- न्युज अफ नेपाल,काठमाडौं
लकडाउनका कारण अधिकांश विकास निर्माणका कार्यहरु ठप्प रहेको अवस्थामा विभिन्न निकायले म्याद समाप्त भएका निर्माण कार्यको पेश्कीवापतको रकम फिर्ता र बैंक जमानत जफत गर्नका लागि पत्राचार गरेको प्रतिआफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
विपत्तिको घडीमा विभिन्न चुनौतिलाई झेल्दै भौतिक पूर्वाधारको विकासमा प्रतिबद्ध निर्माण व्यवसायीहरुलाई पेशाबाटै पलायन हुने गरी भइरहेका यस्ता गतिविधि तत्काल रोक्नु पर्ने महासंघको माग छ ।
राज्यका संयन्त्रहरु बीचको समन्वयको अभावका कारण व्यवसायीका लागि पीडादायी अवस्था सिर्जना हुन पुगेको महासंघका महासचिव रोशन दाहालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
आउँदो कार्तिकसम्म काबु बाहिरको परिस्थिति सृजना भई विकास निर्माणका कार्यहरु सम्पन्न हुन नसक्ने यथार्थ अवस्था यसअघि नै महासंघले पटक–पटक जानकारी गराएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस अवस्थामा २०७६ चैतबाट २०७७ कार्तिकसम्म कोभिड-१९ का कारण विकास निर्माणका कार्य हुन नसकेको समयावधिलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले माहामारीलाई (हालको कोभिड १९) काबु बाहिरको विषम परिस्थिति परिभाषित गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै सर्वोच्च अदालतले समेत बन्दाबन्दीको अवधिलाई शून्य समय भनी फैसला गरेको हुँदा सम्पूर्ण परियोजना एवं ठेक्काहरुको म्याद स्वतः ८ महिना एकमुष्ठ थप हुने गरी सरकारबाट नीतिगत निर्णय गर्न महासंघले माग गरेको छ ।
‘निर्माणाधीन आयोजनाहरूको सार्वजनिक खरिद नियमावलीको आठौं र नवौं संशोधन अनुसार म्याद थप भई हाल कोभिडको बीचमा निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई महामारीको कारणले सो को म्याद समाप्त भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेको हुँदा त्यस्ता निर्माण कार्यको पुनः एकमुष्ठ म्याद थप गरी यथाशिघ्र भुक्तानीको व्यवस्था गरिनु पर्दछ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।