राष्ट्रपतिको मुख्य जिम्मेवारी संविधानको रक्षा गर्नु हो । मुलुकको समृद्धिमा भूमिका खेल्नु हो । समन्वय र समभावको प्रवद्र्धन गर्नु हो । पक्षपातरहित व्यवहारको प्रदर्शन गर्नु हो । तर राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यशैली भने संविधान पालना र संरक्षण त कता कता हो फौजदारी न्याय प्रणालीका मान्यताहरुसमेत भत्काउन उद्यत रहेको देखिएकोे छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको हठात स्वीकृतिपछि आलोचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानूनतः दिनै नहुनेहरुलाई सत्ताको पहुँच र प्रभावका हिसाबले आम माफी दिनुभएको देखिएको छ । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा र महिमालाई पुनः अवमूल्यन गरेको बुद्धिजीवीहरुको विश्लेषण छ ।प्रजातन्त्र दिवसका अवसरमा सरकारले कैदी–बन्दीको बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने आमचलन छ । चालचलनमा सुधार भएका र कम्तीमा आधा कैद भुक्तान गरेका कैदी–बन्दीलाई बाँकी सजाय मिनाहा गर्ने प्रचलनअनुसार यस पटकको प्रजातन्त्र दिवसमा ५ सय ८० जना छुटेका छन् । तर, यसपालि मन्त्रिपरिषद्को छुट्टै सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट १५ जना यस्ता व्यक्तिले आममाफी पाएका छन्, जसलाई अदालतले अपराधी ठहर गरेको छ, तर उनीहरूले एक दिन पनि सजाय भुक्तान गरेका छैनन् । भागेर हिंडेका अपराधीको कुन चालचलन उहाँले ठीक देखेर कैद मिनाहा गर्नुभयो ? जेलमा रहेका कैदी–बन्दीलाई राष्ट्रपतिबाट माफी दिनसक्ने संविधान र कानुनी व्यवस्था छ । कैदमा बसिरहेको मान्छेको आचरण, व्यवहार मूल्यांकन गर्दा उसलाई अब समाजमा छाडियो भने पनि उसको उपस्थितिले पीडितलाई समस्या हुँदैन भन्ने अध्ययन र जाँचबुझ गरेर राष्ट्रप्रमुखले माफी दिन मिल्छ भन्ने यसको सिद्धान्त हो । यस सिद्धान्तको बर्खिलाप हुनेगरी हत्याको अभियोगमा अदालतबाट जन्मकैद सजाय पाएका सिराहाका चारजनाले आममाफी पाए । चारमध्ये दुई जना अहिलेसम्म फरार छन् ।
तर, राष्ट्रपतिको आदेशबाट चारैजनाले कैद छुट पाएका छन् । उनीहरूको कैद मिनाहा भएको होइन, आममाफी पाएको हो । आममाफी पाएकोले उनीहरूको अपराध र सजाय राज्यको अभिलेखमा रहने छैन । एक दिन पनि कैद नबसे पनि आम माफी पाउने दोषीहरुको सूची लामै रहेको छ । कानुनको दायरामै नआएको मान्छेलाई समेत माफी दिनु अधिकारको दुरुपयोग हो । यस्ता निर्णयले पीडितलाई झन् पीडा थप्ने अवस्था हुन्छ । अपराध किटान भएकालाई एक दिन पनि जेल नबसी राष्ट्रपतिबाट सीधै माफी दिने परिकल्पना हाम्रो संविधान र कानुनले गरेको छैन । तैपनि संवैधानिक तथा कानुनी अधिकार दुरुपयोग गरी राष्ट्रपतिले आममाफी दिएको विषयले देशको कानुनी व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठेको छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५९ मा आममाफीसम्बन्धी व्यवस्था छ जसमा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, कारुणिक तरिकाले हत्या, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थसम्बन्धी अभियोग, अपहरण, मानव बेचबिखन, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा धेरै जेल सजाय भएको लागुऔषध मुद्दामा माफी दिन नसकिने स्पष्ट छ ।
यस घटनाले राष्ट्रपति कानुन, संविधानभन्दा माथि, अदालतभन्दा माथि हुन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ । यसले अदालतको स्वतन्त्रतामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । किनकि अदालतले गरेको निर्णय कार्यान्वयन नै नगरी माफी दिने हो भने त अदालतको सुनुवाइको पनि कुनै अर्थ भएन । सरकारको सिफारिस र राष्ट्रपतिको यो निर्णय फौजदारी न्याय प्रक्रियामा निकै दुर्भाग्यपूर्ण छ ।