परिवर्तन देवकोटा, काठमाडौं।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठका विषयमा छानबिन गर्नका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। सोमबार बिहान बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले सञ्चालक सदस्य डा. श्रीराम पौडेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको हो।
समितिका सदस्यमा डा. सुवोध कर्ण र रामजी रेग्मी रहनुभएको छ। समिति गठन भएसँगै डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ स्वतः निलम्बनमा पर्नुभएको छ।
समितिलाई छानबिन गर्नका लागि एक महिनाको समय दिइएको छ। एक महिनाभित्रमा समितिले छानबिन प्रतिवेदन सञ्चालक समितिमा पेस गर्नेछ। तत्पश्चात सञ्चालक समितिको सिफासिका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेपुटी गभर्नरका विषयमा निर्णय गर्नेछ।
गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठले वित्तीय स्थायित्वमा खलल पार्ने काम गरेको, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागमा उहाँविरुद्ध विभिन्न उजुरी परेको र विभिन्न बैंकको खराब कर्जा लुकाउन भूमिका खेलेको लगायतका आरोप लगाउँदै नेपाल राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिलाई श्रेष्ठसँग प्रष्टिकरण सोध्न निर्देशन दिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालका वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा समन्वयन महाशाखाका उपसचिव गोविन्दप्रसाद सुवेदीले कात्तिक ७ गते राष्ट्र बैंक सञ्चालकलाई पत्र पठाउँदै असोज ३० गते बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रेष्ठले पदीय आचरण अनुरुप काम नगरेको भन्दै उनीमाथि छानबिन गर्न भनेको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले श्रेष्ठमाथि कारबाही गर्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले अर्थ मन्त्रालय हुँदै राष्ट्र बैंकमा सो पत्र पठाएको हो।
उक्त पत्रमा श्रेष्ठले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणको प्रयासलाई विफल पारेको, विदेश भ्रमणमा जाँदा राष्ट्र बैंकलाई नोक्सानमा पुर्याएको तथा नियमनको काममा बदनियत राखेको आरोप लगाइएको छ।
श्रेष्ठमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा समेत कारबाही गर्नपर्ने देखिएको पत्रमा उल्लेख छ। नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै श्रेष्ठले आफूमाथि राजनीतिक आस्थाका आधारमा षड्यन्त्र भएको दाबी गर्नुभयो। उहाँले आफू कांग्रेस निकट रहेको बताउँदै सरकारले त्यसैको आधारमा आफूलाई फसाउन खोजेको हो कि भन्ने शंका लागेको समेत सुनाउनुभयो।
यस्तै उहाँले आफू गभर्नरको दाबेदार भएका कारण आफूलाई गभर्नर बन्न नदिन यस्तो चलखेल भएको समेत दाबी गर्नुभयो। आफूले कुनै गल्ती नगरेको तथा अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने बताउनुभएको छ। राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा अर्थसचिव डा. राजन खनालले श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नुपर्ने एक पेजको पत्र पेस गर्नुभएको थियो।
जसमा उहाँले एनसेलको लाभांश लैजान स्वीकृति दिएको, व्यवसायी अजेयराज सुमार्गीको पैसा बैंकबाट निकाल्न भूमिका खेलेको तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणविरुद्ध लाग्नुपर्नेमा शुद्धीकरणलाई सहयोग गरेको आरोप थियो।
यस्तै श्रेष्ठले केही बैंकको खराब कर्जा वास्तविक नदेखाएर घटाउनको लागि सहयोगी भूमिका खेलेको समेत आरोप लागेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सुपरीवेक्षण विभागको जिम्मेवारी श्रेष्ठसँग थियो। जसमा श्रेष्ठले खराब कर्जालाई एभरग्रिनिङ गर्नको लागि मद्दत गर्नुभएको थियो।
राष्ट्र बैंकको आइतबार पनि सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो। त्यसक्रममा डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथिको छानविनको विषयमा सहमति जुटेको थिएन।डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठ प्रकरणपछि नेपाल राष्ट्र बैंकभित्र राजनीतिक षड्यन्त्रको उजागर भएको स्रोतले बतायो।
डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठको केही कमजोरी त छन् नै त्योभन्दा बढी राजनीतिक खेल बढी भएको स्रोतले बतायो। डेपुटी गभर्नर श्रेष्ठमाथि लगाइएका तीन प्रमुख आरोपमध्ये एनसेल र सुमार्गी प्रकरण श्रेष्ठको हैसियत भन्दा ठूलो रहेको तर समस्याग्रस्त वित्तीय संस्थाका सन्दर्भमा केही कमजोरी देखिने स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई बतायो।