आयोगको अलमल

सरकार निर्वाचन गर्ने अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । तर, दुई समूहमा चोइटिएको नेकपा ओली र प्रचण्ड–नेपाल समूहले आधिकारिकताको विवाद नटुङ्ग्याएसम्म निर्वाचन गर्न नदिने अडान दोहो¥याएका छन् । त्योभन्दा पनि ठूलो विषय सूर्य चिह्न कसले पाउने भन्ने विषय पेचिलो बन्दै गएको छ । प्रस्तावित निर्वाचन आउन करिब–करिब दुई महिना मात्र बाँकी रहेको अवस्थामा चिह्न विवादले जटिल समस्या उत्पन्न भएको छ । निर्वाचन आयोगले पनि चिह्नको विषयमा तत्काल निर्णय गर्न सकेन भने वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको निर्वाचन हुन नसक्ने पक्का छ ।

आयोगले पाँच विकल्पसहित चिह्न र आधिकारिकताको विषयमा टुङ्गो लगाउन खोजेको छ । सामान्यतः आयोग विवाद समाधान गर्न अपेक्षितरूपमा सक्रिय नभएको गुनासो छ । विभाजित दुवै पार्टीले आधिकारिकता तथा सूर्य चिह्न आ–आफ्नो भएको दाबी गर्दै आएका छन् । संसद् पुनःस्थापनाको माग गर्दै चौथो चरणको आन्दोलनमा होमिएका प्रचण्ड–नेपाल समूहले विवादको समाधान नभएसम्म निर्वाचन प्रक्रिया थालनी नगर्न आयोगलाई पटक–पटक चेतावनी दिँदै आएका छन् । आयोगले समस्या समाधान गर्ने विषयमा दैनिकजसो बैठक राखे पनि ठोस निर्णय गर्न सकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सूर्य चिह्न र नेकपाको आधिकारिकताबारे चाँडै निर्णय गर्न आग्रह गरिसक्नुभएको छ । आयोगले सर्वाेच्च अदालतको फैसलाको टुङ्गो लागेपछि मात्रै सूर्य चिह्न कसले पाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ ।

नेकपाको आधिकारिकता र चिह्नको विषयमा निर्णय नगरी आयोगले चुनावी प्रक्रिया थालेपछि राजनीतिक वृत्तमा तनाव सिर्जना नहोला भन्न सकिन्न । त्यसो त, आज पनि नेकपाको विभाजनका कारण सिंगो मुलुक नै तनावमा नरहेको होइन । कोभिड–१९ को महामारीलाई समेत बेवास्ता गर्दै ठूल्ठूला भेला बोलाएर दुवै खेमाले नागरिकको जीवन नै जोखिममा पारेर राजनीति स्वार्थलाई बाहिर ल्याइरहेका छन् । दुई तिहाइ बहुमत निकटको सरकार जसबाट आम नेपालीले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए, आज ऊ नै आम नेपालीका लागि तनावको स्रोत भएको छ । मुलुकको समृद्धिका लागि अभूतपूर्व योगदान दिन सक्ने सम्भावनाको सरकार भ्रष्टाचार र आफन्त रिझाउने घीनलाग्दो प्रतिस्पद्र्धामा लागेकै कारण यो विभाजनको अवस्था आएको कुरामा आशंका छैन ।

यति खेर, नेकपाका दुवै समूहले आफूहरु नै आधिकारिक भएको र आफ्नो पक्षले सूर्य चिह्न पाउने दाबी गर्दै आएका छन् । आयोगले विभिन्न पक्षसँग चरणबद्धरूपमा गरेको छलफल र कुराकानीले चिह्न र आधिकारिकताको विषयमा टुङ्गो लगाउन सकेको छैन । जस्तोसुकै प्रतिकूल परिस्थिति भए पनि निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकिएको अवस्थामा नेकपाको विवादलाई समाधान गर्न आयोगले मुख्य भूमिका खेल्नु आवश्यक छ । आयोग अकर्मण्य रह्यो र तार्किक निर्णयमा पुगेन भने तोकिएको मितिमा निर्वाचन हुने हो वा होइन भन्ने विषयमा आशंका रहनेछ । त्यसैले दुवै दलको दाबीलाई तत्काल सम्बोधन गरी चुनाव चिह्न र आधिकारिकताको विषयमा टुङ्गोमा पुग्नु अत्यावश्यक छ ।