समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन रोकियो, १० वटा सहकारीको बचत रकम फिर्ता पाउनेमा अन्योल


हेमन्त जोशी, काठमाडौं
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नका गत माघमा गठन गरिएको व्यवस्थापन समिति सरकारले खारेज गरेपछि १० वटा सहकारी संस्थाका सदस्यले आफ्नो बचत कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ ।

सरकारले गत असार २० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै २०७४ साल भदौ १४ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णयसँगै गत माघ ८ गते गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि खारेज भएको हो । सरकारको उक्त निर्णयपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम पँर्ण रुपमा रोकिएको छ ।

निर्णयपछि नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने वा पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनेभन्ने कुरा नै टुंगो लागून नसकेको भँमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताउनुभयो ।

‘पुरानो कार्यसमितिका तीनजना पदाधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले उनीहरुलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काममा फर्काएको छ । तर, समितिका सबै सदस्य काममा नफर्किएपछि कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’ विष्टले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्र्दै भन्नुभयो ।

नयाँ समिति गठनका लागि अदालतको आदेश बाधक देखिएको छ भने पुरानै समितिले पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध काम गर्न सक्ने वातावरण देखिएको छैन। जसको असर भने समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा परेको छ ।

सहकारी क्षेत्रमा मुलुकभित्र भएको भएको सबैभन्दा ठँलो रकम हिनामिना काण्ड मानिने ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका पीडितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न व्यवस्थापन समितिले अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो ।

समितिले ओरेण्टल सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरी करिब ७ हजार ६ सय जनाको निवेदन संकलन गरी उक्त निवेदन विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

त्यस्तै उक्त सहकारीका मुख्य कार्यालयसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालय बन्द गराई ती कार्यालयमा रहेको कागजात समितिको कार्यालयमा ल्याई अध्ययन गर्ने र भौतिक सामानहरूको लागूत तयार गरी लिलाम बिक्री गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले गत असार १८ गते थप ९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त गरेकोमा ती सहकारीको व्यवस्थापन जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरामा पनि अन्योलता देखिएको छ । साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेका स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुबेर, चार्टर्ड र भोगास बचत तथा ऋणका साथै स्टान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।

२०७० साल मंसिरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । ती सस्थामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करिब ११ अर्व रुपियाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी सदस्यहरुको यति ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न तथा दाबी भुक्तानी गर्ने कार्यमा सरकारले भने उदासिनता देखाउँदै आएको छ ।

प्रतिक्रिया

०
यहाँ क्लिक गरेर आफ्नो प्रतिक्रिया लेख्नुहोस्...

तपाईंको विचार लेख्नुहोस्

इमेल सार्वजनिक हुँदैन। प्रतिक्रिया स्वीकृत भएपछि मात्र देखिन्छ।

स्प्याम रोक्न Akismet प्रयोग गरिएको छ।