नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले कोरोना भाइरससँग लड्न नेपाल सरकारलाई २५ करोड अमेरिकी डलर (करिब ३० अर्ब रुपियाँ) ऋण सहायता उपलब्ध गराउने गरी सम्झौता गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मा बजेटबारे उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै एकैपटक छोटो समयमा कुनै दातृ निकायले यति ठूलो ऋण दिएको पहिलोपटक भएको दाबी गर्नुभएको छ ।
यो ऋण रकम सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको सुदृढीकरण तथा कोभिड–१९ का कारण आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा परेको क्षति न्यूनीकरणमा प्रयोग हुनेछ ।
गरिब र विपन्न वर्गका लागि सामाजिक संरक्षण कार्यक्रम विस्तार गर्न र तीव्र आर्थिक पुनरुत्थानमा जानसमेत यो ऋण सहायता महत्वपूर्ण सावित हुन सक्ने एडीबीले बताएको छ । कोभिड–१९ को महामारीले सार्वजनिक स्वास्थ्यमा समस्या सिर्जना गरेको छ । यसले नेपालको सामाजिक र आर्थिक विकासमा गहिरो असर गरेको छ ।
एडीबीले नेपाल सरकार र अन्य विकास साझेदारसँग मिलेर काम गर्नेसमेत उल्लेख गरेको छ । यसअघि एडीबीले कोभिड–१९ सँग जुध्न १३ अप्रिलमा २० अर्ब डलरको सहायता घोषणा गरेको थियो ।
कोभिड–१९ एक्टिभ रेस्पोन्स एन्ड एक्स्पेन्डिचर सहायता (सीएआरईएस) कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालले समेत २५ करोड डलर ऋण सहायता पाएको हो । यो कार्यक्रमबाट नेपाल सरकारले सातवटै प्रदेशमा कम्तीमा दुई लाख क्वारेन्टिन निर्माण गर्न र दैनिक तीन हजार मानिसको कोरोना परीक्षण गर्न सक्ने एडीबीले उल्लेख गरेको छ ।
गरिब तथा कमजोर आयस्रोत भएका परिवारलाई खाद्यान्न वितरण, कमजोर आय भएका बेरोजगार मानिसलाई रोजगारी प्रदान गर्न तथा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा समेत सरकारले यो सहायता प्रयोग गर्न सक्ने भएको छ ।
एडीबीले यसअघि युनिसेफका माध्यमबाट समेत नेपाललाई तीन लाख अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान सहयोग प्रदान गरिसकेको छ । सरकारले यो रकम स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा खर्च गरेको छ ।