वास अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकता कायम गरेर राष्ट्रियतामाथि उत्पन्न भएका चुनौतीलाई सामना गर्न र विदेशी शक्तिका सबै खाले चलखेल, हस्तक्षेपको सामना गर्दै अगाडि बढ्न जरुरी छ । अनि मात्रै संविधान, लोकतन्त्र, राष्ट्रियता र सार्वभौमिकताको रक्षा एवं संरक्षण हुनेछ । र, नेपाललाई स्वाधीन, आत्मनिर्भर र स्वतन्त्र मुलुक बनाउन सकिन्छ ।
(लेखक खनाल नेकपा एमालेको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्