नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं।
उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सहज र सरल बैंकिङ पहुँच हुनुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्। कृषि, लघु, घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमीलगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याए पनि यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुन नसकेको उनीहरूको गुनासो गरेका छ।
नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग विकास कोषले संयुक्त रुपमा राजधानीमा आयोजना गरेको ‘लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमा कर्जाका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक कार्यशाला गोष्ठीका सहभागीले स्थानीयदेखि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा समेत बजारीकरण गर्दै मुलुकको व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सघाइरहेका उद्योग वित्तीय लगानीको अभावकै कारण खुम्चिनु परेको गुनासो उनीले गरेका छन्।
महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले कुन बैंकले कसरी सहुलियतमा कर्जा प्रदान गर्छ, कसरी कर्जा लिने हो, के–के कुरा आवश्यक पर्छ भन्ने कुरामा उद्योगी व्यवसायी अन्योलमा रहेको भन्दै सहज वित्तीय पहुँचको अभावमा उद्योगी व्यवसायीले आफ्ना उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउन नसकेको बताउनुभयो।
मुलुकमा सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरूको मुख्य समस्या भनेकै लगानीको अभाव भएको भन्दै उहाँले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यस्ता उद्योगलाई प्राथमिकताका साथ कर्जा प्रवाह गरेमा यस्ता उद्येगहरूले बजारको मागका साथै मुलुकले व्यहोर्दै आएको व्यापार घाटालाई पनि न्यूनीकरणमा पनि सघाउन सक्ने बताउनुभयो। नेपालमा रहेका चार लाख १८ हजार साना तथा घरेलु उद्योगमा चार खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ लगानी रहेको जानकारी दिंँदै कार्यवाहक अध्यक्ष सिंहले भन्नुभयो–‘यसरी साना तथा घरेलु उद्योग फस्टाइ रहेका छन्, अर्थतन्त्रमा पनि योगदान गरिरहेका छन्। तर, समयमा बैंकले ऋण नदिँदा समस्या सिर्जना भइरहेको छ।’
अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले सरकारले स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्नका लागि सहुलियतपूर्ण कर्जाको कार्यक्रम ल्याएको जानकारी यसको कार्यान्वयनको पक्षमा समस्या भएमा सहजीकरण गर्दै लैजाने बताउनुभयो। कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागकी सहायक निर्देशक अस्मिता खनालले ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५’ का विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै कार्यविधिअन्तर्गतका सहुलियतपूर्ण कर्जाका विषयमा बताउनुभएको थियो।
कार्यविधिका अनुसार कर्जा लिने ऋणीलाई मात्र ब्याज अनुदान प्राप्त हुने भन्दै उहाँले बैंक वित्तीय संस्थाले अनुदान पाउने ब्याजको अंश कटाएर खुद ब्याज मात्र ऋणीसँग असुल गर्न पाउने बताउनुभयो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने कर्जामा निर्धारण गरेको ब्याज दरमा अनुदानको दर महिला उद्यमशील कर्जामा छ प्रतिशत र अन्य कर्जामा पाँच प्रतिशत रहेको भन्दै उहाँले पाँच करोड रुपियाँभन्दा बढीको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा दुई प्रतिशत रहेको बताउनुभयो।
यस्तो कर्जाका लागि धितो सम्बन्धी व्यवस्था पनि ऋणीले सञ्चालन गरेको उद्यम,ऋणीको कर्जा सम्बन्धी कागजात, व्यक्तिगत जमानीको हकमा सो सम्बन्धी कागजात चाहिने उहाँँले बताउनुभयो ।