हरिहर नेपाल, विराटनगर ।
प्रदेश १ सरकारको वािर्षक नीति तथा कार्यक्रम आइतबार बहुमतले पारित भएको छ । नीति कार्यक्रम पारित भएसँगै प्रदेश सरकारलाई बजेट ल्याउने बाटो खुलेको छ । सरकारले असार १ गते बजेट प्रदेश सभामा पेश गर्नेछ ।
सत्तारुढ एमालेका दुवै समूहको बलमा आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति कार्यक्रम बहुमतले पारित भएको हो । एमालेको झलनाथ–माधव समूहले अन्य प्रदेशमा पनि नीति कार्यक्रम पारित गर्न सघाएको छ । प्रदेश १ मा पनि नीति कार्यक्रम र बजेट पारित गर्न सरकारको पक्षमा उभिने सो समूहको भनाइ छ । नीति कार्यक्रम पारित गर्नकै लागि एमालेले सबै सांसदलाई अनिवार्य उपस्थित हुन भनेको थियो । खनाल नेपाल समूहका नेता भीम आचार्य र कोरोना संक्रमणमा परेका सांसद र मन्त्री पनि बैठकमा सहभागी भएका थिए ।
कोरोना संक्रमित राज्यमन्त्रीहरु राजकुमार ओझा र कला घले र सांसद सावित्री जोशीलाई अलग्गै राखेर बैठकमा सहभागी गराइएको थियो । प्रदेशसभाको मुख्य विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, विपक्षी दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी दलका सांसदहरुले नीति कार्यक्रममा अलग–अलग संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले विपक्षी दलहरुको संशोधन प्रस्तावलाई सरकारले ग्रहण गर्ने, सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै संशोधन फिर्ता लिन आग्रह गर्नुभएको थियो । तर, विपक्षी दलमध्ये काँग्रेस र माओवादी केन्द्रले प्रस्ताव फिर्ता लिन अस्वीकार गरेका थिए ।
जसपाका नेता जयराम यादवले भने फिर्ता लिनु भएको छ । जेठ २७ गते बिहीबार प्रदेश प्रमुख सोमनाथ प्यासीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको थियो । विपक्षी दलहरुले सरकारले कार्यान्वयनमा कहिल्यै इमानदारिता नदेखाएको भन्दै यसअघि प्रस्तुत भएका तीन वटा नीति तथा कार्यक्रहरुको २५ प्रतिशत हिस्सा पनि कार्यान्वयन नभएको बताउँदै आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रममा चालू वर्षमा झैं स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ ।