काठमाडौं, नेस
आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति नेपाल बैंकर्स संघले सरकारलाई २६ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ । संघले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षणको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तिर्नुपर्ने शुल्क ५० प्रतिशतले कम हुनुपर्ने लगायतको सुझाव दिएको हो ।
गैरआवासीय नेपालीसँग भएको पुँजी , पुँजी बजारमार्फत् प्रवद्र्धन गर्न प्याकेज व्यवस्था गर्नुपर्ने, डिजिटल कारोबारलाई प्रोत्सहान दिनको लागि ग्राहकलाई सहुलियत र छुट दिनुपर्ने जस्ता सुझाव संघले दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर दर अधिकतम् २५ प्रतिशत हुनुपर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्न संघले सुझाव दिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पुँजी वृद्धिका लागि हकप्रद शेयर, थप शेयर अर्थात एफपीओ तथा डिबेन्चर जारी गर्न सक्ने प्रावधान रहेको जनाउँदै यस्ता प्रकारका पुँजी संकलनका लागि नियमक निकायले निश्चित् नियम कानुनको व्यवस्था गरेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै पुँजी वृद्धिका उपकरण प्रिमियममा जारी गरेको अवस्थामा उक्त प्रिमियम रकम सीधै वासलातमा जाने तथा भविष्यमा सोबाट बोनस शेयर मात्र जारी गर्न सकिन्छ । यसरी कानुनले नै निर्देशित उपयोगितामा ऐनको दफा ५६ ९३० आकर्षण हुनु जायज देखिँदैन । यसरी उठेको प्रिमियम रकम नाफा नोक्सान खातामा नभई सीधै पुँजीको रुपमा नै लेखांकन गर्ने तथा बोनस शेयरको रुपमा वितरण गर्दा लाभांश सरह कर लाग्ने कुरालाई प्रष्ट्याउनु जरुरी देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको आयकर दर अधिकतम २५ प्रतिशत हुनुपर्ने, विदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्था वा अन्य ऋणदाताबाट विदेशी मुद्रामा लिएको ऋणको ब्याज भुक्तानी गर्दा ब्याजमा कर नलाग्ने व्यवस्था गर्नेलगायतको सुझाव दिएको छ ।